...त्यामुळे सत्तास्थापना ही आता शरद पवार - सोनिया गांधींची जबाबदारी!

राजकीय अनिश्चितता दूर करण्यासाठी चर्चेचे गुऱ्हाळ संपवून राज्यात लवकरात लवकर सरकार स्थापन व्हावे, ही सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांचीही जबाबदारी आहे. सरकार स्थापनेतील वाढता विलंब आमदारांसह जनतेचा आशावाद मावळून टाकणारा आहे.

राजकारण, सत्ताकारण, सत्तापदांचा दीर्घकालीन अनुभव, जनसंपर्क आणि लोकांच्या कल्याणाविषयीचे निर्णय घेण्याची क्षमता या साऱ्या गोष्टी गाठीशी असताना महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांना, सोबत बहुमत असतानाही सरकार स्थापनेला एवढा वेळ लागला याचा केवळ अचंबाच नव्हेतर, विरसही आहे. शरद पवार हे राजकारणातील सर्वाधिक अनुभवी व मुत्सद्दी नेते आहेत. केंद्रात मंत्री राहिल्यामुळे व दिल्लीतील साऱ्यांशी मुंबईकरांएवढाच संबंध असल्याने त्यांच्याकडून काही गोष्टी तडकाफडकी होतील अशी अपेक्षा आहे. तिकडे सोनिया गांधी आणि त्यांचा काँग्रेस पक्ष यांना महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य आपल्या हाती राखण्याची इच्छा असणार आणि शिवसेना- तिला तर सत्तेच्या खुर्चीवर स्वार होण्याची घाईच आहे. ही स्थिती त्या तीन पक्षांना फक्त वैचारिक व मंत्रिपदाच्या संख्येची तडजोड एवढ्याच गोष्टी करायला लावणारी आहे; आणि या बाबतीत या पक्षांचा अनुभव मोठा आहे.

प्रत्यक्षात स्थानिक नेत्यांनी मंत्रिपदांची संख्या व प्रत्यक्ष मंत्रिपदे यांचे आपसात वाटप करून घेतले असल्याचीही चर्चा आहे. मग औपचारिक घोषणेस विलंब का लावला जातो? राष्ट्रीय पक्ष व प्रादेशिक संघटनांमधील तडजोडींमध्ये येणाऱ्या अडचणी साऱ्यांना समजणाऱ्या आहेत. त्यातून शिवसेनेने आपल्या राजकारणाने साऱ्या देशात आपले वैरी उभे केले आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, केरळ व इतर अनेक राज्यांतील राष्ट्रीय पक्षाच्या संघटनांना त्या पक्षाशी आपल्या नेतृत्वाने युती करणे आवडणारे नाही व तशा भावना त्यांनी बोलूनही दाखविल्या आहेत. पण या प्रादेशिक संघटना राष्ट्रीय नेतृत्वांची खप्पामर्जी ओढवून घेण्याएवढ्या समर्थ नाहीत आणि त्या तसे करणारही नाहीत. ही स्थिती तडजोडींबाबत काँग्रेसच्या नेतृत्वाचे हात मोकळे करणारी आहे. त्यामुळे सोनिया गांधी व शरद पवार यांच्या दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीनंतर लवकरच निर्णय होईल व राज्यात सरकार स्थापन होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही.

भाजपचे अन्य नेते व अमित शहा हे प्रत्येक बाबतीत खोडा घालण्यात व प्रसंगी त्यासाठी राज्यपालांचा वापर करण्यातही आता तरबेज झाले आहेत. प्रथम त्यांनी पाठिंब्याची पत्रे पक्षांकडे मागितली. आता ते प्रत्येक आमदाराचे तसे पत्र मागत आहेत. शिवाय याही स्थितीत ‘आम्ही सत्ता स्थापन करू,’ असे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणत आहेत. याचा अर्थ पवार व सोनिया गांधी यांच्याकडून होत असलेल्या विलंबाचा फायदा करून घेण्याची तयारी त्यांनीही चालवली आहे. जर काँग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले, तर ते पाच वर्षे कसे चालवायचे व त्याला परिणामकारक कसे बनवायचे हे पवार जाणतात आणि एवढ्या काळाच्या अनुभवाने सरकार टिकविणे साऱ्यांनाच समजणारेही आहे. त्यामुळे ते स्थापनच होऊ नये, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आता जबाबदारी पवार व सोनिया गांधींची आहे. अशा निर्णयात काही जण नाराज होतात. प्रसंगी केरळमधील काँग्रेस नाराज होईल किंवा राष्ट्रवादीतील काही रागावतील. पण मुख्य विषय सरकार स्थापन करून जनतेला दिलासा देण्याचा आहे.

चर्चेचे गुऱ्हाळ किती दिवस चालणार आणि महाराष्ट्रासारखे राज्य सरकारवाचून किती काळ असेच ठेवणार? हा विलंब काहींच्या फायद्याचा दिसत असला तरी तो निवडून आलेल्या आमदारांसह जनतेचा आशावादही मावळून टाकणारा आहे. आता प्रश्न केवळ जनतेचा नाही, आमदारांचा नाही, तो नेतृत्वाचाही आहे. राज्यपालांना अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. ते विधानसभा सहा महिन्यांसाठी स्थगित करू शकतात किंवा थेट तिच्या विसर्जनाचे पाऊल उचलू शकतात. ते मोदींना हवे आहे. अमित शहांनाही चालणारे आहे आणि आपले सरकार स्थापन होत नसेल तर तुमचेही होऊ नये असे पक्ष म्हणून भाजपला वाटतच असणार. त्यामुळे पवारांच्या वेगवान हालचालींवर साऱ्यांची नजर आहे. या स्थितीत राज्यातील राजकीय अस्थिरता लवकरात लवकर संपावी आणि नवे सरकार स्थापन व्हावे, एवढीच अपेक्षा.