...तर तुम्हाला अडवितो कोण?

द्वेष आणि दोषदृष्टी या दोन ‘गुणांवर’ ज्यांचे राजकारण उभे असते ते सातत्याने त्याची कारणे हुडकीत असतात... आॅक्टोबर १९४७ मध्ये पाकिस्तानने काश्मिरात आपल्या टोळ्या लष्करी पाठिंब्यानिशी घुसविल्या

सुरेश द्वादशीवार  (संपादक, नागपूर)
द्वेष आणि दोषदृष्टी या दोन ‘गुणांवर’ ज्यांचे राजकारण उभे असते ते सातत्याने त्याची कारणे हुडकीत असतात... आॅक्टोबर १९४७ मध्ये पाकिस्तानने काश्मिरात आपल्या टोळ्या लष्करी पाठिंब्यानिशी घुसविल्या. त्यावेळी काश्मीरच्या राजाने त्याचे संस्थान भारतात विलीन केले नव्हते. त्या टोळ्या श्रीनगरपासून १३ कि.मी.वर येऊन थडकल्या तेव्हा त्याने भारताकडे लष्करी साहाय्य मागितले. त्यावेळी ‘प्रथम सामिलीकरण व नंतरच साहाय्य’ अशी कठोर भूमिका नेहरूंनी घेतली. त्यानंतर त्या राजाने सामीलीकरणाच्या जाहीरनाम्यावर सही केली. तिला लोकमताचा पाठिंबा असावा म्हणून नेहरूंनी काश्मीरचे तेव्हाचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांचीही त्यावर सही होती. हे सामीलीकरण पूर्ण होत असतानाच भारताची लष्करी मदत श्रीनगरच्या विमानतळावर उतरू लागली. काश्मीरच्या स्वत:च्या सैन्यात पाच हजार माणसे होती. त्यातली तीन हजार पाकिस्तानच्या बाजूने केली व त्यांनीच उर्वरितांचे खून पाडले. परिणामी काश्मीरचा सैन्यहीन राजा भारताच्या भरवशावर त्याचे संस्थान वाचवायला उभा राहिला.
यावेळी भारताच्या लष्करात केवळ २ लक्ष ८० हजार तर पाकिस्तानच्या सैन्यात २ लक्ष २० हजार सैनिक होते. भारताला आपली सेना जुनागड, हैद्राबाद, नागालॅन्ड, मणिपूर आणि तिबेटच्या सीमेवर तेव्हा तैनात करावी लागली होती. परिणामी त्याला आपले सारे लष्कर काश्मिरात उतरविता येत नव्हते. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचे मनुष्यबळ व शस्त्रबळही सारखे होते. बरोबरीत सुरू झालेले हे युद्ध १ जानेवारी १९४९ या दिवशी शस्त्रसंधी होऊन थांबले. ते १४ महिने चालल्यानंतरही आताचा पाकव्याप्त काश्मिरचा प्रदेश सैन्याला मुक्त करता आला नाही. (ते युद्ध नेहरूंनी आणखी १५ दिवस किंवा अगदी दोनच दिवस लांबविले असते तरी सारे काश्मीरमुक्त झाले असते या द्वेषपर विधानाचे वायफळपण या वास्तवातून साºयांच्या लक्षात यावे.) जिंकता येईल तेवढे जिंकून झाल्यानंतर व पुढे फारसे काही करता येत नाही हे लक्षात आल्यानंतर ते युद्ध थांबविले गेले हे यातले सत्य आहे. मात्र एका अपरिहार्य अशा लष्करी समझोत्यासाठी संघ परिवाराने नेहरूंना नावे ठेवण्याचे व्रत गेली ७० वर्षे श्रद्धेने जपले आहेत.
नंतरचे युद्ध १९६५ चे. ते ८-१० दिवस चालून थांबले. त्याच्या अखेरीस शास्त्रीजी आणि अयुब खान यांच्यात ताश्कंदमध्ये करार होऊन दोन्ही देशांनी परस्परांचा जो प्रदेश ताब्यात घेतला तो परत करण्याच्या शर्तीवर ते सुटले. यावेळी पाकिस्तानचा जो भाग भारतीय सैन्याने व्यापला होता तो परत करण्याची ‘चूकच’ शास्त्रीजींनी केली अशी टीका त्यांच्यावर करायला संघ परिवार पुढे झाला. दुर्दैवाने शास्त्रीजींचे ताश्कंदमध्येच निधन झाल्याने त्या टीकेचा फारसा परिणाम कुणावर झाला नाही आणि देशानेही ती टीका मनावर घेतली नाही...नंतरचे युद्ध १९७१ चे. त्यात इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानचे दोन तुकडेच केले. शिवाय त्याचे ९० हजार सैनिक युद्धबंदी बनविले. त्या युद्धात प. पाकिस्तानला दूर ठेवण्याचे राजकारण संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण व जन. माणेकशा यांच्या सल्ल्याने आखले गेले. पुढे इंदिरा गांधी व भुत्तो यांच्यात झालेल्या सिमला करारात भारताने ते सैनिक सोडले पण पाकिस्तानचा जो भाग त्याही स्थितीत भारताच्या ताब्यात आला. तो अनेक अटी पुढे करून फार काळानंतर त्याला परत दिला. (याविषयी भुत्तोंच्या कन्या बेनझीर यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात सविस्तर लिहिलेही आहे.)
कारगीलची लढाई पाकिस्तानची सेना भारतात घुसल्याचे बरेच उशिरा लक्षात आल्यानंतर लढविली गेली व अनेक सैनिकांचा आणि अधिकाºयांचा बळी देऊन भारताचे ती जिंकली. मात्र पाकिस्तानचा अभूतपूर्व पराभव करून बांगला देशची निर्मिती करणाºया इंदिरा गांधींचा गौरव दबल्या आवाजात करणाºया संघाने सिमला करारासाठी त्यांच्यावर ठपका ठेवण्याचे आपले जुने व्रत चालूच ठेवले. त्याच मार्गाने जाऊन त्याने पुढे वाजपेयींच्या ‘दुबळ्या’ नेतृत्वाला ‘ते भाजपचा मुखवटाच केवळ आहे’ असे म्हणून नावे ठेवायलाही कमी केले नाही.
नेहरू असोत नाही तर शास्त्री, इंदिरा गांधी असोत नाही तर वाजपेयी, पाकिस्तानद्वेषाचे (व विशेषत: मुस्लीम द्वेषाचे) आपले राजकारण संघाने सर्वकाळ जोपासले आहे. आताची त्याची अडचण केंद्रासह १९ राज्यात त्याच्याच ताब्यातील(?) भाजपच्या सरकारमुळे झाली आहे. मोदी हे मुखवटा नाहीत, ते नुसता चेहराही नाहीत. ते म्हणजेच भाजप आहे आणि भाजपवर संघाचे नियंत्रणही आता उरलेले नाही. मुळात मोदी हा संघाचा नाईलाज आहे. अडवाणींना बाजूला सारून त्यांचे पक्षाध्यक्षपद नितीन गडकरी यांना संघाने दिले तेव्हाच त्याचा नेतृत्वाविषयीचा इरादा उघड झाला. मोदींची मुसंडी काँग्रेससोबतच संघाच्याही या राजकारणाचा पराभव करून गेली. मोदी संघाला दूर ठेवतात आणि त्याचा जमेल तसा वापरच तेवढा करून घेतात. तसे संघाचे एकारलेपण मोदींच्या राजकारणाला पूरक आहे आणि मोदी या एकेकाळच्या नाईलाजानेच आपले बळ वाढविले असल्याची कृतज्ञ जाणीवही संघात आहे. मोदींनी अडवाणी-जोशींना दूर केले काय, पर्रीकरांवर घरवापसी लादली काय आणि संघाजवळच्या कुणालाही ते आपल्या कोअर कमिटीत घेत नसले काय, संघ शांत आहे. टीका करता येत नाही आणि त्यांनी न आवडणाºया गोष्टी केल्या तरी त्यावर मंदस्मिताखेरीज काहीच करणे जमत नाही. संघाला स्वदेशीकरण तर मोदींना जागतिकीकरण हवे. संघाची भाषा दुहीकरणाची तर मोदींची ऐक्याची. नोटाबंदी, शहा-प्रेम या संघाला न आवडणाºया बाबी असल्या तरी मात्र मोदींची भाजपमधील मान्यता संघाहून मोठी आहे व तोही त्याचा एक वेगळा नाईलाज आहे.
अशावेळी सत्तेवर येऊन एवढा काळ लोटला तरी पाकिस्तानच्या घुसखोरीला मोदी आळा घालत नसतील आणि इंदिरा गांधींनी दिले तसे जोरकस उत्तरही त्याला देत नसतील तर त्यांना बोल कसा लावायचा? या स्थितीत टीकाच करायची तर ती लष्कराच्या ‘दुबळेपणा’वर करता येते. मोहन भागवतांनी नेमके तेच केले आहे. लष्करावर टीका करताना ‘त्याला तयारीला सहा महिने लागतात. संघ मात्र अशा लढ्यासाठी तीन दिवसात सज्ज होऊ शकतो’ असे ते म्हणाले आहेत. त्यांचे म्हणणे खरेही असावे. कारण त्यावर देशाचे लष्करप्रमुख, संरक्षणमंत्री व मोदी हे सारेच गप्प आहेत.
अशावेळी कुणाच्याही मनात येणारा प्रश्न हा की ‘तुम्हाला तीन दिवसात युद्धसज्ज होता येत असेल तर तुम्हाला अडवितो कोण? मोदी, त्यांचे सरकार, पक्ष की खुद्द तुमचे स्वयंसेवक?’