नव्या लढाईस तोंड

दीर्घ कालावधीपासून अधांतरी लटकलेल्या, भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या, रसद साहाय्य करारावर (लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अ‍ॅग्रिमेंट) अर्थात एलएसएवर वाटाघाटी सुरू करण्यास भारत सरकारने मान्यता दिल्याने, पुन्हा एकदा देशाच्या सार्वभौमत्वाशी समझोता केल्याच्या मुद्यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्यास प्रारंभ होण्याची चिन्हे दिसत आहे. भारताने स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले आणि अमेरिका व तत्कालीन सोव्हिएट रशियाच्या नेतृत्वाखालील अनुक्रमे ‘नाटो’ व ‘वॉर्सा’ या दोनपैकी कोणत्याही लष्करी आघाडीत सामील होण्यास सदैव नकार दिला. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर सोव्हिएट रशिया कोसळला आणि जगाची रचना द्विध्रुवीयऐवजी एकध्रुवीय झाली. साहजिकच अनेक जागतिक समीकरणे बदलली. भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या संबंधांचाही त्यामध्ये समावेश होता. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर आणि विशेषत: दहशतवादाच्या भस्मासुराने जगभर हातपाय पसरल्यानंतर, भारत व अमेरिकेदरम्यान जवळीक वाढत गेली; परंतु तरीही उभय देशांदरम्यानच्या संबंधांनी थेट लष्करी सहकार्याची पातळी कधीच गाठली नाही. त्यामागे अर्थातच, रशिया काय म्हणेल, ही भारताला वाटणारी आणि पाकिस्तान काय म्हणेल, ही अमेरिकेला वाटणारी भीड हेच कारण होते; पण दरम्यान यमुना व पोटोमॅकवरील पुलांखालून बरेच पाणी वाहून गेले. मोदी सरकारने बदललेल्या परिस्थितीत, एलएसएसंदर्भातील वाटाघाटींना हिरवे निशाण दाखवून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. एलएसएवर मोहर उमटल्यास, उभय देशांना एकमेकांच्या निवडक लष्करी व नौदल तळांचा वापर करता येईल आणि गरजेनुसार एकमेकांच्या विमाने व जहाजांना इंधन, तसेच इतर रसद पुरवठा करता येईल. त्सुनामीसारख्या भयंकर नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी या कराराचा भारताला लाभ होईल. त्याचबरोबर चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांना आणि जागतिक दहशतवादाला आळा घालण्यासाठीही, भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांना या कराराची आवश्यकता आहे. डावे पक्ष या कराराच्या विरोधात रान उठवणार, हे निश्चित आहे. राजकीय अपरिहार्यतेपोटी कॉंग्रेसही डाव्या पक्षांना साथ देण्याची दाट शक्यता आहे; मात्र या संभाव्य कराराची बीजं, २००६ मध्ये कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकार सत्तेवर असताना,अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या भारत भेटीदरम्यान स्वाक्षऱ्या झालेल्या व्यूहात्मक भागिदारी दस्तीेवेजातच आहेत. भारत व अमेरिका लवकरच एलएसएवर स्वाक्षऱ्या करतील, असे त्यातच म्हटले होते. पुढे डाव्या पक्षांच्या दबावाखाली कॉंग्रेसने एलएसएला नकार दिला होता; पण एलएसएची गरज कॉंग्रेसच्या धुरीणांना ठाऊक आहे. आता परस्पर पाहुण्याच्या काठीने साप मारला जात असेल, तर कॉंग्रेसने डोळेझाक करायला हरकत नसावी; मात्र सध्याच्या अत्यंत कडवट राजकारणाच्या काळात तशी अपेक्षा करता येईल?