‘एक देश, एक संविधान’ व ‘एक देश, एक ध्वज’चे स्वप्न पंतप्रधान नरेंंद्र मोदी यांनी साकार केले आहे. आता काश्मीरमध्ये स्वतंत्र संविधान राहिलेले नाही की, तेथे वेगळा ध्वजही असणार नाही. ते दोन्ही इतिहासजमा झाले आहे. एवढेच नाही तर जीएसटीच्या रूपाने पंतप्रधानांनी ‘एक देश, एक कर’ हेही वास्तवात आणले आहे. खरे तर हे काँग्रेसचे स्वप्न होते, पण ते मोदींनी पूर्ण केले.
स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात मोदींनी अनेक विषय मांडले, बरीच आश्वासने दिली, नव्या दिशांचा उल्लेख केला. नवी उद्दिष्टे मांडली. यातच त्यांनी देशात सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा महत्त्वाचा विचारही मांडला. ते म्हणाले, यावर सध्या देशात चर्चा सुरू आहे. लोकशाही पद्धतीने व्यापक विचारविनिमय व्हायला हवा. या पंतप्रधानांच्या विचारांशी मी पूर्णपणे सहमत आहे.
मी माझे संपूर्ण जीवन देशसेवेला समर्पित केले आहे व मी राजकारणाचाही अभिन्न अंग राहिलो आहे. त्यामुळे मला देश आणि आपली निवडणुकीची पद्धत समजून घेण्याची अधिक चांगली संधी मिळाली. आपला देश सदासर्वकाळ निवडणुकीत का गुंतलेला राहतो, असा विचार माझ्या मनात नेहमीच येतो. कधी या राज्यात तर कधी त्या राज्यात व कधी अनेक राज्यांत निवडणुका होत असतात. आचारसंहिता लागू झाली की सर्वच कामे ठप्प होतात. ढोबळमानाने प्रत्येक राज्यात एकदा विधानसभेची व एकदा लोकसभेची अशा दोन निवडणुका तर होतातच होतात.
शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही होतात त्या वेगळ्या. त्यावर खूप पैसा व वेळ खर्च होतो. प्रशासकीय कामांवर परिणाम होतो. बऱ्याचदा निवडणूक नसली तरी अधिकाऱ्यांना दुसºया राज्यांत निवडणूक कामांसाठी पाठवले जाते. म्हणजे दोन्ही राज्यांमध्ये कामे ठप्प होतात. याऐवजी दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या तर पैशाची बचत होईल. तो पैसा विकासकामे व गरिबी निर्मूलनासाठी वापरला जाऊ शकेल.
राजकीय पक्ष अकारण परस्परांना विरोध करतात, ही आपल्या देशातील विडंबना आहे. यात दोष तरी कोणाला द्यावा, हेच कळत नाही. गेल्या जूनमध्ये पंतप्रधानांनी या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक घेतली. काही पक्ष त्यात सहभागी झाले तर काही फिरकलेही नाहीत! काहींनी पाठिंबा दिला, तर काहींनी कडाडून विरोध केला. गेल्याच वर्षी केंद्रीय विधि आयोगानेही याविषयी विविध पक्षांची मते जाणून घेतली. तेव्हा समाजवादी पक्ष, शिरोमणी अकाली अल व तेलंगणा राष्ट्र समितीने पाठिंबा दिला. द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, भाकप व गोवा फॉरवर्डने विरोध केला.
काँग्रेसने मध्यम मार्ग स्वीकारत इतर पक्षांचा विचार घेऊन मग मत बनवू, असे म्हटले. विरोध करणाºयांचे म्हणणे असे की, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत मतदारांची मानसिकता वेगवेगळी असते. एकदम दोन्ही निवडणुका घेतल्या तर मतदार एकाच पक्षाला मतदान करेल. मला हे म्हणणे बिलकूल पटत नाही. देशात अनेक राज्यांत याआधी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. तरीही कौल निराळे लागले आहेत. भारतीय मतदारांच्या हुशारीबद्दल कोणीही शंका घेऊ शकत नाही. ते चाणाक्ष आहेत. ओडिशा हे याचे ताजे उदाहरण आहे. तेथे अनेकदा दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी होऊनही निकाल मात्र निराळे लागत आले आहेत.
हेही सांगायला हवे की, ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा विचार काही नवीन नाही. संविधान लागू झाल्यानंतर सन १९५१-५२, १९५७, १९६२ व १९६७ मध्ये लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. त्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे अनेक राज्यांच्या विधानसभा मुदतीआधीच विसर्जित झाल्याने त्यात खंड पडला. त्यानंतर पुन्हा विधि आयोगाने दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली. २०१५ मध्ये विधि आणि न्याय मंत्रालयाच्या संसदीय समितीनेही एकत्र निवडणुकांची बाजू घेतली. मात्र सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही.
आता पंतप्रधान मोदी प्रयत्न करताहेत, तर देशात यावर सहमती होऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे. पक्षीय स्वार्थ बाजूला ठेवून हा निर्णय घेतला जाईल, असा मला विश्वास आहे. त्यासाठी संसदेत व राज्य विधानसभांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावे लागतील. हे सरकार ते जरूर करू शकेल.
विचार स्तुत्य, पण कृती हवी
देशात संपत्ती निर्माण करणाºयांकडे आपण शंकेच्या नजरेने पाहता कामा नये. उलट त्यांचा गौरव करायला हवा, हे पंतप्रधानांचे सांगणेही योग्यच होते. संपत्तीच निर्माण झाली नाही तर तिचे नागरिकांत वाटप तरी कसे होणार? समृद्धी खालपर्यंत झिरपली नाही, तर गरिबीचे उच्चाटन कसे होऊ शकेल? मी या विचारांशी पूर्णपणे सहमत आहे. संपत्ती कमावणारेही देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. त्यांच्यामुळे हजारो-लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. अशा लाखोंच्या पोशिंद्यांची कदर व्हायलाच हवी. पण पैसे कामावणाºयांच्या मागे नाना प्रकारे ससेमिरा लावण्याची आपल्या सरकारी यंत्रणेची मानसिकता असते, ही वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधान यातही लक्ष घालतील अशी मला खात्री आहे.