गाळाने भरलेली बंदरे, अर्धवट राहिलेले पाटबंधारे प्रकल्प, अनेक वर्षाची मागणी असलेले वैद्यकीय महाविद्यालय आणि मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणा:या गौणखनिज उत्खननाबाबतची सरकारची तळय़ात-मळय़ात भूमिका, हे रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील गेली अनेक वर्षे रेंगाळलेले प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. किमान आता या नव्या सरकारकडून तरी त्यावर निर्णय होईल, असे अपेक्षित आहे.
परदेशी चलन मिळवून देऊ शकणारी अनेक मासेमारी बंदरे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत. केवळ मासेमारीच नाही तर व्यापारी जलवाहतुकीसाठी सक्षम अशी बंदरे रत्नागिरी जिल्ह्यात आहेत. मात्र गाळ ही तेथील मुख्य समस्या आहे. वर्षानुवर्षे त्यावर चर्चाच होत आहे. दोन्ही जिल्ह्यांत वाळू उपसा करण्यासाठी सरकारने ड्रेझर दिला आहे. मात्र अजून तो तसाच पडून आहे. तो निरुपयोगीच आहे.
दोन्ही जिल्ह्यांत अनेक पाटबंधारे प्रकल्पांचे काम कूर्मगतीने होत आहे. काही ठिकाणी निधीची तर काही ठिकाणी पुनर्वसनाची समस्या मोठी आहे. पुनर्वसन झाल्याखेरीज प्रकल्प सुरू करणार नाही, अशा वल्गना अनेक नेत्यांनी केल्या आहेत; तरीही पुनर्वसनाच्या समस्येमुळे अनेक प्रकल्प अधांतरी लटकले आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयाची मागणीही गेली अनेक वर्षे तशीच पडून आहे. रायगड जिल्ह्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सिंधुदुर्गात होऊ घातलेले वैद्यकीय महाविद्यालय वगळले तर कोकणाची ही गरज अजून पूर्णत्वास गेलेली नाही. गेल्या दोन वर्षात गौणखनिज उत्खननाचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उत्खनन बंदीमुळे हजारो लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार त्यात कोणतीही ठाम भूमिका घेत नाही, म्हणूनच हा प्रश्न रेंगाळत पडला आहे. कोकणातील हापूस आंब्याच्या निर्यातीसाठीही सरकारी पातळीवरून पुढाकार घेणो अपेक्षित आहे. आंब्याची प्रतवारी, साठवणूक, निर्यतीसाठी आवश्यक प्रक्रियांची केंद्रे अशा अनेक गोष्टी कोकणातच होणो आवश्यक आहे. मात्र त्याकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष झाले आहे. नव्या सरकारकडून या प्रश्नांचा विचार होईल, अशी आशा त्या त्या क्षेत्रतून व्यक्त
होत आहे. (प्रतिनिधी)
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}