फूलपँटहून महत्त्वाचे बरेच काही...

रा.स्व. संघाने आपल्या गणवेशात बदल करून हाफ पँटऐवजी फूलपँट नेसण्याच्या बातमीची जेवढी दखल माध्यमांनी घेतली तेवढी त्याने आपल्या तीन दिवसांच्या बैठकीत घेतलेल्या अन्य महत्त्वाच्या निर्णयांची व तीत भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी केलेल्या गंभीर भाषणाची घेतली नाही. देशातील सगळी मंदिरे, त्यात शिंगणापूरच्या शनीमंदिरासह त्र्यंबकेश्वरच्या ज्योतिर्लिंगासह, पुरुषांएवढीच महिलांसाठीही खुली असावी हा त्याचा निर्देश जेवढा प्रशंसनीय तेवढाच प्रागतिक म्हणावा असाही आहे. कालमानानुसार असा निर्णय घ्यायला व तो जाहीर करायला संघाला उशीर झाला असला तरी स्त्रियांच्या सांस्कृतिक सबलीकरणाला त्यामुळे हातभार लागणार आहे आणि स्त्रियांच्या मंदिरप्रवेशाला विरोध करणाऱ्या सनातनी पारंपारिकांना त्यामुळे आवर बसणार आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी बिहारमधील विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाच्या सध्याच्या व्यवस्थेत बदल केले पाहिजेत अशी सूचना करून साऱ्या देशात चर्चेचे मोठे मोहोळ उठविले होते. त्या राज्यातील भाजपच्या पराभवाला ही सूचनाच कारणीभूत झाली असे तेव्हा अनेकांनी म्हटलेही होते. नंतरच्या काळात संघाचे आरक्षणाला संपूर्ण संरक्षण असल्याची व त्यात आजच बदल करण्याची आवश्यकता नसल्याची कोलांटउडी संघाच्या प्रवक्त्यांनी घेतली. परवाच्या बैठकीत मात्र संघाने पुन्हा आरक्षणाच्या फेरविचाराची मागणी पुढे करून भागवतांच्या जुन्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. देशाच्या पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या असताना अशी भूमिका घेणे हे तिच्याविषयीच्या आपल्या ताठरपणाचे निदर्शक असल्याचेही संघाने या निमित्ताने सांगून टाकले आहे. आरक्षण वाट्याला आलेले अनेक ज्ञातीवर्ग आता पुरेसे सधन झाले आहेत. त्यांच्यातून नेते, प्रशासक, उद्योगपती व नवश्रीमंतांचे वर्ग उभे झाले आहेत. तरीही त्यांना आरक्षण देत राहणे हे कालबाह्य ठरणारे आहे ही संघाची भूमिका आहे. त्याचवेळी गुजरातेतील पटेल, उत्तरेतील जाट आणि महाराष्ट्रातील मराठे हे सत्तावंत व श्रीमंत वर्गही आरक्षणाची मागणी करीत असतील तर त्यामुळे सारा देशच एक दिवस आरक्षित होईल अशी चिंता त्यामागे आहे. दक्षिणेतील अनेक राज्ये आरक्षण कायम ठेवण्यावर ठाम आहेत आणि देशातील अनेक ज्ञाती वर्ग त्यांच्यासाठी नव्याने आरक्षण मागायला पुढे होत आहेत. त्यामुळे संघाची आताची भूमिका पुन्हा एकवार आरक्षणावरून देशात चर्चेची हाणामारी घडवून आणील हे निश्चित. मात्र ही हाणामारी आरक्षणाला एक नवे, चांगले, न्याय्य व विधायक वळण देऊ शकणारी असेल तर तीही पुढल्या काळात आशेने पहावी लागणार आहे. संपन्न वर्गांना आरक्षण नको ही भूमिका एकेकाळी पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनीही घेतली. मात्र संपन्नतेची व्याख्या करण्यात त्यांचा बराच वेळ खर्ची पडला. शिवाय त्यातून निष्पन्न झालेली व्यवस्थाही सर्वमान्य झाली नाही ती नाहीच. संघाने नव्याने सुरू केलेला वाद अशा सर्वमान्यतेकडे जातो की त्यामुळे हा प्रश्न समाजात जास्तीची तेढ माजविणारा ठरतो हेही आता पहायचे. संघाच्या या सभेत भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी जे भाषण केले व विशेषत: त्यातून त्यांनी संघाला जी आश्वासने दिली ती राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची व देशाच्या एकूणच राजकारणाला त्याच्या भुवया उंचावायला लावणारी आहे. शिवाय देशातील लोकशाही वाटचालीच्या दृष्टीने ती काळजीची वाटावी अशीही आहे. ‘भारतीय जनता पक्ष संघाच्या अखत्यारीत राहून संघाच्याच धोरणांचा निष्ठेने पाठपुरावा करील. संघ व भाजप यांच्यात कोणताही दुरावा नसून आपले संबंध पूर्वापारचे आहेत’ अशा आशयाचे शाह यांनी संघाला दिलेले आश्वासन एका राजकीय चिंतेचा विषय ठरणारे आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत जनतेने भाजपला दिलेली भरघोस मते तिने संघाकडे पाहून दिली नाहीत. किंबहुना संघ व त्याचा भाजपशी असलेला जैविक संबंध दुर्लक्षित करून व मोदींच्या विकासाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवूनच जनतेने तेव्हा मते दिली. नरेंद्र मोदी आपली आश्वासने पूर्ण करतील हा विश्वास जनतेला त्यांच्या अभिवचनी भाषणातूनही मिळत होता. त्यावेळी मोदी, शाह किंवा त्यांचे सरकार विकासाच्या त्या आश्वासनांहून संघाच्या आदेशांना अधिक महत्त्व देतील व त्यानुसार आपला कारभार करतील असे कोणाला वाटले नव्हते. अशा पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांनी ‘आम्ही तुमच्या प्रभावाखालीच राहू’ हे संघाला दिलेले अभिवचन त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने जनतेच्या केलेल्या विश्वासघाताचे निदर्शक ठरणारे आहे. तुम्ही जनतेला दिलेली विकासाची आश्वासने पूर्ण करणार की संघाचा धार्मिक राष्ट्रवादाचा एकारलेला कार्यक्रम पुढे नेणार, हा शाह यांच्या वक्तव्यातून त्यांच्या पक्षाविषयी अनेकांच्या मनात निर्माण होणारा प्रश्न आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ असे एका बाजूला म्हणत असताना दुसरीकडे अल्पसंख्यकांवर अन्याय लादून त्यांना असुरक्षित वाटायला लावणारे राजकारण भाजपने गेली दीड वर्षे सातत्याने केले. त्या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांचे आताचे ‘घुमजाव’ भाषण त्यांच्या या फसव्या वाटचालीवर मोहर उठविणारे आहे असे मतदारांना वाटू लागले तर तो त्यांचा दोष ठरू नये.