आता पुरुष आरक्षण

केन्द्रातील भाजपा सरकारच्या प्रत्येक योजनेला विरोध करणे हा आपला निसर्गदत्त अधिकार असल्याचे कर्नाटकातील काँग्रेसचे सरकार आणि या सरकारचे प्रमुख सिद्धरामय्या मानीत असतील तर तो त्या दोहोतला प्रश्न आहे, असे मानून सोडून देता येईल. कदाचित त्यामुळेच मोदी सरकारने प्रत्येक खासदाराने त्याच्या मतदारसंघातील एक गाव दत्तक घेऊन त्या गावाचा विकास करावा, अशी जी योजना अंमलात आणली, ती राबविण्यास कर्नाटक सरकारने चक्क नकार दिला असूनही केन्द्राने कोणताही वाद अजून तरी निर्माण केलेला नाही. परंतु पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये महिलांसाठीचे पन्नास टक्क्यांचे आरक्षण लागू करण्याची कल्पना वा योजना भाजपा किंवा रालोआची नाही. ती सुरू केली गेली काँग्रेसच्याच राजवटीत. उलट हे आरक्षण वाढवावे असा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा आग्रह आहे. परंतु तितकेच नव्हे, तर आरक्षणाचा लाभ घेऊन निवडून आलेल्या महिलांची मुदत पाचऐवजी दहा वर्षांची केली जावी अशी जी सूचना काही राज्यांनी अलीकडेच केली, तिचा विद्यमान रालोआ सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. असे असताना सिद्धरामय्या सरकारने त्या राज्यातील पंचायतींमधील महिला आरक्षणाला छेद देण्याचा अजब निर्णय घेतला आहे. तो घेताना त्यांनी एकीकडे महिलांसाठी असलेले पन्नास टक्क्यांचे आरक्षण आता पुरुषांनाही बहाल करण्याचा निर्णय घेतला असून, तशी दुरुस्ती कर्नाटक पंचायत राज कायद्यात केली गेली आहे व तसे आदेशदेखील जारी केले आहेत. चालू महिन्याच्या एकोणतीस तारखेला होणाऱ्या निवडणुकांसाठी ही नवी रचना लागू होईल. कायद्यात बदल करण्याचे समर्थन करताना त्या राज्याचे पंचायत राज मंत्री के. एच. पाटील यांनी म्हटले आहे की, पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाऊन तब्बल पंचाऐंशी टक्के महिला निवडून जाण्यापर्यंत मजल गाठली गेल्याने बिचाऱ्या पुरुषांवर ‘अन्याय’ होऊ लागला आहे ! परिणामी संबंधित कायद्यातील ‘किमान पन्नास टक्के महिला’ या विधानाच्या ऐवजी ‘कमाल पन्नास टक्के महिला’ अशी शब्दयोजना केली गेली आहे. जे मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव आहेत, तेथून केवळ महिलाच निवडणूक लढवू इच्छितात; पण सर्वसाधारण मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यावर त्यांना बंदी नसते. आता ती कर्नाटकात लागू केली जाईल. पण त्यात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाणार आहे. महिला सक्षम व्हाव्यात आणि जोवर त्यांच्यासाठी आरक्षण दिले जात नाही, तोवर ते होणार नाही, हे ओळखूनच केन्द्राच्या सूचनेवरून सर्व राज्यांनी संबंधित कायदे केले. ते करतानाच, महिलांचा टक्का वाढला तर ते स्वागतार्ह असेल ही भूमिका अनुस्यूत होती. कर्नाटकात तसे झालेले दिसते. त्यामुळे खरे तर त्या राज्याचा खऱ्या अर्थाने पुरोगामी म्हणून गौरवच झाला पाहिजे. पण हाच गौरव सिद्धरामय्या यांना मात्र नकोसा झालेला दिसतो.