प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ -
अर्थसंकल्प-२०२१-२२ हा भारतीयांसाठी अपेक्षा-संकल्प ठरणार का, अपेक्षाभंग करणार, हे पाहण्याची वेळ जवळ आली आहे. जगभरात आलेल्या कोविड-१९ साथीच्या महामारीमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात अंदाजे २३ टक्के घट झाली. वृद्धीदर घटला, नव्हे लक्षणीय ऋणात्मक झाला. सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे वार्षिक अर्थसंकल्प! सर्वसाधारण परिस्थितीत अर्थसंकल्पीय धोरणाची उद्दिष्ट्ये ही वृद्धी साध्य करणे, रोजगार वाढविणे, आर्थिक स्थैर्य सांभाळणे, विषमता मर्यादित करणे अशा स्वरूपाची असतात. महामारीच्या प्रचंड धक्क्यानंतर, राष्ट्रीय उत्पन्नात जवळ जवळ २३ टक्के घट झाल्यानंतर, करोडोंच्या बेरोजगारीनंतर राष्ट्रीय उत्पन्न वृद्धीचा दर वाढविणे, अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच प्रमुख क्षेत्रात रोजगार वाढविणे ही २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्प धोरणाची मुख्य उद्दिष्ट्ये ठरतात. सध्या भाववाढ वा विषमता हे दुय्यम प्रश्न मानावे लागतील.केर्न्सवादी आर्थिक धोरणाप्रमाणे जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदीत वा घसरणीत गेलेली असते, तेव्हा वृद्धी-वर्धनासाठी, रोजगार वृद्धीसाठी, मुख्यत: मागणी वाढवावी लागते. त्यासाठी लोकांचा उपभोग खर्च वाढविणे हे जितके आवश्यक तितकेच पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती व व्यापार क्षेत्राबरोबरच शिक्षण, आरोग्य व गरिबी नियंत्रण (सामाजिक क्षेत्रे) या क्षेत्रातील गुंतवणूक खर्च वाढविणे हेही आवश्यक ठरते. ही मूलभूत चौकट लक्षात घेता, अर्थसंकल्पाच्या विविध आयामात बदल करावे लागतील. खर्च वाढवावा लागेल. तुटीची भीती न बाळगता हे करावे लागेल. वस्तुत: तुटीच्या अर्थभरण्याचे कधी नव्हे इतके सामाजिक समर्थन यंदा आहे. लोकांचा उपभोग खर्च वाढावा (मागणी वाढावी) हे महत्त्वाचे असल्यामुळे आगामी वर्षात नागरिकांचे खर्च / योग्य उत्पन्न वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्राप्तिकर, निगमकर यासारख्या प्रत्यक्ष करात कोणतीही वाढ करू नये. व्यक्तिगत प्राप्तिकराच्याबाबतीत - करमुक्त उत्पन्न मर्यादा वाढविणे, प्रत्येक स्लॅबचा कर दर किमान सध्याच्या १० टक्के कमी करणे व उत्पादक बचतीस सवलती देणे आवश्यक आहे.आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील आयात कर वाढवावेत, हे प्राप्त परिस्थितीत अपरिहार्य आहे. वस्तू व सेवा करांचे वाजवीकरण करून, सर्वच मागणी रचनेतील वस्तू व सेवांचे कर दर कमी करावेत - किमान १० टक्क्यांनी घट करावी. अर्थव्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात - विशेषत: रस्ते, रेल्वे, बंदरे, वीज, सिंचन या क्षेत्रात देखभाल-दुरुस्ती खर्च वाढवावा, विस्तार-विकासाचे नवे प्रकल्प - गुंतवणूक खर्च वाढवावेत. दीर्घकाळाच्या गुणात्मक व टिकावू परिणामांचा विचार करता, एकूण मागणी लक्षणीय व जलद वाढविण्यासाठी - सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च वाढवावेत. शिक्षणावरचा खर्च वाढविण्याची गरज आहे. शैक्षणिक पायाभूत सुविधा - इमारती, प्रयोगशाळा, फर्निचर, ग्रंथालये, यावरचा खर्च वाढवावा. सध्या सार्वजनिक आरोग्य खर्चाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण १.५ टक्क्याच्या घरात आहे. ते वाढवून किमान २.५ टक्के करण्याची गरज आहे. तसे करणे आता सोयीचे व आवश्यक आहे. गरिबी उच्चाटन, महिला व बालक कल्याण या क्षेत्रावरचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला पाहिजे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेप्रमाणे देशात ३५ टक्के बालके कुपोषित आहेत. दुसऱ्या बाजूस ग्रामीण तसेच शहरी भागातही लठ्ठपणाचा विकार (मुलांत) वाढत आहे. ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागात गरिबी/बेरोजगारी टाळण्यासाठी रोजगार हमी योजनेवरचा खर्च वाढविणे अधिक उत्पादक ठरेल.शेती क्षेत्राच्या वृद्धीसाठी किमान आधार किमती वाढविणे - सरकारी खरेदी व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बळकट करण्यावर भर द्यावा लागेल. हे सर्व करण्यासाठी सरकारला राजस्व जबाबदारी व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्याच्या मर्यादा, संसदेच्या मान्यतेने पार कराव्या लागतील. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.५ टक्क्यांच्या आत अर्थसंकल्पीय तुटीची मर्यादा सोडून किमान २०२१-२२ या वर्षासाठी हे प्रमाण पाच ते सहा टक्क्यांपर्यंत न्यावे लागेल. सुदैवाने धान्यसाठा, परकीय चलन साठा तसेच तेलाच्या किमती या बाबी धाडसपूरक / समर्थक आहेत. हे वर्ष तुटीच्या अर्थभरण्याची भीती बाळगण्याचे नाही. राष्ट्राच्या इतिहासात केव्हा तरी ‘झपाटल्याप्रमाणे’ धाडस करावे लागते. त्यासाठी २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे घोषवाक्य -‘खर्च वाढवा - लोकांना खर्च करू द्या’ हे असले पाहिजे.