विवाद्य मुद्दा अस्पर्श

राज्यघटनेने दलित आणि आदिवासींना शिक्षणात तसेच सरकारी नोकऱ्यात बहाल केलेले आरक्षण रद्द करण्याची मागणी उद्या प्रत्यक्ष घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जरी केली तरी आपण ती मानणार नाही, असे सांगून हे आरक्षण कायमस्वरुपी राहील, ते रद्द केले जाणार नाही अशी ग्वाही देतानाच आमचे सरकार ते रद्द करणार असल्याची आवई आपले विरोधक उठवित असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी केला असला तरी हे विरोधक म्हणजे नेमके कोण याबाबत मात्र संदिग्धता बाळगली आहे. याआधी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही असाच प्रचार केला जात होता असेही ते म्हणाले. वस्तुत: आरक्षणाच्या विषयाला रा.स्व.संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीच अलीकडच्या काळात हात घातला होता. आरक्षणाच्या धोरणाचा नव्याने विचार केला गेला पाहिजे असे विधान करुन त्यांनीच अशा प्रचारास सुरुवात केली. त्यानंतरदेखील संघाने आणि खुद्द भागवत यांनी बरीच उलटसुलट विधाने केली. पण तरीही पंतप्रधानांनी आरक्षणासंबंधीचा सध्या जो वेगळाच प्रश्न निर्माण झाला आहे त्याबाबत मात्र चकार शब्द काढलेला नाही. खुद्द त्यांच्या गुजरात राज्यातील पाटीदार, हरयाणातील जाट, महाराष्ट्रातील मराठा हे समाज अन्य मागास वर्गांसाठी असलेल्या आरक्षणाची मागणी करीत आहेत तर धनगर आणि तत्सम काही जाती आरक्षणाचा संवर्ग बदलून मागत आहेत. परंतु त्यावर मोदी यांनी काहीही भाष्य न करता अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना घटनेने जे आरक्षण दिले आहे त्यात बदल होणार नाही असे सांगून आता नव्याने कोणालाही आरक्षण दिले जाणार नाही असे तर सूचित केले नाही? योगायोगाने ज्या तीन राज्यांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा हिंसक आंदोलनाच्या टप्प्यात पोहोचला आहे त्या तिन्ही राज्यात भाजपाचेच सरकार आहे. आंदोलकांपुढे झुकून हरयाणा सरकारने जाट समाजाला अन्य मागासवर्गात प्रवेश देण्यासाठी विधिमंडळात ठराव संमत करण्याची तयारीदेखील करुन ठेवली आहे. अर्थात हा ठराव संमत झाला तरी आरक्षणाची पन्नास टक्क््यांची कमाल मर्यादा ओलांडण्यास अनुमती न देण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका असल्याने न्यायालयच काय ते परस्पर पाहून घेईल आपण त्या वादात पडायचे काही कारण नाही असा सोयीस्कर पवित्रा यात धारण केला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे पंतप्रधान सरकारी संस्था आणि कार्यालयांमधील आरक्षणाची चर्चा करीत असताना त्यांचेच एक सहकारी मंत्री रामविलास पासवान यांनी खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला असून वाढत्या नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी असे पाऊल उचलणे नितांत गरजेचे असल्याचेही म्हटले आहे. आदिवासींच्या जमिनी आणि या जमिनीखालील खनिजे हस्तगत केली जाऊन आदिवासींना देशोधडीला लावले गेल्याने ते दहशतवादाकडे झुकले असे पासवान यांचे या संदर्भातील निरीक्षण आहे. त्यांनी केलेली ही मीमांसा नवी असली तरी त्यांनी केलेली मागणी मात्र जुनीच असून खासगी क्षेत्राने आजवर तरी तिला दाद दिलेली नाही.