आजचा अग्रलेख: महिला आरक्षण विधेयक, अंदाज चुकला, सापळा फसला!

Women's Reservation Bill: पन्नास वर्षे रखडलेली लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना, परिसीमनाची सांगड लोकसभा व विधानसभांमधील महिलांच्या तेहतीस टक्के आरक्षणाशी घालण्याचा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा प्रयत्न फसला.

पन्नास वर्षे रखडलेली लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना, परिसीमनाची सांगड लोकसभा व विधानसभांमधील महिलांच्या तेहतीस टक्के आरक्षणाशी घालण्याचा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा प्रयत्न फसला. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना घाईघाईने महिला आरक्षणाशी संबंधित १३१वी घटनादुरुस्ती व आणखी दोन विधेयके संमत करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले खरे. परंतु, घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत सत्ताधारी आघाडी मिळवू शकली नाही. दोन दिवसांच्या घनघोर चर्चेनंतरही दुरुस्तीच्या बाजूने २९८ आणि विरोधात २३० मते पडली. सरकारचा असा पराभव झाल्यानंतर या घटनादुरुस्तीसोबत सादर केलेली परिसीमन आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आरक्षणाशी संबंधित विधेयके मागे घेण्याची घोषणा संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी केली. सरकारसाठी हा नामुष्कीचा तर विरोधकांसाठी अपवादात्मक असा आनंदाचा क्षण!

पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू राज्यांचे विधानसभेचे मतदान अजून बाकी असताना सत्ताधारी रालोआने अगदी जाणीवपूर्वक हा सगळा सापळा विरोधकांसाठी रचला होता. घटनादुरुस्ती मंजूर झाली तर एकाचवेळी महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्वाचा ऐतिहासिक निर्णय आणि सोबतच परिसीमनाचे आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल असे दुहेरी श्रेय सरकारला मिळणार होते. घटनादुरुस्ती फसलीच तर विरोधी पक्ष महिलांच्या हक्काविषयी बेफिकीर, नव्हे विरोधातच आहेत, विरोधकांमुळे महिलांचे हक्क डावलले गेले, असा प्रचार करता येईल, ही या व्यूहरचनेची दुसरी बाजू होती. लोकसभेतील दोन दिवसांची सगळी भाषणेदेखील या व्यूहाभोवतीच फिरताना दिसली. अखेरचा उपाय म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी दुपारी सर्व खासदारांना राजकीय अभिनिवेश सोडून महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा विचार करण्याचे आवाहन केले. पण, त्याला अजिबात प्रतिसाद मिळत नाही हे पाहून गृहमंत्री अमित शाह यांनी चर्चेला उत्तराच्या भाषणात काँग्रेसवर तुफान टीका केली. तथापि, अंतिमत: मतदानावेळी हे डावपेच, व्यूहरचना, विरोधकांना भावनिक गुंत्यात अडकविण्याचा सापळा सारे काही फसले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेतील भाषणात म्हटल्याप्रमाणे आता यापुढील काळात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून या मुद्द्यावर विरोधकांना लक्ष्य केले जाईल. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला काँग्रेस पक्ष कसा विरोध करीत आला, याची जी जंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी सायंकाळी सभागृहासमोर ठेवली, तिच्यातून भविष्यातील हल्ल्यांचा पुरता अंदाज आला आहेच.

खरेतर, आता जनगणना रखडल्याने लांबलेल्या परिसीमनाचा मुद्दा महिला आरक्षणाशी जोडणे योग्य होते का, यावर अधिक विचार व्हायला हवा. कारण, महिला आरक्षणाला कोणत्याही विरोधी पक्षाचा तसा विरोध नव्हता. सप्टेंबर २०२३ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतलाच होता. तेव्हाही आणि आताही महिला आरक्षणाच्या मूळ मुद्द्याला विरोध न करता काही पक्ष वेगळे काही मागत असतील तर ते महिला आरक्षणात जातनिहाय आरक्षण आहे. नुकतीच प्रक्रिया सुरू झालेल्या जनगणनेत स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातगणना होत आहे आणि त्या आकडेवारीवर आधारित ओबीसी व इतर आरक्षित प्रवर्गातील महिलांना एकूण महिला आरक्षणात वाटा असावा, अशी काही विरोधी पक्षांची मागणी आहे. खरा वाद परिसीमनाच्या मुद्द्यावर आहे. एकतर जनगणनेची ताजी आकडेवारी न वापरता सरकारने २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्यात दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप झाला.  

राज्याराज्यांच्या वाट्याच्या लोकसभेच्या जागा १९७६ पासून जशाच्या तशा आहेत. या स्थितीला दोनवेळा प्रत्येकी पंचवीस वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे. सध्याची मुदत यंदा, २०२६ मध्ये संपणार आहे. त्यातच जनगणना रखडली. या अर्धशतकात उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या वाढली. दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, केरळ, आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक आदी राज्यांनी मात्र शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरणाच्या बळावर लोकसंख्या नियंत्रण केले. त्याचा फटका लोकसभेतील प्रतिनिधित्वाच्या रूपाने बसणार असेल तर त्याला ही राज्ये अजिबात तयार नाहीत. या राज्यांना ही विकासाची शिक्षा वाटते. हा एकाचवेळी भावनिक व राजकीय मुद्दा बनला आहे. हा उत्तर-दक्षिण दुभंग किती तीव्र आहे, याविषयीचा सत्ताधारी आघाडीचा अंदाज चुकला आणि त्यात महिला आरक्षण फसले.