मोदी विरुद्ध ममता

नोटाबंदीच्या निर्णयाला राजकीय विरोध करणे, त्या दृष्टीने प्रचार मोहीम हाती घेणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे आणि प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणा वापरून अशा प्रकारे विरोध करणाऱ्यांना नामोहरम करणे, यात मूलभूत फरक आहे, याचे भान केंद्र सरकाकडून बाळगले जाताना दिसत नाही. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँगे्रसचे सरकार आणि केंद्र यांच्यात सध्या जो बखेडा उभा राहिला आहे, त्याचे दूरगामी परिणाम देशाला भोगावे लागण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या राजकारणात संसद वा विधानसभा यांत निवडून येणाऱ्या कोणत्याही पक्षाच्या सदस्यांपैकी अनेक जणांचा विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांत हात असतो. राजकारणाचे जे गुन्हेगारीकरण होत गेले आहे, त्याचाच हा परिपाक आहे. साहजिकच राजकारणातील गुन्हेगारीला लगाम घालायचा असल्यास व्यापक कारवाई करताना ती नि:पक्ष व तटस्थ असेल, याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र राजकारणातील गुन्हेगारीबाबत बोलताना नेमके हेच सोईस्कररीत्या विसरले जाते आणि प्रतिस्पर्धी पक्षात कसे गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी आहेत, हे दाखवताना, आपल्या पायाखाली काय जळते आहे, याकडे लक्ष देण्याचे हेतूत: टाळले जाते. याचे कारण म्हणजे मुळात राजकारणातील गुन्हेगारी संपवण्यासाठी पावले टाकायचीच नसतात. उद्दिष्ट असते, ते प्रतिस्पर्धी किती भ्रष्ट आहे, हे जनमनात ठसविण्याचे. नेमक्या याच मुद्यावरून केंद्र व पश्चिम बंगाल या दोन्ही सरकारांत संघर्षाची परिस्थिती उद्भवली आहे आणि तिला मोदी विरूद्ध ममता असे वळण मिळत आहे. पश्चिम बंगालमधील ‘शारदा’ या चिटफंड घोटाळ्यात तृणमूल काँगे्रसच्या नेत्यांचा हात असल्याचा आरोप होत आला आहे. एका दोघा नेत्यांना पोलिसानी अटकही केली आहे. पण ममता बॅनर्जी यांनी नोटबंदीच्या निर्णयाच्या विरोधात देशभर रान उठवायला सुरूवात केल्यावर ‘सीबीआय’ने अचानक पुन्हा एकदा ‘शारदा’ प्रकरणात आक्रमक कारवाई सुरू करावी आणि त्याच्या जोडीलाच तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते सुदीप बंडोपाध्याय यांनाही दुसऱ्या एका प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावून घ्यावे, हा योगायोग आहे, यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. तेही ‘सीबीआय हा सोनेरी पिंजऱ्यातील पोपट आहे’, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण ताजे असताना. राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणांचा वापर करण्यास इंदिरा गांधी यांनी सुरूवात केली. त्यावेळी इंदिरा गांधी यांना टीकेचे लक्ष्य बनवणाऱ्या भाजपासह सर्व पक्षांनी, जेव्हा केव्हा त्यांच्या हाती सत्ता आली, तेव्हा तीच चाकोरी बिनबोभाट स्वीकारली. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने भाजपाला धूळ चारल्यावर काही आठवड्यांच्या आतच केजरीवाल सरकारातील मंत्र्यांपासून अनेक आमदारांवर गुन्हे दाखल केले गेले, हाही योगायोग नव्हताच. केजरीवाल हे काही धर्मराज नाहीत. पण दिल्ली विधानसभेतील ७० आमदारांपैकी त्यांच्या पक्षाचे जे ६७ सदस्य आहेत, त्यातील बहुसंख्य हेही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे नाहीत. तरीही गेल्या दीड दोन वर्षांत प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणांचा विधिनिषेधशून्य वापर करून केजरीवाल यांना राज्य करू न देण्याचा प्रयत्न होत राहिला आहे. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे दिल्लीतील पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संपावरुन केजरीवाल सरकारला बदनाम करण्याचे तंत्र अंमलात आणले जात आहे. तेच आता पश्चिम बंगालमध्ये होत आहे. पण दिल्ली व पश्चिम बंगाल या दोन्ही ठिकाणच्या परिस्थितीत एक मूलभूत फरक आहे. तो म्हणजे ‘दिल्ली’ला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. पण ‘दिल्ली’ हा केंद्रशासित प्रदेशही नाही. राज्यघटनेत दुरूस्ती करून ‘दिल्ली’ला हा विशिष्ट दर्जा देण्यात आला आहे. उलट पश्चिम बंगाल हे पूर्ण राज्य आहे आणि केजरीवाल यांच्या प्रमाणेच ममता बँनर्जी यांचा तृणमूल काँगे्रस हा पक्ष पूर्ण बहुमताने राज्यात पुन्हा एकदा सत्तेवर आलेला आहे. एवढेच नव्हे, तर काही आठवड्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुका तृणमूल काँग्रेसने निर्विवादपणे लाखांच्या मताधिक्याने जिंकल्या आहेत. तेव्हा ‘आम्हाला जनतेने निवडून दिले आहे’, असा दावा जेव्हा मोदी सरकार करते, तेव्हा ममता बँनर्जी यांना मतदारांनीच मुख्यमंत्रिपदावर बसवले आहे, हेही प्रचाराच्या गोंगाटात विसरले जाता कामा नये. या पार्श्वभूमीवर ‘आमच्या हातात राज्य आहे, हे विसरू नका’, हा ममता बँनर्जी यांनी दिलेला इशारा आगामी काळात होऊ घातलेल्या राजकीय उलथापालथीचे चिन्हच मानायला हवे. ममता बँनर्जी यांच्या इशाऱ्यानंतर दोन दिवसांच्या आतच कोलकाता येथे ‘काश्मीर व बलुचिस्तान’ या विषयावर संघ परिवाराशी संबंधित असलेल्या एका संघटनेने आयोजित केलेल्या परिसंवादाला, तो जेथे होणार होता, त्या संस्थेने परवानगी नाकारली आहे. संस्थेवर दबाव आणल्याचा आरोप परिसंवादाच्या आयोजकांनी राज्य सरकारवर केला आहे. पण पोलीस व प्रशासनाने हात झटकून टाकले आहेत. उघडच आहे की, ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची सुरूवात ममता बँनर्जी यांनी केली आहे. हा प्रकार येथेच थांबला नाही, तर केंद्र व राज्य यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत जाऊन घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहू शकतो, याचे भान मोदी सरकारने बाळगणे गरजेचे आहे.