आता सबरीमला

महाराष्ट्रातील शनिशिंगणापूर येथील शनीच्या बंदिस्त चौथऱ्यावर महिलांना असलेल्या प्रतिबंधाबाबतचा वाद तसाच धगधगत असताना केरळातील सबरीमला देवस्थानातही महिलांना असलेल्या बंदीचा वाद सुरु झाला असून त्यात आता थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच लक्ष घातले असून ही बाब घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात शनिशिंगणापूर असो, शिर्डीतील ‘बाबा की धुनी’ असो, सबरीमला असो की दक्षिणेतील कार्तिकेयाची मंदिरे असोत तेथील महिलांच्या प्रवेशावर असलेल्या निर्बन्धांकडे इतकी वर्षे खुद्द महिलादेखील भाविकतेच्या आणि परंपरांना छेद न देण्याच्या दृष्टीकोनातूनच बघत आल्या आहेत. मध्यंतरी राज्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शनिशिंगणापूरबाबत बोलताना परंपरेचे पालन करण्याला अनुकूलता दर्शविणारे जे विधान केले होते, ते याच दृष्टीकोनाचे प्रतिनिधित्व करणारे होते. आता या दृष्टीकोनात बदल झाला असून आम्ही मंदिरात जायचे वा नाही याचा निर्णय आम्हीच करु पण आम्हाला तिथे तुम्ही बंदी करता कामा नये अशी भूमिका आज घेतली जात आहे. तो एकूणच महिला साक्षरतेचा प्रभाव मानता येईल. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यामुळेच कदाचित महिलांना मज्जाव करणे घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले असावे. आता यावर पुढील महिन्यात सुनावणी केली जाणार आहे. पण संबंधित जनहित याचिका दाखल करुन घेताना न्यायालयाने राज्य सरकारवर एक मोठी जबाबदारी सोपविली आहे व ती म्हणजे गेल्या १५०० वर्षात एकाही महिलेने सबरीमलाचे दर्शन घेतलेले नाही हे सिद्ध करण्याची. कारण राज्य सरकारच्या वतीनेच धार्मिक परंपरेचे दीर्घकालीन पालन म्हणून महिलांच्या प्रवेशावरील बंदीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले होते. केरळात प्रथमपासून डाव्या विचारांचीच राजवट चालत आली आहे व ते स्वत:स निरीश्वरवादी मानतात. पण याचा अर्थ राज्य सरकार संबंधित मंदिराच्या विश्वस्तांच्या मतांशी सहमत आहे असे दिसते. केरळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अलीकडच्या काही निवडणुकांनी भाजपा तिथे पाय रोवू पाहात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्याचा तर हा परिणाम नसेल?