- मिलिंद कुलकर्णी
पश्चिम बंगाल, केरळ, तामीळनाडू, आसाम व पुद्दुचेरी या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या पाचही राज्यात प्रादेशिक पक्षांचा बोलबाला आहे. नावाला राष्ट्रीय म्हणणारे पक्षदेखील यापैकी काही राज्यात प्रादेशिक पक्षासारखे अस्तित्व राखून आहेत. शिवाय काही छोट्या पक्षांची मदत घेण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षांचा खटाटोप सुरू आहे. द्वीपक्षीय राजकारणाकडे वळत असल्याची चर्चा होत असली तरी भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही असलेल्या देशात प्रत्येक राज्याचे समीकरण वेगवेगळे आहे. उदाहरण घ्यायचे तर पश्चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेस व डावे पक्ष यांची आघाडी आहे. तर केरळमध्ये सत्ताधारी असलेल्या डाव्या पक्षांच्याविरोधात कॉंग्रेस पक्ष लढत आहे. अर्थात काही आघाड्या एकापेक्षा अधिक राज्यात समान विचारधारेवर कार्यरत आहे. जसे तामिळनाडूमध्ये द्रमुकसोबत कॉंग्रेसची आघाडी आहे. ही आघाडी पुद्दुचेरीमध्येदेखील कायम आहे. प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढल्याने राष्ट्रीय पक्षांना अनेक राज्यांमध्ये दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागत आहे किंवा त्यांची मदती मिळविण्यासाठी तडजोडी कराव्या लागत आहे. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस पक्षाला महाविकास आघाडीत तिसरे स्थान आणि मोजकी महत्वपूर्ण खाती स्वीकारावी लागली. भाजपला हरियाणामध्ये सत्ता स्थापनेसाठी दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीशी निवडणुकीनंतर युती करावी लागली आणि त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद द्यावे लागले.
या पाच राज्यांच्या निवडणुकीतील काही ठळक वैशिष्ट्याविषयी चर्चा करायची म्हटली तर मुस्लीम मतांचा प्रभाव हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे मुस्लीम नेते आणि त्यांच्या पक्षांच्या भूमिकादेखील महत्त्वपूर्ण आहे. भाजपने स्वीकारलेले हिंदुत्वाचे राजकारण पाहता मुस्लीम समाजाला आपल्याकडे वळविण्यासाठी उर्वरित राजकीय पक्षांचे प्रयत्न सुरू आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविषयी मुस्लीम समाजात आपुलकी आणि स्नेह आहे. बांगलादेशातून आलेल्या स्थलांतरितांचा प्रश्न, सीएए, एनआरसीविरोधात घेतलेली भूमिका, मुस्लीम समाजाच्या हिताच्या योजनांची अंमलबजावणी यामुळे ममता बॅनर्जींच्या मागे मुस्लीम समाज खंबीरपणे उभा राहिला आहे. २०११ व २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत हे स्पष्टपणे दिसून आले. या मतपेढीला धक्का लावण्यासाठी एमआयएमचे ओवेसी यांनी बंगालमध्ये निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आहे. बिहारच्या निवडणुकीत ओवेसींमुळे राजद-कॉंग्रेस आघाडीला फटका बसल्याने त्यांचा प्रवेश तृणमूल कॉंग्रेससह कॉंग्रेस व डाव्यांची चिंता वाढविणारा ठरला आहे.
अल्पसंख्यक पक्षांशी कॉंग्रेसची आघाडी
काँग्रेस आणि डाव्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये इंडियन सेक्यूलर फ्रंटचे पिरजादा अब्बास सिद्दीकी यांना आघाडीत सामील करून घेतले आहे. ओवेसी यांनीही अब्बास यांची गेल्या दौऱ्यात भेट घेतली होती, पण अब्बास यांनी वेगळा मार्ग चोखाळलेला दिसतो. तिसऱ्या आघाडीच्या महामेळाव्यातील त्यांचे तडाखेबंद भाषण गाजले. आसामातही काँग्रेसने मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी यांच्या ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटशी आघाडी केली आहे. बांगलादेशातून आलेल्या मुस्लिमांचे हितरक्षक म्हणून अजमल यांच्या पक्षाची ओळख आहे. धुबरी येथून तीनवेळा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या अजमल यांच्या पक्षाचा उदय २००५ मध्ये झाला. अनधिकृत स्थलांतरितांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर हा पक्ष वेगाने वाढला. लोअर आसाम, बराक व्हॅली हे त्यांचे प्रभावक्षेत्र आहेत. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत स्वत: अजमल पराभूत झाले, पण त्यांच्या १३ जागा निवडून आल्या. २०११ च्या तुलनेत जागा ५ ने घटल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अजमल स्वत: निवडून आले, पण २०१४ च्या तुलनेत दोन जागा घटल्या. भाजपच्या सत्तेमुळे अजमल यांच्या पक्षाच्या कामगिरीवर परिणाम दिसू लागल्याने त्यांनाही समर्थ जोडीदाराची आवश्यकता होती. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेससोबत आघाडी केली.
केरळमध्ये काँग्रेसच्या आघाडीत पूर्वीपासूनच इंडियन युनियन मुस्लीम लिगचा समावेश आहे. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला २१ तर मुस्लीम लिगला १८ जागा मिळाल्या होत्या. अल्पसंख्य समाज ही काँग्रेसची मतपेढी आहे. मध्यंतरी त्याला धक्का बसला होता. आता काँग्रेस पुन्हा अल्पसंख्याकाच्या हितरक्षणाची भाषा करू लागला आहे. अर्थात आनंद शर्मा यांच्यासारख्या दुखावलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी अशा पक्षांशी युती ही काँग्रेसच्या धोरणाविरोधात असल्याची टीका केली आहे. भाजपच्यादृष्टीने ही आघाडी पोषक आहे. कोरोना आटोपल्यावर सीएए आणले जाईल, अशी भूमिका गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केल्याने भाजपचा मनसुबा स्पष्ट आहे. तृणमुल, डावे पक्ष व काँग्रेसने अल्पसंख्य हितरक्षणाची भूमिका घेतल्यानंतर भाजपने ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचा परिणाम काय होतो, हे या निवडणुकीमध्ये दिसून येईल.