- समीर समुद्र
(LGBTQ हक्क-कार्यकर्ते)
१२ मार्चच्या रविवारी अमेरिकेतल्या रात्री ऑस्कर सोहळा पाहून झाल्यावर मी झोपूच शकत नव्हतो. कारण सोमवारी १३ मार्चला भारतात सुप्रीम कोर्टात आम्ही दाखल केलेल्या समलैंगिक विवाहासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्यांची बाजू मांडताना हे स्पष्ट केले कि, भारतीय समाजात कुटुंबाची व्याख्या केवळ नवरा, बायको आणि मुलं हीच होऊ शकते. आता १८ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ यावर आपले म्हणणे मांडेल.. न्यायासाठीची प्रतीक्षा आम्हा समलैंगिकांसाठी नवीन नाही. LGBTQ गटातील लाखो, करोडो व्यक्तींना सन्मानाने जगण्यासाठी हा कायदेबदल किती आवश्यक आहे याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे.
अमित आणि मी आता २० वर्षे एकत्र आहोत आणि आमच्या लग्नाला १३ वर्षे झाली आहेत. अमेरिकेत आम्ही कायदेशीररीत्या लग्न केलेले आहे; परंतु दुर्दैवाने भारतात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाही. २०१८ साली कोर्टाने समलिंगी संबंधांना फक्त मान्यता दिली, म्हणजे समलैंगिक शरीरसंबंध जे तोवर गुन्हा समजले जात होते, त्यावरील गुन्ह्याचा शिक्का पुसला गेला, एवढेच ! केवळ वेगळ्या (चुकीच्या नाही) लैंगिक धारणेचे असल्याने “गुन्हेगार” ठरवले जाण्याची अपमानास्पद अवस्था संपली हा LGBTQ लोकांसाठी दिलासादायक निर्णय होता. पण, त्या निर्णयामुळे आम्हाला एकही कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला नाही.
समलिंगी जोडपी विवाहाच्या कायदेशीर परवानगीसाठी का लढतात? - पहिला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे काही कायदेशीर अधिकार स्ट्रेट जोडप्याने लग्न रजिस्टर केल्याने आपोआप मिळतात, त्यातला एकही अधिकार समलिंगी लोकांना नाही. वारसाहक्क, मूल दत्तक घेण्याचा हक्क, जोडनावांचे बँक खाते, करसवलती यातले काहीच समलिंगी लोकांना मिळत नाही; कारण त्यांना विवाहाचा अधिकारच नाही. अमित आणि मी- आमच्या प्रदीर्घ नात्याला भारतात कसलीही कायदेशीर ओळख नाही. का?- तर केवळ आम्ही वेगळ्या लैंगिक धारणेचे (sexual orientation) आहोत म्हणून. आयुष्य जोडीने पुढे नेत असताना कायद्याच्या भक्कम आधाराची आवश्यकता असते. भारताच्या संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत, तर केवळ काही लोक लैंगिक धारणांच्या बाबतीत अल्पसंख्याक आहेत म्हणून त्यांना प्राथमिक अधिकार नाकारणे हे गैर आणि असंवैधानिक नव्हे का ?
समलैंगिकतेकडे आपण एक समाज म्हणून कसे पाहतो, हा दुसरा मुद्दा! अजूनही भारतात समलैंगिकतेकडे तुच्छतेने किंवा हे काहीतरी चुकीचे आहे, असेच पहिले जाते. अनेक LGBTQ मुलामुलींना घरी, कामाच्या ठिकाणी मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्याचा त्यांच्या आत्मविश्वासावर, मानसिक स्वास्थ्यावर, करिअरवर खोलवर परिणाम होतो. जगभरातील कोणत्याही समाजात किमान ८-१० % लोक हे LGBTQ समाजातील असतात, हे अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे. यावरून १.३ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात या समुदायाचे किती लोक असतील याचे एकदा गणित करून पाहा.
एवढ्या मोठ्या समुदायाला आपले जुनाट कायदे आणि सामाजिक धारणांमुळे कठीण परिस्थितीत जगायला भाग पाडतो आहोत, याचा एक समाज म्हणून विचार करण्याची नितांत गरज आहे. जे समलिंगी नाहीत, त्या व्यक्तींनी स्वतः ला एक प्रश्न विचारावा : आपले स्वतः चे या विषयातले अज्ञान आणि त्यामुळे असलेली भीती, याच्यामुळे या समुदायाला विनाकारण झगडावे लागत आहे आणि हे कितपत योग्य आहे ?
मी गेली १५ वर्षे मोकळेपणे अमित आणि माझा संसार, आमच्या भावना, आमच्या आयुष्यात आलेली वेगवेगळी वळणं, आम्ही समाजात मोकळेपणाने वावरत असताना आलेले अनुभव यावर फेसबुक आणि इन्स्टावरून व्यक्त होत असतो. लोकांना हेच सांगतो की, तुम्ही या समुदायाच्या लोकांशी मैत्री करा, त्यांना जाणून घ्या, त्यांना समाजात वावरताना काय अडचणी आहेत हे समजून घ्या. मोकळेपणाने त्यांना तुमचा नक्की विरोध का आणि कशासाठी आहे, हे सांगा. आपण एकमेकांशी या विषयावर बोलल्यानेच परस्परातले गैरसमज दूर होणार आहेत.
अनेक जण मला म्हणतात, आम्ही मोकळ्या विचारांचे आहोत, तेव्हा मी त्यांना विचारतो, LGBTQ समुदायातले किती लोक तुमचे जवळचे मित्र- मैत्रिणी आहेत ? याविषयावर तुमच्या मुलामुलींशी किती वेळा मोकळेपणे बोलता ? - दुर्दैवाने बहुतांश वेळा याची उत्तरे नकारार्थी येतात. भारतीय समाजात विवाह संस्थेला जे महत्त्व आहे, त्यापासून आपण एका मोठ्या समुदायाला पूर्णपणे वंचित ठेवले आहे. समलिंगी समुदायातल्या लोकांबद्दल जनमानसात मतपरिवर्तन होण्याची आवश्यकता आहे आणि ते व्हायला वेळ लागेल, याची मला पूर्ण कल्पना आहे; परंतु या कायदेबदलामुळे निदान या समुदायातल्या लोकांना आपले दैनंदिन आयुष्य तरी सुकर जगता येईल, त्यांची नाती आणि नातेसंबंध याबद्दल त्यांना आत्मविश्वासाने वावरता येईल.. एवढेही सध्या पुरेसे आहे!