यदु जोशी सहयोगी संपादक, लोकमत
तीन टप्प्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार म्हणजे विरोधकांची मोठी दमछाक होणार, असे दिसते. साधारणतः दिवाळीच्या आसपास पहिली आचारसंहिता जाहीर होईल आणि त्यानंतर तीन-सव्वातीन महिने टेम्पो टिकवायचा म्हणजे गंमत नाही. साम, दाम, दंड, भेद असे सगळे लागत असते निवडणुकीत. सत्तारूढ महायुतीकडे ते भरपूर आहे, विरोधक त्याबाबत लंगडे दिसतात. ऑक्टोबरपासून सर्वांनाच दम लावावा लागेल आणि तो जानेवारीपर्यंत टिकवावा लागेल. निवडणुकीत सरस्वतीपेक्षा लक्ष्मी महत्त्वाची असते. काँग्रेसकडे खूप धनवान नेते आहेत, पण पक्षासाठी काही काढायचे म्हटले की ते हात आखडता घेतात हा अनुभव हर्षवर्धन सपकाळ यांना येतच असणार. दहा बड्या नेत्यांनी आपल्या मिळकतीतला एक-दोन टक्का वाटा पक्षाला दिला तरी हजारएक कोटी रुपये उभे राहू शकतात.
सत्याचे प्रयोग करत असलेले सपकाळ यांना आता सत्तेचे प्रयोग करायचे आहेत. त्यासाठी पक्षाच्या सर्व मोठ्या नेत्यांना उत्तरदायी करणे त्यांना अद्याप जमलेले नाही. सपकाळ प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष जरूर आहेत, पण या सर्वांचे नेते वाटत नाहीत. सात महिने झाले त्यांना अध्यक्ष होऊन. पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांना त्यांनी स्वीकारणे आणि त्यांना नेते कार्यकर्त्यांनी स्वीकारणे हे दोन्ही भाग आहेत.
रवींद्र चव्हाण भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होऊन अडीच महिने झाले तरी चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे पक्षावरील गारुड कायम आहे. बावनकुळेंच्या काळातील कार्यकारिणीसोबत ते काम करत असल्याचा तो परिणाम आहे. आता प्रदेश कार्यकारिणीसाठी प्रत्येक विभागातून प्रदेशाने नावे मागविली आहेत. पंधरा दिवसात प्रदेश भाजपची नवीन कार्यकारिणी झाल्यानंतर चव्हाण त्यांची मांड पक्की करतील असे दिसते. बावनकुळे प्रदेशाध्यक्ष पदातून अजूनही मनाने मोकळे झालेले नाहीत. ते साहजिकही आहे, आपण वाढवलेल्या झाडाच्या सावलीखाली राहणे कोणालाही आवडते. शरद पवार गटात जयंत पाटील यांच्या जागी शशिकांत शिंदे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यापासून मेहनत खूप घेत आहेत, परवा नाशिकचा मोर्चा त्यांनी यशस्वी केला. इतरांचे ऐकून घेण्याचा आणि त्यानुसार शक्य ते करण्याचा गुण शिंदे यांना मोठा करणारा आहे.
नवीन खिचडी अटळ
आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्र राहतील का? कारण, 'मविआ' की काँग्रेस यापैकी एकाची निवड उद्धव ठाकरेंना करावी लागेल. उद्धव-राज या जोडीसह मविआ टिकविण्यात काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांना रस नाही, वेगळे लढण्याची आणि त्या माध्यमातून विस्तारण्याची हीच ती वेळ असल्याचे काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटत आहे. 'दिल्ली बोले, इथली काँग्रेस हले' असे पूर्वापार समीकरण असल्याने दिल्लीहून येईल तोच आदेश स्वीकारला जाईल. मात्र मित्रांचे आणि
विशेषतः उद्धव सेनेचे 'जड झाले ओझे' असे काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना वाटत आहे. सगळीकडे महायुती वा महाविकास आघाडी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अजिबात राहणार नाही. स्थानिक नेते आपल्या सोईनुसार निर्णय घेतील. एकत्र राहण्यासाठी वरून खूपच दबाव आला तर बंडखोरीचे पेव फुटेल, सर्वाधिक बंडखोरी महायुतीमध्ये दिसतील. महाराष्ट्राच्याराजकारणात एक नवीन खिचडी पकेल. गावागावात-शहराशहरात वेगवेगळ्या रंगांचे गुलाल उधळले जातील. वेगळेच झेंडे एकत्र येतील, असे दिसते. काही ठिकाणी मोठे पक्ष स्थानिक आघाड्यांना अनुमती देतील आणि निवडून आल्यानंतर त्यांना आपल्यात घेतील.
महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये बाहेरच्यांची जी मेगाभरती केली आहे, ती बंडाळीसाठी मोठे कारण ठरेल. तीन-साडेतीन वर्षानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा जाण्याची गळेकापू स्पर्धा बघायला मिळेल. वरवर एकत्र दिसणारे आतून एकमेकांना पाडण्यासाठी कारवाया करतील, असेही होऊ शकते. थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीचा फायदा महायुतीला जास्त होईल. आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप कायकाय
करते आहे याची माहिती घेऊन काँग्रेसने रणनीती आखली तर बरे होईल, नाहीतर निवडणुकीनंतर मतचोरीचा आरोप करणे तेवढे हाती राहील.
सामाजिक समीकरणे महत्त्वाची
महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवल्याची चिंता ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. परवा बीडमधील कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही जातीपातीपलीकडे जाऊन माणूस म्हणून बघा, असे आवाहन केले. वीण कशामुळे उसवली याचे आत्मचिंतन ज्याने त्याने केले तर उत्तर तर मिळेलच; शिवाय भविष्यात जातींवरून वादही होणार नाहीत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काढलेल्या जीआरवरून ओबीसी समाजात खदखद आहे. तिकडे बंजारा समाज आक्रमक झाला आहे. धनगर समाजाचेही मोर्चे सुरू आहेत. सामाजिक वीण लगेच शिवली जाईल, असे काही वाटत नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जातीपातींच्या संदर्भाचे पडसाद काही भागांमध्ये तरी उमटतील. सर्वदूर परिणाम जाणवणार नाही. जातींचा विषय पेटला की विकासाचे मुद्दे मागे पडतात हे आधीही बघायला मिळालेले होतेच. दोन्ही बाजूंनी जातीय समीकरणे आपल्या बाजूने कशी वळतील याचे प्रयत्न निश्चितच होतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राजकारण सामाजिक वळणावरून पुढे जाताना दिसत आहे. विधानसभा निवडणुकीत जातींच्या पलीकडे पाहत मतदारांनी महायुतीला आणि त्यातही देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला पसंती दिली होती. मतदारांनी ती वीण कधीच शिवली आहे, नेते आता शिवायला निघाले आहेत. सुया, दाभण हातात घेऊन ते विणकाम करताना लवकरच दिसतील, अशी अपेक्षा आहे.