सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार हा नागरिकांचा शेवटचा अधिकार

श्चिम आशियातील युद्धसंघर्षात मृत्युमुखी पडलेल्या एका भारतीय खलाशाच्या पार्थिवाची ओळख पटविण्याचा प्रश्न अलीकडे उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. दु:खाने खचलेल्या कुटुंबाला आपल्या मुलाला शेवटचा निरोप देता यावा, यासाठी न्यायालयाने त्याच्या अवशेषांची डीएनए चाचणी करण्याचे निर्देश दिले.

दीप्ती देशमुखउपमुख्य उपसंपादकपश्चिम आशियातील युद्धसंघर्षात मृत्युमुखी पडलेल्या एका भारतीय खलाशाच्या पार्थिवाची ओळख पटविण्याचा प्रश्न अलीकडे उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. दु:खाने खचलेल्या कुटुंबाला आपल्या मुलाला शेवटचा निरोप देता यावा, यासाठी न्यायालयाने त्याच्या अवशेषांची डीएनए चाचणी करण्याचे निर्देश दिले. सरकारने सुपूर्द केलेले अवशेष खरोखर त्याच व्यक्तीचे आहेत का, याची खात्री झाल्यानंतरच कुटुंब अंत्यसंस्कार करणार आहे. मात्र, येथे एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो-इतकी धडपड का आवश्यक आहे? याचे उत्तर केवळ कायद्यात नाही, तर मानवी भावनांमध्ये दडलेले आहे. मृत्यूनंतरही मानवी प्रतिष्ठा जपण्याची हमी भारतीय राज्यघटना देते. ही प्रक्रिया केवळ कायदेशीर औपचारिकता नसून, कुटुंबाला मिळणाऱ्या भावनिक ‘क्लोजर’चीही गरज पूर्ण करते. त्यात माणुसकीचा शेवटचा स्पर्श दडलेला असतो.

समुद्रावर नोकरी करणारा तरुण अनेक स्वप्ने उराशी बाळगून परदेशात जातो. घरच्यांसाठी तो अभिमानाचा विषय असतो. पण अचानक एक दिवस फोन येतो - तो परत येणार आहे, पण जिवंत नाही. या एका वाक्याने संपूर्ण कुटुंबाचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. तरीही, अशा अवस्थेत कुटुंबाची सर्वात साधी आणि मानवी अपेक्षा असते - ‘आम्हाला त्याला शेवटचा निरोप द्यायचा आहे.’ परंतु जेव्हा पार्थिव अवशेष ओळखू न येण्यासारख्या अवस्थेत असतात किंवा परदेशात अडकून पडतात, तेव्हा हा प्रश्न केवळ भावनिक राहत नाही - तो ‘घटनात्मक हक्क, आंतरराष्ट्रीय कर्तव्य आणि प्रशासकीय जबाबदारी’ बनतो.

परदेशातून पार्थीव कसे आणले जाते?

परदेशात, विशेषत: समुद्रावर किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत मृत्यू झाल्यास पार्थिव परत आणणे ही एक जटिल आणि बहुस्तरीय प्रक्रिया असते. प्रमुख जबाबदाऱ्या...  परराष्ट्र मंत्रालय : समन्वय आणि राजनैतिक साहाय्य भारतीय दूतावास : स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क आणि आवश्यक कागदपत्रेनियोक्ता / कंपनी : खर्च आणि व्यवस्थापनराज्य प्रशासन : पार्थिव स्वीकारणे, ओळख पटविणे आणि कुटुंबाकडे सुपुर्द करणे 

कायद्याच्या भाषेतला ‘अवशेष’ हा शब्द कुटुंबासाठी तो शब्द नसतो, तर तो त्यांच्या आयुष्याचा केंद्रबिंदू असतो. आईला मुलाचा शेवटचा स्पर्श करता येत नाही, वडिलांना खांदा देता येत नाही, बहिणीला राखी बांधलेला हात पुन्हा दिसत नाही. जेव्हा पार्थिव ओळखू येत नाही, तेव्हा ‘डीएनए चाचणी’ ही केवळ वैज्ञानिक प्रक्रिया राहत नाही तर ती ‘ती/तो आमचाच आहे,’ हे सांगणारी शेवटची खात्री ठरते. त्या क्षणी न्यायालयाचा आदेश  कुटुंबासाठी दिलासा देणारा भावनिक आधार असतो. 

घटनात्मक पाया: भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ - ‘जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क’ याचा विस्तार न्यायालयांनी व्यापक अर्थाने केला आहे. मानवी प्रतिष्ठा मृत्यूनंतरही संपत नाही, हे न्यायालयांनी स्पष्टपणे मान्य केले आहे. पार्थिवाला सन्मानाची वागणूक देणे आवश्यक आहे. योग्य ओळख पटविणे आणि अंत्यसंस्काराची संधी देणे हा मूलभूत हक्क आहे.

शेवटचा सन्मान: मृत्यूनंतरचा सन्मान हा कोणत्याही समाजाच्या संस्कृतीचे प्रतिबिंब असतो. पार्थिव ताब्यात देणे ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून ती कुटुंबाचे दु:ख हलकं करणारी कृती आहे. शेवटचा निरोप हा मूलभूत हक्क आहे आणि ती मानवतेची खरी कसोटी आहे. म्हणूनच, माणसाला जिवंतपणी जसा सन्मानाचा हक्क असतो, तसाच मृत्यूनंतरही. म्हणून अंत्यसंस्कार हा शेवटचा अधिकार असतो. 

सर्वोच्च न्यायालयाची आजवरची अनेक महत्त्वाची निरीक्षणे  

- मृत्यूनंतरही व्यक्तीला सन्मानाने अंत्यसंस्कार मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे.- राज्य सरकार ‘ओळख न पटलेल्या’ मृतदेहांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.- प्रत्येक व्यक्तीशी, जिवंत असो वा मृत मानवीय भावनेने वागणे आवश्यक आहे.- मृतदेहाचे संरक्षण, ओळख आणि सन्मान राखणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.- ही प्रक्रिया केवळ तांत्रिक नसून, ती कुटुंबाच्या भावनांशी जोडलेली आहे.