महेश झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी
डोंबिवलीमध्ये कारखान्यात स्फोट होऊन किमान ११ जणांचा मृत्यू.. पुणे येथे धनदांडग्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या मद्य प्यालेल्या मुलाच्या भरधाव गाडीने दोघांना उडवले.. घाटकोपर येथे होर्डिंग कोसळून १६ निष्पाप लोकांचा मृत्यू.. दिल्लीतील रुग्णालयात नवजात बालकांचा कोळसा.. राजकोटमध्ये अग्नितांडवात ३० जणांचा बळी... अशा अनेक आपत्तींची अपघाताची मालिका संपता संपत नाही. या सगळ्यातला एक समान धागा म्हणजे या सर्व मानवनिर्मित आपत्ती आहेत आणि त्या सर्व घटनांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार आहे !
अर्थात, अशा घटना घडल्यास हळहळ व्यक्त होते, प्रसंगी जनप्रक्षोभ निर्माण होतो. जबाबदार व्यक्ती/व्यावसायिकांविरुद्ध प्रचंड चीड निर्माण होते, राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतात. संबंधितांवर गुन्हे दाखल होतात किंवा चौकशी समिती नियुक्त केली जाते. त्यानंतर अशा घटना सामाजिक विस्मृतीत जातात. नवीन आपत्ती ओढवल्यानंतर पूर्वी काय झाले होते हे आठवते... असे दुष्टचक्र पुढे चालूच राहते ! अशा आपत्तींना प्रतिबंध करता येणे शक्य नाही का? त्यासाठीच्या उपाययोजना काय?
जगण्याचा मूलभूत हक्क आणि शाश्वती संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेली आहे. त्यामुळे या देशातले कायदे, नियम यामागे नागरिकांच्या जीवाला धोका होणार नाही हे मुख्य सूत्र असते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणा, या यंत्रणेवर पर्यवेक्षण करण्याकरिता राज्य किंवा देशपातळीवर शीर्षस्थानी सचिव ही व्यवस्था आणि त्यासाठी पुरेसा निधी दिलेला असतो. संसद आणि राज्य विधानमंडळांनी म्हणजेच लोकप्रतिनिधींनी अत्यंत चांगले कायदे केले आहेत, त्यात कालपरत्वे सुधारणाही केल्या जातात. तथापि, त्यांची अंमलबजावणी शासनव्यवस्थेकडून होते किंवा नाही यावर वचक ठेवण्याची जबाबदारी मात्र राजकीय व्यवस्थेने व्यवस्थित पार पाडलेली नाही.
एकदा कायदे अथवा धोरणे तयार केल्यानंतर कोणत्याही अनाठायी राजकीय अथवा अन्य दबावाला बळी न पडता प्रशासनाला अंमलबजावणीची जबाबदारी पार पाडता यावी यासाठी संविधानाच्या भाग चौदान्वये ही यंत्रणा लोकसेवा आयोगासारख्या त्रयस्थ यंत्रणेकडून निवडली जाते. प्रशासन व्यवस्थेला चुकीचे काम करण्यास कोणीही भाग पडू नये म्हणून संविधान, कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय यांची भक्कम कवच कुंडले लाभलेली आहेत. भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) या वरिष्ठ सेवेतील सुमारे १२,००० अधिकाऱ्यांवर या देशाची लोकशाही सुदृढ राखण्याची मदार आहे. प्रत्येक मंत्रालय किंवा खात्याला एक एक सचिव असून, त्याखाली सर्व क्षेत्रीय यंत्रणा त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व कायद्यांची परिपूर्ण अंमलबजावणी करतात किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी आहे. काही अपवादवगळता या सचिवांची क्षेत्रीय यंत्रणेवरील पकड संपुष्टात आलेली आहे. ही पोकळी राजकीय क्षेत्राने काबीज केली आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय यंत्रणेला संवैधानिक कवच कुंडले असूनसुद्धा त्यांच्यामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. क्षेत्रीय यंत्रणादेखील कायद्याच्या अंमलबजावणीचा स्तर उच्च राखण्याऐवजी स्वतःचा अवैध फायदा कसा होईल यामध्येच पूर्णपणे गुरफटून गेलेली दिसते.
आग लागणे असो, होर्डिंग कोसळणे असो वा मद्य पिऊन भरधाव गाडी चालवणे; या सगळ्या बाबतीत स्पष्ट नियम, कायदे आहेत. ते पाळले जातात की नाही, यंत्रणा काम करते की नाही हे पाहण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पर्यवेक्षण आणि शेवटी सचिव अशी भरभक्कम व्यवस्था आहे. ही यंत्रणाच पूर्णपणे कोलमडून पडली आहे, हे विदारक सत्य होय! नियमबाह्य गोष्टी मान्य करणे अथवा त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करून अवैध आर्थिक फायदा घेणे हे सूत्र झाले आहे. माझा ३४ वर्षांचा प्रशासकीय अनुभव सांगतो की, कायद्याच्या अंमलबजावणीचा स्तर आणि भ्रष्टाचार यांचे व्यस्त प्रमाण असते, अंमलबजावणीचा स्तर कमी, तितका भ्रष्टाचार जास्त! अशा प्रकारांना आळा घालावयाचा असेल तर या घटनांना ज्या खासगी व्यक्ती जबाबदार आहेत, केवळ त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करून प्रश्न मिटणार नाही! प्रशासनातील सर्वात कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपासून सचिवांपर्यंत कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक राहील.
हे झाले तात्कालिक घटनांबाबत! पण जेथे अपघाताने मृत्यू तत्क्षणी होत नाहीत; पण क्षणाक्षणाने व्याधी जडतात असे भ्रष्ट व्यवहार समाजात सुरू असतात, ते पूर्णपणे दुर्लक्षित राहातात! उदाहरणार्थ, भेसळयुक्त अन्न, चुकीची औषधे, सौंदर्यप्रसाधनातील रसायने, नियमबाह्य कारखाने, नद्यांचे आणि भूजलाचे प्रदूषण अशा अगणित बाबींकडे प्रशासकीय यंत्रणा स्वहितासाठी दुर्लक्ष करत असते. आपले जगणे धोक्यात येते आहे ही बाब समाजाच्या खिजगणतीतही नसते. हे अधिक भयंकर नव्हे काय?
राजकीय नेत्यांवर आगपाखड करताना समाजाने प्रशासकीय यंत्रणेलादेखील जबाबदार धरले पाहिजे. कर्तव्यपालनात कसूर करणाऱ्या प्रशासनातील संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी दबाव निर्माण केला पाहिजे. हे होत नाही, तोपर्यंत या परिस्थितीमध्ये काहीही बदल होणार नाही.
महेश झगडे (zmahesh@hotmail.com)