प्रकल्प पळवूनही सारे कसे गपगार ?

मिलिंद कुलकर्णी
वरणगाव येथील राज्य राखीव पोलीस दलाचे केंद्र आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या जामखेड मतदारसंघात पळवून नेल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यात थोडी आदळआपट, पत्रकबाजी आणि आरोप-प्रत्यारोप झाले. नंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी अनाकलनीयरीत्या गपगार झाले. ही अशीच स्थिती राहिली तर पुढील कोणता प्रकल्प पळवला जाईल, याची वाट पाहणे आता जळगाव जिल्हावासीयांच्या नशिबी आले आहे.
या प्रकरणातून अनेक बाबी ठळकपणे समोर आल्या. जळगाव जिल्ह्यात एकमुखी, वजनदार नेतृत्व आता उरलेले नाही. मुंबईत शब्दाला वजन असलेला नेता आमच्याकडे नाही. त्यामुळे नवीन प्रकल्प येईल, याची आशा सोडून दिलेली बरी राहील. सर्वपक्षीय नेते, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते यांच्यातील नेतृत्वाच्या उणिवा, अभ्यासाचा अभाव आणि पाठपुरावा करण्यात आलेले अपयश या प्रकरणात प्रामुख्याने दिसून आले.
पहिली गोष्ट म्हणजे, प्रकल्पाविषयी आमचा अभ्यास कच्चा होता. ठोसपणे, कागदपत्रे दाखवून कोणीही भूमिका मांडली नाही. १९९६ मध्ये वरणगाव येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्राला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. १९९९ मध्ये त्याचे भूमिपूजन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री स्व.गोपीनाथ मुंडे यांच्याहस्ते झाले. माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी वरणगाव हे त्यांच्या मुक्ताईनगर विधानसभा मतदारसंघात येत असल्याने हे केंद्र आणले होते. त्यानंतर १९९९ मध्ये काँग्रेस-राष्टÑवादी आघाडीचे संयुक्त सरकार सत्तेवर आले. तब्बल १५ वर्षे हे सरकार सत्तेत होते. तत्कालीन गृहमंत्री माणिकराव ठाकरे यांनी हे केंद्र त्यांच्या मतदारसंघात पांढरकवडा येथे पळवून नेले. खडसे यांच्यासारखा प्रभावशाली नेता असूनही केंद्र पळविण्यात आले. पुढे मतदारसंघ पुनर्रचनेत २००९ मध्ये वरणगाव हे भुसावळ विधानसभा मतदारसंघात आले. या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे संजय सावकारे हे राज्यमंत्री आणि पालकमंत्री झाले, मात्र त्यांनाही हे केंद्र परत आणणे जमले नाही. पुढे २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेनेची सत्ता आली. पळवून नेलेले केंद्र परत वरणगावला आणण्याची संधी खडसे आणि भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या भुसावळचे आमदार सावकारे या दोघांना होती. पण त्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे दिसले नाही. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २०१९ मध्ये राज्य राखीव पोलीस दलाचे केंद्र वरणगावला मंजूर करण्यात आले. पोलीस प्रशिक्षण केंद्राऐवजी राज्य राखीव पोलीस दलाचे केंद्र याठिकाणी मंजूर झाले. पण हा आनंद सहा महिनेदेखील टिकला नाही. हे केंद्रदेखील पळविले गेले.
माणिकराव ठाकरे यांच्यासारख्या प्रभावशाली नेत्याकडून केंद्र पुन्हा खेचून आणता आले नाही, आणि आता शरद पवार यांचे नातू आमदार रोहित पवार यांच्याकडून केंद्र परत आणण्याची भाषा झाली खरी, पण त्या दाव्याविषयी साशंकता आहे. पवार यांनी असा दावा केला आहे की, जामखेड येथे मंजूर असलेले केंद्र तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांनी वरणगाव येथे पळवून नेले होते, ते परत आणून आम्ही जामखेडवरील अन्याय दूर केला आहे. पवार यांचा दावा खोडून काढणे, प्रतिक्रिया देण्याचे सुध्दा संबंधित लोकप्रतिनिधींनी टाळले. आपल्या मतदारसंघावर झालेला कथित अन्याय दूर करण्यासाठी रोहित पवार यांनी राजकीय कारकिर्दीच्या अवघ्या सहा महिन्यात हा धाडसी निर्णय घेणे हे लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या कामगिरीला दाद द्यायला हवी. मग ३० वर्षांपूर्वी वरणगाववर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन का झाले नाही, याचे उत्तर खडसे, महाजन, सावकारे यांनी द्यायला हवे.
साप गेल्यानंतर भूई थोपटण्याचा प्रकार नंतर भुसावळमध्ये झाला. आमदार आणि माजी आमदार संतोष चौधरी यांच्या गटांनी आरोप-प्रत्यारोप केले. पत्रकार परिषदा घेतल्या. समाज माध्यमांवर उणेदुणे काढले. पण यातून काय हाती लागले?
महाविकास आघाडीचे ७ लोकप्रतिनिधी आहेत. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली या लोकप्रतिनिधींनी सरकारचे मार्गदर्शक शरद पवार व मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे शिष्टमंडळ नेऊन हे केंद्र परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. भाजपच्या लोकप्रतिनिधीच्या मतदारसंघातील प्रकल्प पळविला गेला, म्हणून दुर्लक्ष करण्यापेक्षा जळगाव जिल्ह्यातील एक प्रकल्प गेला आणि उदासीनता अशीच कायम राहिल्यास आणखी प्रकल्प हातून जाऊ शकतील, हे लक्षात घ्यायला हवे. गिरीश महाजन यांच्यासह चार आमदार भाजपकडे आहेत, त्यांनीही विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका बजावायला हवी.