‘आपले’ आणि ‘परके’; जातीय लढाईत मराठवाड्याच्या सलोख्याची कसोटी!

सध्याचे वातावरण केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिकदृष्ट्याही अस्थिर आहे. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात शांतता आणि सलोखा अत्यावश्यक असतो. पण आज राजकीय मतभेद सामाजिक द्वेषात रूपांतरित होत आहेत.

- नंदकिशोर पाटील, संपादक, छत्रपती संभाजीनगर

सध्याच्या जातीय, धार्मिक आणि राजकीयदृष्ट्या अस्थिर वातावरणात सामान्य माणसाचा श्वास गुदमरतो आहे. लोक एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. जाती-धर्माच्या अस्मिता इतक्या टोकदार झाल्या आहेत की, रोजच्या जीवनातील मूलभूत प्रश्न बाजूला पडले आहेत. विशेषतः मराठवाड्यात ‘आपले’ आणि ‘परके’ अशी सामाजिक फाटाफूट निर्माण झाल्याने संत, महापुरुष आणि प्रबोधनकारांनी जपलेली सौहार्दाची वीण उसवली जात आहे.

एका समाजनेत्याच्या जीवावर बेतणाऱ्या कटाचे कथानक समोर येते, आणि कट रचणारे त्यांचेच निकटवर्तीय निघतात. या कटाचा सूत्रधार म्हणून एका राजकीय नेत्याचे नाव घेतले जाते, हे सारेच धक्कादायक आहे. हे कथानक एखाद्या चित्रपटाला साजेसे वाटते. या मागचे खरे सूत्रधार शोधणे अत्यावश्यक आहे. अशा गंभीर प्रकरणाची पोलिसांनी जलद आणि निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणले पाहिजे. अन्यथा संशयाचे भूत माजून समाजात आणखी गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. पैशाच्या हव्यासापोटी जवळची माणसेच कट रचत असतील, तर विश्वास ठेवायचा कुणावर? या प्रकरणात संबंधितांची ‘नार्को टेस्ट’ घ्यावी, अशी मागणी होत असली तरी त्याची वेळ येऊ नये, एवढे तरी भान दोघांनी ठेवायला हवे. राजकीय-सामाजिक हितसंबंध बाजूला ठेवून परस्पर संवादानेच या कटाची पाळेमुळे शोधणे आवश्यक आहे. अनेकदा ज्यांना आपण विश्वासू मानतो, तीच माणसे फसवणूक अथवा दिशाभूल करत असतात.

मराठवाड्याचे राजकीय वातावरण गेल्या काही महिन्यांपासून तणावग्रस्त आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजातील संघर्षामुळे सामाजिक सलोखा आणि राजकीय समतोल बिघडला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात पेटलेले वाद आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर पुन्हा उफाळून येत आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेला वैचारिक संघर्ष आता राजकीय फायद्यासाठी वापरला जात आहे. विकास, रोजगार, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, पाणीटंचाई, शिक्षण यासारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून जातीय समीकरणांचा खेळ रंगतो आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येक पक्षात ‘जातीय गणित’ मांडण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. मतदारसंघातील विकासकामांपेक्षा जातीय ध्रुवीकरण निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. हे निवडणुकीचे संकुचित राजकारण लोकशाहीसाठी धोक्याचे आहे. आरक्षण हा समाजहिताचा विषय आहे, मतपेट्यांचा नव्हे. पण त्याचा राजकीय साधन म्हणून वापर झाल्यास सामाजिक असंतोष अधिक तीव्र होतो.

सध्याचे वातावरण केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिकदृष्ट्याही अस्थिर आहे. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात शांतता आणि सलोखा अत्यावश्यक असतो. पण आज राजकीय मतभेद सामाजिक द्वेषात रूपांतरित होत आहेत. सभ्यता, संयम आणि विवेक या मूल्यांची पायमल्ली होत आहे. समाजातील सुजाण आणि जबाबदार नेतृत्वाने आता पुढे येऊन संवादाचा पूल बांधण्याची गरज आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रशासनाची भूमिका निष्क्रिय वाटते. चिथावणीखोर भाषणे आणि भडक वक्तव्यांवरही ठोस कारवाई होत नाही. ‘एका समाजावर कारवाई केली तर दुसरा समाज नाराज होईल’ या भीतीने प्रशासन हात आखडते घेत आहे. परिणामी, कायद्याचा धाक कुणालाच उरलेला नाही.

मराठवाड्याचा इतिहास सामाजिक एकतेचा आणि न्यायासाठी लढण्याचा आहे. पण आज त्याच भूमीवर जातीय द्वेषाचे बी पेरले जात आहे. आरक्षण, प्रतिनिधित्व आणि न्याय यावर चर्चा व्हावीच, पण ती सभ्यतेच्या चौकटीत आणि परस्पर आदर राखून व्हायला हवी. संघर्षातून अविश्वास निर्माण होतो, तर संवादातून समाधानाचा मार्ग सापडतो. मराठवाड्याच्या सलोखा आणि विकासाचा पाया संवादातच आहे. सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या काही लोकांनी नैतिकतेची पातळी ओलांडली असली, तरी सामान्य माणसाचा विवेक अजूनही शाबूत आहे. म्हणूनच, ईद आणि दिवाळी हे दोन्ही सण आजही उत्साहात आणि शांततेत साजरे होत आहेत. या सामाजिक सद्भावनेला गालबोट लागणार नाही, याची काळजी राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घेतली पाहिजे.