भारतीय राजकारणात पक्षांतर नवीन नाही. मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ आणि बहुमतासह सत्ताधारी पक्षानेच पक्षांतर केल्याची उदाहरणे आहेत. मध्यंतरीच्या काळात पक्षांतरबंदी कायद्याने थोडी वेसण घातली गेली. केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यापासून बहुमत नसताना विरोधी पक्षात फूट पाडणे किंवा विरोधी पक्षांच्या आमदारांना राजीनामे द्यायला लावून राज्यपालांच्या मदतीने स्वपक्षाचे सरकार स्थापन करण्याची पद्धत पडली. कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, बिहार आदी राज्यांत हे प्रयोग झाले. अलीकडच्या काळात ज्या प्रदेशात भाजपचा विस्तार नाही, तेथे सत्ताधारी किंबहुना जनाधार असलेल्या पक्षातील आमदार-खासदार तसेच प्रभावी नेत्यांना आमिषे दाखवून पक्षांतर करायला भाग पाडले जाऊ लागले आहे.
आसामचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा हे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे नेते आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगालचे राजकारण पक्षांतरांमुळे बरेच गाजले होते. तृणमूल काँग्रेस पक्षाला नामोहरम करताना भाजपने असंख्य आमदारांना फोडले. त्यांना पक्षात घेऊन उमेदवारी दिली. असे पूर्वाश्रमीचे तृणमूल काँग्रेसचे तेवीसजण भाजपकडून विधानसभेवर निवडूनही आले आहेत. सध्या उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये सत्तारूढ पक्षांचा अपवादवगळता सर्वच राजकीय पक्षांतून पक्षांतरबंदी कायद्याला बगल देत दोनतृतीयांश संख्या जमवून पक्षांतर करण्याच्या हालचाली चालू आहेत. बिहारमधील लोकजनशक्ती पक्षामध्ये फूट पडली आहे. या फुटीस मुख्यमंत्री नीतिशकुमार आणि त्यांचा संयुक्त जनता दल पक्ष जबाबदार असल्याची चर्चा आहे. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत लोकजनशक्तीचे एकमेव आमदार निवडून आले होते. त्यांना पक्षात घेण्यात आले आणि विधानसभेतील त्या पक्षाचे अस्तित्व संपुष्टात आणले. ज्येष्ठ नेते रामविलास पासवान यांनी हा पक्ष स्थापन केला आहे. त्यांचे चिरंजीव चिराग पासवान, बंधू पशुपती पारस यांच्यासह लोकजनशक्तीचे सहा सदस्य लोकसभेत आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा हा घटक पक्ष आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने वेगळी भूमिका घेत संयुक्त जनता दलास प्रखर विरोध केला. परिणामी संयुक्त जनता दलाच्या ४६ उमेदवारांचा पराभव झाला, असा दावा आहे. त्याचा रोष नीतिशकुमार यांच्या मनात होताच. शिवाय लोकजनशक्तीच्या भूमिकेमुळे संयुक्त जनता पक्षास भाजपपेक्षा कमी जागा मिळाल्या आणि आता सरकार चालविताना भाजपची मनमानी खपवून घेण्याची वेळ आली आहे, असे नीतिशकुमार यांना वाटते आहे. आपल्या पक्षाच्या ४३ आमदारांचा आकडा भाजपच्या ७४ पेक्षा मोठा करण्याची त्यांना घाई झाली आहे.
लोकजनशक्तीच्या संसदीय पक्षात फूट पडून आपलाच पक्ष खरा, हे सिद्ध करण्याची चढाओढ काका-पुतण्यामध्ये (पशुपती पारस - चिराग पासवान) लागली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नजीकच्या विस्तारात पशुपती पारस यांना घेतले जाण्याची शक्यता आहे. हा घटक पक्ष संपविल्यास भाजपचे बिहारमधील राजकारण बदलू शकते. शिवाय नीतिशकुमार यांच्यावर अंकुश ठेवता येतो. याउलट पश्चिम बंगालमध्ये भाजपमध्ये धुसफूस चालू आहे. ममता बॅनर्जी यांचे उजवे हात समजले जाणारे मुकुल रॉय यांनी काही महिन्यांपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. भाजपने त्यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्षही केले होते. ममतादीदींची पुन्हा सत्ता येताच रॉय माघारी फिरले. आता पूर्वाश्रमीचे तृणमूलचे असणारे भाजपचे तेवीस आमदार परत फिरण्याच्या तयारीत आहेत. राज्यपालांना भेटायला जाणाऱ्या सर्व (७७) आमदारांच्या शिष्टमंडळात तेवीस आमदारांनी गैरहजेरी लावली होती. भाजपने तृणमूलच्या तीस आमदारांना निवडणूकपूर्व संध्येला पक्षांतर करण्यास भाग पाडले होते.
उत्तर प्रदेशातील सर्वच राजकीय पक्षांत खदखद आहे. भाजपमध्येही असंतोष वाढला आहे. बहुजन समाज पक्षाने एकोणीसपैकी नऊ आमदारांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे पक्षातून निलंबित केले आहे. ते सर्व समाजवादी पक्षाच्या वाटेवर आहेत. कर्नाटकात भाजपमध्ये सुंदोपसुंदी चालू आहे. गोव्यात लवकरच निवडणूक आहे. तेथे भाजपमध्ये कोणाचा पायपोस कोणामध्ये नाही. काँग्रेसची हालत देशपातळीवर चांगली नसतानाही राजस्थान आणि पंजाबमध्ये सत्ता असताना गटबाजीने ऊत आणला आहे. तीन राज्यांतील मोठ्या तमाशाप्रमाणे उत्तर प्रदेशचे राजकारण ढवळून निघणार आहे. तेथे सहा महिन्यांत विधानसभेची निवडणूक आहे. पक्षांतराचा हा तमाशा तोवर चालतच राहणार आहे.