साहित्यिकांचे रुदन

देशात रा.स्व.संघ आणि त्या परिवाराशी संबंधित लोक एकप्रकारचा कथित उन्माद निर्माण करीत असताना आणि जातीय व धार्मिक तेढ वाढीस लागत असताना पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी त्यांचे मौन तोडण्यास तयार नसल्याचा निषेध म्हणून देशातील काही साहित्यिकांनी त्यांना भूतकाळात मिळालेले साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत केले आहेत. या सात जणांमध्ये पंडित नेहरु यांची पुतणी नयनतारा सेहगल आणि ललित कला अकादमीचे माजी अध्यक्ष अशोक वाजपेयी यांचाही समावेश आहे. लोकशाहीने त्यांना जसा पुरस्कार प्राप्त करण्याचा हक्क दिला आहे तसाच मिळालेला पुरस्कार परत करण्याचाही अधिकार दिला आहे. त्यात कोणाला काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. याआधी देशातील ‘पद्म’ पुरस्कार प्राप्त केलेल्या काही व्यक्तींनी तसेच लष्करी सेवेतील काही जवानांना शौर्य गाजविल्याबद्दल मिळालेली शौर्य पदकेही परत केली आहेत. विद्यमान सरकारच्या एखाद्या कृती वा उक्तीचा निषेध म्हणून असे निर्णय घेतले जातात. याचा अर्थ व्यक्तिगत निषेध व्यक्त करण्याचा तो एक सभ्य मार्ग असतो वा मानला जातो. परंतु यात साऱ्यांचीच एक गफलत होत असते. साहित्यिकाचा त्याच्यातील साहित्यिक गुणांबद्दल आणि जवानाला त्याने गाजविलेल्या शौर्याबद्दल पुरस्काराने वा शौर्यपदकाने गौरव केला जातो. तर समाजाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये अतुलनीय कामगिरी केल्याबद्द्ल पद्म पुरस्कार प्रदान केला जातो. केवळ शौर्य पदकेच नव्हेत कर पद्म पुरस्कार किंवा साहित्य अकादमी वा संगीत नाटक अकादमी आदिंच्या वतीने दिले जाणारे पुरस्कार देशातील जनतेच्या वतीने दिले जातात असे मानले जाते. पद्म पुरस्कारांच्या बाबतीत तर हा गौरव संपूर्ण देशाच्या वतीने देशातील प्रथम नागरिकाच्या हस्ते केला जातो. स्वाभाविकच जेव्हां केव्हां असा गौरव वा असे पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतला जातो तेव्हां त्यात प्रस्थापितांचा निषेध होतो वा नाही आणि या निषेधाचा काही परिणामही होतो वा नाही हे सांगणे अवघड असले तरी जनतेचा मात्र त्यातून नक्कीच अवमान होत असतो. यामागील तत्वदेखील अगदी साधे आहे. एरवी साहित्यिकाच्या किंवा कलेच्या प्रांतातील लोक सरकारने एखादा कृपालोभ केला की म्हणतात, उपकार केले नाहीत. सरकार आमचे व आम्ही निवडून दिलेले आहे. मग अशावेळी अचानक सरकार भाजपा वा काँग्रेसचे कसे होऊन जाते?