न्यायिक सरंजामशाही

ब्रिटिश गेले आणि त्यांच्या पाठोपाठ देशातील सरंजामशाहीदेखील गेली अशी समजूत करून घेणाऱ्यांना अधूनमधून तसे धक्के बसतच असतात. पण एरवी ज्यांनी नागरिकांना त्यांचे न्यायिक हक्क मिळवून द्यायचे आणि सर्वसामान्यांवर केल्या जाणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचारांपासून मुक्तता मिळवून द्यायची त्या न्यायसंस्थेचाच एक भाग असलेल्या इरोड येथील कनिष्ठ न्यायालयातील एका न्यायाधीशाने आपल्यातील सरंजामशाहीचे जे दर्शन घडविले आहे त्यापायी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेला मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेणे भाग पडले आहे. डी. सेल्वम या न्यायाधीशांच्या सरकारी कामासाठी नियुक्त एका दलित महिलेने सेल्वम यांच्या घरी त्यांची स्वत:ची अंतर्वस्त्रे धुण्याचे नाकारले म्हणून सदर न्यायाधीशांनी तिच्यावर चक्क एक कारणे दाखवा नोटीस बजावली. नोकरी जाईल या भीतीने तिनेही बिचारीने सरळ माफी मागितली आणि यापुढे आपल्या हातून ‘अशी चूक’ (?) होणार नाही असे लिहून दिले. या माफीनाम्याचा बभ्रा झाल्यानंतर कर्मचारी संघटनेने प्रस्तुत प्रकरण हाती घेतले असून, तिनेच उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ब्रिटिशांच्या काळात सरकारी अंमलदारांकडे म्हणजे निवासस्थानी आॅर्डरली (आडली त्याचा अपभ्रंश) नेमण्याची पद्धत होती. संबंधित अंमलदाराची सारी खासगी कामे करणे त्याच्याकडून अपेक्षित असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात हळूहळू ही पद्धत अधिकृतरीत्या बंद झाली असली, तरी अनधिकृतरीत्या ती अजून सुरूच आहे. मध्यंतरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांनी या पद्धतीच्या विरोधात त्यांची स्वत:ची एक कार्यपद्धतीही जाहीर केली होती. तरीदेखील सरकारी कर्मचाऱ्यास ढोपरून घेण्याची सरंजामशाही नष्ट होण्याचे नाव नाही. पण चेन्नईतील संबंधित प्रकार म्हणजे कडेलोट तर आहेच, शिवाय पिळवणुकीचा तो अशिष्ट आणि अनिष्ट प्रकारही आहे.