काश्मीरचा विचार वेगळा नको

सत्ता आणि पैसा यांच्या बळावर खोटेपणा खपविता येतो हा हुकूमशाही विचारांधतेएवढाच लोकशाहीतील कडव्या धर्मांधतेचाही अनुभव आहे. विचारांधतेचा हिंस्र अतिरेक जर्मनी, रशिया आणि चीनने अनुभवला आहे. तशाच कडव्या राष्ट्रांधतेचा (अमेरिका फर्स्ट) अनुभव सध्या अमेरिकेतील लोकशाही घेत आहे. याच मालिकेत भारतातील लोकशाही धर्मांधतेच्या दिशेने वाटचाल करीत असून, तिचे चटके काश्मीरसह साऱ्या देशालाच आता जाणवू लागले आहेत. काश्मिरातील आंदोलक तरुणांवर गोळ्या झाडल्या पाहिजे असा बकवा त्या राज्याच्या आघाडी सरकारात सामील झालेल्या भाजपाच्या चंद्रप्रकाश गंग या मंत्र्याने परवा केला, तर उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानात ‘काश्मिरी लोगो वापिस जाओ’ असा देशविरोधी नारा असलेले फलकच सर्वत्र लागलेले दिसले. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान ही दोन्ही राज्ये भाजपाशासित आहेत हे येथे लक्षात घ्यायचे. १ मार्च २०१५ या दिवशी आजचे काश्मिरातील भाजपा-पीडीपी हे आघाडी सरकार स्थापन झाले आणि मेहबूबा मुफ्ती या त्याच्या मुख्यमंत्री बनल्या. मुळात ही युतीच अनैसर्गिक, तर्कविरोधी व त्यांच्या पारंपरिक भूमिकांना छेद देणारी होती. तरीही ती झाल्यामुळे हिंदुत्ववादी आणि काश्मिरातील मध्यममार्गी व भारतानुकूल पक्ष एकमेकांच्या अधिक जवळ येतील व त्यांच्यात चांगल्या समजुतीचे वातावरण तयार होईल अशी आशा अनेकांना वाटली होती. त्यासाठी त्या दोन पक्षांनी दीर्घकाळ चर्चा करून तयार केलेली कार्यक्रम पत्रिका ही मध्यममार्गी व परिणामकारक ठरावी अशी होती. मतभेदाचे मुद्दे मागे ठेवायचे, विकासाच्या कामांवर एकवाक्यता राखायची आणि राज्यकारभार करताना तो तेथील जनतेच्या भावनांना सुखविणारा व तिला अधिकाधिक न्याय देणारा असावा असे या सहमतीचे स्वरूप होते. मात्र काश्मिरातील हे सरकार अधिकारारूढ झाल्यानंतर भाजपाच्या देशभरातील राज्य सरकारांची व प्रसंगी केंद्राची जी पावले दिसली ती सगळी या समझोत्याकडे दुर्लक्ष करणारी व काश्मिरी जनतेला अधिकाधिक डिवचणारीच होती. गोवंश हत्याबंदी, सूर्यनमस्काराची सक्ती, धार्मिक उत्सवांमध्ये वाढलेला उन्मादी उत्साह, दिल्ली, अलाहाबाद, कानपूर, हैदराबाद आणि कोलकाता विद्यापीठातील एकारलेल्या हिंस्र प्रवृत्ती, हैदराबादचा रोहित वेमुला आणि गुजरातमधील दुर्दैवी घटना यांचा तो परिणाम काश्मिरात व्हायचा तो झालाच; पण त्याहूनही अधिक तो केंद्रातले आपलेच सरकार या घटनांना व त्या घडविणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचे पाहून तेथे झाला. धार्मिक हिंसाचारात अडकलेले हिंदुत्ववादी सुटतात आणि मुस्लीम अतिरेकीच तेवढे फासावर जातात वा तुरुंगात धाडले जातात ही बाबही त्या समझोत्यावर पाणी फिरविणारी ठरली. पाकिस्तानचा हस्तक्षेप सुरूच राहिला आणि तेथून येणाऱ्या घुसखोरांचे आक्रमणही तसेच राहिले. त्यांच्याशी लढताना भारतीय सैनिकांनी केलेल्या गोळीबारात काश्मिरी तरुणही ‘चुकून’ मृत्युमुखी पडताना दिसते. या साऱ्या प्रकारांबाबत पंतप्रधानांनी बाळगलेले मौनही भरपूर बोलके ठरले. काश्मिरातील जी दृश्ये दूरचित्रवाणीवर व विशेषत: विदेशी वाहिन्यांवर दाखविली जातात ती कुणाचेही हृदय हेलावृून टाकणारी आणि काश्मिरी तरुणांचा व विशेषत: तेथील स्त्रियांचा संताप दर्शविणारी आहेत व ती मेहबूबा मुफ्तींचे सरकार परिणामशून्य असल्याचे उघड करणारी आहेत. ‘काश्मीरचा प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो तसा असणे हा भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेचाच पुरावा नव्हे, तर तो या देशाच्या पाच हजार वर्षांच्या सहिष्णू व सर्वसमावेशक परंपरेचाही वारसा आहे’, असे पं. नेहरू म्हणत. ही धर्मनिरपेक्षता नंतरच्या सरकारांना जोपासता आली नाही आणि आताच्या सरकारला तर ती नकोच आहे. झालेच तर या सरकारला देशाचे सर्वसमावेशक स्वरूप नाहीसे करण्याचा व त्याला एकरंगी व एकारलेले बनविण्याचा अट्टाहास आहे. साऱ्या देशात एकांगी धर्मवादाचा उन्माद उभा करीत असताना काश्मिरातील जनतेने मात्र ‘सेक्युलर’ बनले पाहिजे व तिच्या धर्माचा अभिमान सोडला पाहिजे असे म्हणणे हा खुळेपणाचाच नव्हे तर अप्रामाणिकपणाचाही भाग आहे. देशाचे बहुधर्मी, बहुभाषी आणि सांस्कृतिकबहुल रूप कायम करण्याचा आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी म्हणतात तशी त्यात एकाच वेळी हजार रंगाची फुले बहरू देण्याचा प्रयत्न सरकार जोवर करीत नाही तोवर काश्मिरात शांतता राहावी, मणिपूर थंड असावे आणि देशातील गावागावांत धार्मिक व जातीय सलोखा नांदावा अशी अपेक्षा बाळगण्यात फारसा अर्थ नाही. राष्ट्राचे ऐक्य नागरिकांच्या मनाच्या मोठेपणावर, परस्परांवरील विश्वासावर आणि त्यांच्यातील सौहार्दावर उभे असते. त्यात द्वेष, सूड आणि अविश्वास निर्माण करणाऱ्या संघटना, पक्ष व त्यांचे राजकारण याच या ऐक्याला मारक ठरणाऱ्या बाबी आहेत. सबब काश्मीरचा विचार हा केवळ त्या एका राज्याचा विचार राहत नाही, तो साऱ्या राष्ट्राचा व त्याच्या एकात्मतेचा विचार होतो. तो त्याच पातळीवर व देशातील इतर राज्यांसारखाच करणे गरजेचे आहे. काश्मीरचा विचार या देशाचा अविभाज्य भाग म्हणूनच होणे व देशातील इतर भागांचे त्याच्याशी असलेले नाते दृढ करण्याचाच असावा लागणार आहे.