कृषिविषयक वादग्रस्त कायदे रद्द करणे आणि किमान आधारभूत भावासाठीचा कायदा या मागण्यांवर केंद्र सरकारने ठोस आश्वासन न दिल्याने, भारतीय किसान संघर्ष मोर्चाबरोबरची बोलणी फिस्कटली आहेत. प्रस्तावित वीजपुरवठ्याविषयीचा कायदा आणि दिल्ली परिसरात लागू करण्यात आलेल्या प्रदूषण नियंत्रण कायद्यातून शेतकऱ्यांना वगळण्याचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन, केंद्र सरकारच्या वतीने तीन मंत्र्यांच्या गटाने चर्चेच्या सहाव्या फेरीत दिले. आज (सोमवारी) चर्चेची सातवी फेरी होणार आहे.
वादग्रस्त कृषी कायदे माघारी घ्यावेत आणि किमान आधारभूत भाव देण्याची हमी देणारा कायदा करावा किंवा तशी लेखी हमी द्यावी, या दोन मागण्यांवर दोन्ही बाजूने ताठर भूमिका कायम आहे. यातून माघार कोण घेणार, यावरच आजच्या चर्चेचे फलित निश्चित होणार आहे. किसान संघर्ष मोर्चाचे नेते प्रचंड ताकदीने हे आंदोलन लढवत आहेत. आता त्यांना माघार घेणे परवडणारे नाही. केंद्र सरकारनेही या कायद्यासाठी कंबर कसली आहे. वास्तविक, हे कायदे अध्यादेश काढून अंमलात आणण्याची गरज नव्हती. या प्रस्तावित कायद्यांचा मसुदा जाहीर करून देशव्यापी चर्चा घडवून आणायला हवी होती. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतही स्वतंत्र चर्चा व्हायला हवी होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा अठरा टक्के असला, तरी पन्नास टक्के जनता या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यांची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. भारतीय कृषी क्षेत्राचे सर्वांत जुने दुखणे किमान आधारभूत भाव देणे हे आहे. त्यावर मार्ग काढून शेतकऱ्याला हवी तशी शेती करू देण्याची मोकळीक द्यायला हरकत नाही. बिगर कृषी क्षेत्राची वाढ आणि वाढत्या नागरीकरणाबरोबर अन्नप्रक्रिया उद्योगाची भरमसाट वाढ होणार आहे. त्यासाठी मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या उद्योगाची वाढ होणार आहे, हे दिसत असल्यामुळे त्या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांचे पाय तिकडे वळले आहेत. ते आपण रोखू शकणार नाही. किंबहुना, शेतकऱ्यांच्या मालासाठीच्या बाजाराचे विस्तारीकरण होणे अपरिहार्यच आहे. त्याचा लाभ कृषी क्षेत्राला होईल, अशी धोरणे आखत असल्याचा भास तरी सरकारने निर्माण करायला हवा होता.
सध्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आणि विरोधात अशी चर्चेची विभागणी झाली आहे. करार पद्धतीने शेती केली, तरी किमान आधारभूत भाव मिळण्याची हमी नसेल, तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यावाचून गत्यंतर राहणार नाही. गेल्या दोन दशकांत लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतरही कृषी क्षेत्रातील समस्या गंभीर आहेत, असे सरकारला वाटू नये, याचे आश्चर्य वाटते. देशात सध्याच्या १३८ कोटी जनतेसाठी दोन वेळच्या अन्नाची सोय तरी करावीच लागणार आहे. ही गरज नाकारून आपण कारखान्यात अन्नधान्याचे उत्पादन करणार आहोत का? हा सवाल आपण सर्वांनी स्वत:लाच विचारून पाहायला हवा. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे राजकीय चश्म्यातून न पाहता, त्याकडे एक देशासमोरील मुख्य समस्या म्हणून पाहायला हवे. यामध्ये केंद्र सरकारचा अहंभाव आडवा येतो आहे. प्रचंड थंडीच्या वातावरणात हजारो शेतकरी चाळीस दिवस दिल्लीच्या सीमांवर स्त्यावर बसून आहेत, यातून जगभर कोणता संदेश जातो आहे? आधुनिक भारताला हे शोभा देणारे नाही. राजकीय प्रतिष्ठा आणि पदे बाजूला ठेवून आपल्याच देशबांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने पुढे आले पाहिजे. तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देऊन किंवा ते माघारी घेऊन नवा मसुदा तयार करून देशव्यापी चर्चा घडवून आणायला हरकत नाही. कृषी क्षेत्रातील सुधारणा एक-दोन वर्षे उशिरा होऊ शकतील. यासाठी माघार कोण-कोण घेणार? चर्चेची आजची सातवी किंवा पुढेही चर्चा होत राहिल्या, तरी माघार दोघांपैकी एकाला घ्यावीच लागणार आहे.
राजकीय हिशेब मांडून या प्रश्नाकडे पाहू नये. किसान आंदोलनातील नेत्यांनी कृषी कायद्यांना विरोध करताना पर्याय दिलेला नाही. जुन्या आणि पारंपरिक पद्धतीनेच कृषिमालाचा बाजार चालावा, यावर ते अडून बसले आहेत. हमीभावाचा कायदा करण्याचा धोका सरकार पत्करण्यास तयार नाही, हे कृषिमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून दिसते. हमीभाव जाहीर करणे वेगळे त्याची थेट हमी देणे म्हणजे सरकारवर पुन्हा जबाबदारी येणार आहे. भारताच्या विशिष्ट समाजरचनेचा आणि आर्थिक व्यवस्थेचा विचार करून निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. ही समज देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनी दाखवायला हवी. पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी लढाऊ आहेत, कष्टकरी आहेत. त्यांना न्याय राहू द्या, सन्मान तरी देऊन आजच्या चर्चेद्वारे प्रश्न सुटावा ही अपेक्षा!