मे डे... मे डे... मे डे...! हे उद्योगाचे आर्थिक गाऱ्हाणे नाही तर एका मोठ्या राष्ट्रीय संकटाची नांदी

रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेतील अवमूल्यन त्यात आणखी भर घालत आहे. विमान उद्योगाच्या एकूण परिचालन खर्चात इंधनाचा वाटा ३५ ते ४५ टक्के असतो. इतर देशांत सरकार इंधन सवलतीत पुरवते किंवा करसवलती देते. भारतात मात्र प्रत्येक राज्य एटीएफवर वेगवेगळा जबर कर आकारते.

विमान हवेत असताना आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यास, विमानचालक ‘मे डे... मे डे... मे डे’ असा संदेश देतो. अत्यंत तातडीची मदतीची हाक, हा त्याचा अर्थ! असाच एक ‘मे डे कॉल’ ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्स’ (एफआयए) या काही एअरलाइन्सच्या महासंघाने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला धाडलेल्या पत्रातून दिला आहे. प्रवासी विमान कंपन्या प्रचंड तणावात असून, कदाचित काही एअरलाइन्सला लवकरच त्यांची उड्डाणे थांबवावी लागतील, असा स्पष्ट इशारा त्या पत्रातून देण्यात आला आहे. हे केवळ एका उद्योगाचे आर्थिक गाऱ्हाणे नाही, तर एका मोठ्या राष्ट्रीय संकटाची नांदीही आहे.

अमेरिका-इस्रायलने चढवलेल्या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे, तर अमेरिकेच्या नौदलाने इराणच्या बंदरांची नाकेबंदी केली आहे. त्यामुळे खनिज तेलाचे दर आकाशाला भिडले आहेत. त्याचा थेट परिणाम म्हणून भारतात ‘एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल’ (एटीएफ)चा दर एक लाख रुपये प्रतिकिलोलिटरच्या पुढे गेला आहे. शिवाय, विमानांना पश्चिम आशियाच्या धोकादायक हवाई क्षेत्राला वळसे घालून मार्गक्रमण करावे लागत असल्याने, इंधन खर्च आणखी वाढत आहे. रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेतील अवमूल्यन त्यात आणखी भर घालत आहे. विमान उद्योगाच्या एकूण परिचालन खर्चात इंधनाचा वाटा ३५ ते ४५ टक्के असतो. इतर देशांत सरकार इंधन सवलतीत पुरवते किंवा करसवलती देते. भारतात मात्र प्रत्येक राज्य एटीएफवर वेगवेगळा जबर कर आकारते. ही विषम करप्रणाली आधीच आजारी असलेल्या उद्योगाला आता थेट गर्तेत ढकलत आहे. एफआयएने सरकारला देशांतर्गत उड्डाणांवरील ११ टक्के उत्पादन शुल्क तात्पुरते रद्द करण्याची, राज्यस्तरीय मूल्यवर्धित कर (व्हॅट)मध्ये तातडीने कपात करण्याची आणि कोविडोत्तर काळात लागू करण्यात आलेली ‘क्रॅक बँड’ इंधन किंमत निर्धारण यंत्रणा पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली आहे.

एफआयएनुसार, सध्याचा ‘क्रॅक स्प्रेड’ (तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांची खरेदी किंमत आणि इंधनाची बाजारातील विक्री किंमत यातील फरक) अतिरेकी आहे. सरकारने तातडीने दिलासा न दिल्यास, विमान कंपन्या जास्त इंधन वापरणारी विमाने जमिनीवर थांबवतील, असे एफआयएने स्पष्टपणे बजावले आहे. त्याचा फटका प्रवाशांनाच नव्हे, तर पर्यटन, व्यापार, लॉजिस्टिक्स, रोजगार अशा सगळ्या घटकांना बसेल. विमान उड्डाणे थांबण्याची शक्यता व्यक्त होत असतानाच, पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीचीही शक्यता व्यक्त झाली आहे. आखातातील युद्धामुळे जगभर इंधन दरवाढ झाली असताना, विधानसभा निवडणुकांमुळे भारतात मात्र इंधन दरवाढ रोखण्यात आली होती, अशी चर्चा होती. निवडणुकांचा शेवटचा टप्पा आटोपताच प्रतिलिटर किमान पाच रुपयांची दरवाढ होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील इंधन कंपन्यांना दररोज अंदाजे २४०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. भारतातील इंधन पुरवठा सुरळीत असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे सरकारने म्हटले असले, तरी दीर्घकालीन वास्तव वेगळे आहे.

तेल कंपन्यांच्या संचित नुकसानाची भरपाई झाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही आणि त्याचा बोजा अखेर ग्राहकांनाच उचलावा लागेल. प्रश्न केवळ केव्हा, एवढाच आहे! पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करणे सरकारला शक्य आहे; पण सरकारी तिजोरीची गरज आणि तेल कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्याची आवश्यकता, सरकारला तशी परवानगी देत नाही. हे केवळ अर्थकारणाचे नाही, तर राजकीय इच्छाशक्तीचेही आव्हान आहे. सरकारला ते पेलावे लागेल आणि किमान तीन पावले उचलावी लागतील. पहिले पाऊल, एटीएफवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क तात्पुरते रद्द करणे आणि राज्यांना ‘व्हॅट’ कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे! दुसरे, एफआयएच्या मागणीनुसार, ‘क्रॅक बँड’ यंत्रणा पुनर्स्थापित करणे! तिसरे, पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करून, सामान्य माणसावर इंधन दरवाढीचा बोजा न टाकणे! या उपायांमुळे सरकारी महसुलात नक्कीच घट होईल; पण उड्डाणे बंद पडल्याने आणि इंधन दरवाढीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान त्यापेक्षा कितीतरी मोठे असेल!

विमान उड्डाणे बंद होणे, हा एका उगवत्या महासत्तेच्या दळणवळण व व्यापारी व्यवस्थेला आणि इभ्रतीला बसणारा जबर धक्का असेल. पश्चिम आशियातील युद्धाची धग आपण थांबवू शकत नाही; पण त्या धगीपासून आपल्या उद्योग आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे, नक्कीच सरकारच्या हातात आहे. विमान कंपन्यांनी ‘मे डे कॉल’ पाठवला आहे. सरकारने तो केवळ ऐकू नये, तर त्यावर तातडीने कृती करावी!