मराठा आरक्षणाला स्थगिती का?

मुंबई उच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. अवघ्या चारच महिन्यांपूर्वी निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने दिलेले 16 टक्के मराठा आरक्षण या निकालाद्वारे काढून घेण्यात आल्याने मराठा समाजात नैराश्याची भावना पसरली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा आणि न्या. एम.एस. सोनक यांच्या घटनापीठाने हे 95 पानी निकालपत्र तयार केलेले आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी राणो समितीने व सरकारने काटेकोर कायदेशीर दक्षता घेतल्याची ग्वाही वारंवार देण्यात आली होती. ती या अंतरिम निकालाने फोल ठरली.

या निकालाला सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राणो अहवालात व आरक्षण अध्यादेशात राहिलेल्या त्रुटी दूर करणार, नागपूर अधिवेशनात त्याबाबतचा नवा परिपूर्ण कायदा करणार, आम्ही दिलेला अहवाल व काढलेला अध्यादेश परिपूर्ण  होता; पण न्यायालयात बाजू नीट मांडली गेली नसल्याने स्थगिती मिळाली असेही दावे केले जात आहेत.

पहिली गोष्ट न्यायालयाने दिलेली ही स्थगिती तांत्रिक मुद्दय़ांवर दिलेली नसून अतिशय सखोल घटनात्मक मुद्दय़ांवर आणि सज्जड कारणांनी दिलेली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही यात काहीही बदल होण्याची शक्यता नाही. मुळात हे आरक्षण घटनाबाह्य मार्गाने दिलेले असल्याने ते न्यायालयात टिकणार नाही, असे तज्ज्ञ सांगत होते; पण त्या वेळी कुणीही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते.

उच्च न्यायालयाने हा अंतरिम स्थगिती आदेश देताना जी कारणो नमूद केलेली आहेत, त्यांची गुणवत्ता पाहता अंतिम निकाल काय लागेल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. 

5 जानेवारीला सुनावणी पुढे सुरू होईल. या प्रकरणातला पहिला दावा 2क्क्9 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला आहे, त्याचा हा अंतरिम निकाल आहे, हे लक्षात घेता अंतिम निकाल यायला किती अवधी लागेल याचाही अंदाज करता येऊ शकतो.

स्थगितीसाठी उच्च न्यायालयाने दिलेली पुढील कारणो इतकी भक्कम आहेत, की त्यात सर्वोच्च न्यायालयही हस्तक्षेप करू शकेल असे वाटत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा मतबँक डोळ्यांसमोर ठेवून कोणतेही तातडीचे कारण नसताना, हा मराठा आरक्षण अध्यादेश काढणो हे असंवैधानिक पाऊल होते असे खडे बोल न्यायालयाने या निकालपत्रत सुनावले आहेत.

1. सर्वोच्च न्यायालयाने 1963 सालच्या बालाजी प्रकरणापासून वारंवार घालून दिलेल्या दंडकानुसार आरक्षण 5क् टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच ही 5क् टक्के मर्यादा नसेल तर समतेच्या तत्त्वाचा भंग होईल असे घटना परिषदेत 3क् नोव्हेंबर 1948 रोजी सांगितलेले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये याचा पुनरुच्चार केलेला आहे. तथापि अतिअपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून आरक्षण 5क् टक्केपेक्षा जास्त ठेवता येऊ शकेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मात्र मराठा समाज हा प्रगत आणि सत्ताधारी समाज असल्याने व तो सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला नसल्याने त्याच्यासाठी ही मर्यादा ओलांडण्याचे कोणतेही कारण नाही असे उच्च  न्यायालय म्हणते. घटनेनुसार (कलम 15-4 आणि 16-4) आरक्षणासाठी सामाजिक मागासलेपणा हा मुख्य निकष आहे. मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा प्रतिष्ठित असल्याने त्याला अशाप्रकारचा अपवाद करून आरक्षण देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

2. न्यायालय पुढे म्हणते,  ह्लमंडल आयोगाने 198क् सालीच मराठा समाजाला प्रगत आणि प्रभावशाली समाज घोषित करून मराठा जातीला ओबीसी आरक्षणासाठी अपात्र ठरवले आहे. तसेच 25 फेब्रुवारी 2क्क्क् रोजी भारत सरकारच्या केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगानेही मराठा समाजाला तो प्रगत व सत्ताधारी असल्याने आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट केलेले आहे.ह्व  या दोन्ही अहवालांमध्ये आता बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. 

3. राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. बापट आयोगाने (राज्य मागासवर्ग आयोग, 2क्क्8) मराठा समाजाला आरक्षण देणो सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचा अहवाल दिलेला आहे. या अहवालाचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही सयुक्तिक कारण नसल्याचे सांगून विद्यमान न्या. भाटिया आयोगानेही अशा फेरविचाराला स्पष्ट नकार दिलेला असल्याने राज्य आयोग, केंद्रीय आयोग आणि मंडल आयोग या तिन्हींनी मराठा आरक्षण नाकारल्याने उच्च न्यायालयाने हा राज्य सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला आहे. न्या. बापट आयोगाचा हा अहवाल राज्य सरकारने राणो समितीच्या शिफारशींवरून अंशत: फेटाळला असला, तरी 2क्क्8 पासून आजर्पयत सरकारने तो विधिमंडळासमोर सादर केलेला नाही. तसेच राणो समितीचा अहवालही विधिमंडळासमोर ठेवलेला नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केलेले आहे. राज्यपालांनी अध्यादेश काढण्याची कोणतीही तातडीची बाब नव्हती असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.

4. सर्वोच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर. 1992 रोजी मंडल आयोगाच्या निकालात यापुढे आरक्षण देण्याची शिफारस फक्त वैधानिक आयोगालाच करता येईल असे स्पष्ट  केलेले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करून राणो समिती नेमण्यात आली. 

राणो समिती म्हणजे राज्य व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगांचे अधिकार डावलून सरकारने टाकलेले घटनाबाह्य पाऊल असल्याने त्या अहवालाला घटनात्मकदृष्टय़ा काहीही स्थान नाही असे न्यायालयाचे मत आहे.

राणो समितीने दिलेला अहवाल अतिशय सदोष आहे. आधीच मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन त्याला पोषक अहवाल तयार करण्याची ही कृती होती. राणो कमेटीचा अहवाल अकरा दिवसांत घाईघाईत केलेल्या, अशास्त्रीय शासकीय पाहणीवर आधारित असून, त्यासाठी चुकीचा नमुना घेतलेला होता. मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला असल्याचा कोणताही पुरावा या अहवालात नाही. 

 शासनाने राणो समितीची निर्मिती सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच अधिक्रमित केलेल्या निकालाच्या आधारे केली होती.  उच्च न्यायालयाने हा संपूर्ण राणो अहवाल  5 ठोस कारणो देऊन फेटाळून लावला आहे. 

5. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी राज्य सरकारतर्फे एक महिन्याची मुदत मागण्यात आली. तोवर सदर स्थगितीचा निर्णय रोखून धरावा अशी विनंती उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. तीही उच्च न्यायालयाने सपशेल फेटाळून लावली. यावरून हा अध्यादेश न्यायालयाने संपूर्णपणो मोडीत काढल्याचे स्पष्ट होते.

न्यायालयीन निर्णयातील हे कटू सत्य मराठा समाजाला सांगण्याचे धैर्य मराठा आरक्षण समर्थक, मराठा समाजाचे राजकीय नेते आणि नवे सरकार यापैकी कोणाकडेही असल्याचे दिसत नाही. मुळात आम्ही आरक्षण दिले होते, पण न्यायालयाने ते रद्द केले त्याला आम्ही काय करणार? असे भासवण्याचा हा सगळा खटाटोप नि राजकीय उद्योग होता.

जनतेच्या न्यायालयाने राणो समितीतील खुद्द राणो यांच्यासह समितीचे सदस्य आणि तत्कालीन मंत्री शिवाजीराव मोघे, बबन पाचपुते, सचिन अहिर या सर्वाना निवडणुकीत पराभूत केले. जनतेने मराठा आरक्षण समर्थक सरकारही घालवले. मराठा आरक्षणाचे प्रवक्ते विनायक मेटे, रेखा पुरुषोत्तम खेडेकर, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह बहुतेक सर्वाना निवडणुकीत पराभूत झाल्याचे पाहावे लागले. हरियाणात जाटांना आरक्षण देणारे जाट सरकार गेले. महाराष्ट्रातील मराठा सरकारही असेच गेले. 

भारतीय संविधानातील आरक्षणविषयक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे याबाबतचे  विविध निकाल, विविध मागासवर्गीय आयोगांचे अहवाल या सर्वाचे उल्लंघन करून मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्यात आल्याने तो रद्द करण्यात आला.

 

प्रा. अशोक बुद्धिवंत   

आरक्षण प्रश्नाचे अभ्यासक