दुष्काळाचा फेरा

गेल्या तीन वर्षांत दुष्काळाने महाराष्ट्राची पाठ सोडलेली नाही. २०१२मध्ये अवर्षण झाले, गेल्या वर्षी पाऊस आणि गारपिटीच्या मारात शेतकरी गारद झाला आणि या वर्षी पुन्हा एकदा अवर्षणाचा फटका बसला. या संकटाने महाराष्ट्रातील शेतकरी होरपळून गेला आहे. सरकारने अजून दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. त्यांनी दुष्काळातही फरक केला आहे. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष नाही, असे सरकारचे मत असल्याने या वर्षीचा दुष्काळ हा ‘शेतीचा दुष्काळ’ आहे, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी म्हटले. खरे म्हणजे हा शब्दच्छल आहे. त्यामुळे परिस्थितीत थोडाच फरक पडेल? कालच औरंगाबादला विभागीय बैठक झाली आणि मार्चपर्यंत पाण्यासाठी ५०० टँकर लागतील, असा अंदाज व्यक्त झाला. आज खडसे म्हणतात तो ‘अ‍ॅग्रिकल्चरल ड्राऊट’ उद्या दोन-चार महिन्यांत परिपूर्ण दुष्काळामध्ये रूपांतरित होईल. शब्दच्छलच करायचा तर त्याला परिपूर्ण दुष्काळ म्हणू या. महाराष्ट्रात सरकार नवे आहे. अजून ते पुरते स्थिरावलेले नाही. मधुचंद्राचा काळ म्हणावा तर कालच पवारांनी गुगली टाकली आणि आम्ही विरोधात बसणार, असा ताठा उद्धव ठाकरेंनी दाखविला. त्यामुळे हनिमून मूडमध्ये असणारे सरकार गोंधळले. धड आनंदही साजरा करता येत नाही, घड्याळाच्या टिक्टिक्वर नाडी पाहण्यासारखी गत म्हणावी. अशातच दुष्काळाची जाणीव झाली ती यासाठी, की दुष्काळ उंबरठ्यावर आला हे सरकारला आता कळले. सरकार नवीन असले तरी प्रशासकीय यंत्रणा पूर्वीचीच आहे, ती काय करीत होती? जूनपासून बिघडत चाललेल्या परिस्थितीचा अंदाज या यंत्रणेला आला नाही का? ठोकळेबाज कार्यपद्धतीत नजर पैसेवारी, प्रत्यक्ष पाहणी, असे सोपस्कार करीत राहिले. राज्यातील १९,०५९ गावांतील पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे; पण हे ठरविताना आधार कोणता तर तलाठी. तलाठी आता शेतात जाऊन पाहणी करतो का, हा प्रश्नच आहे. मुळातच तलाठी गावात येतो का, येथून खरा प्रश्न सुरू होतो. गावातील जमीन महसुलाचे दफ्तर खासगी मदतनिसाच्या ताब्यात आहे. तलाठ्याचे कामही खासगी यंत्रणा करते. टंचाईग्रस्त गावांची संख्या यापेक्षा निश्चित मोठी आहे. दुसरा मुद्दा पावसाच्या नोंदीचा. ही नोंद प्रमाण कशी मानाचयी? शिवाय लहरी पावसाने वेगळीच समस्या निर्माण केली. तालुक्याच्या काही भागात तो बरसला आणि काही भाग कोरडा ठेवला. तालुक्याच्या सरासरीने मात्र चांगली नोंद गाठली; पण ज्या भागात पाऊस पडला नाही, तेथे दुष्काळी स्थिती आहे. याचा नव्याने विचार झाला पाहिजे. काही भागात पीक आले; पण त्याचा उतारा पार घसरला म्हणजे मुद्दलसुद्धा हाती आले नाही. त्यांचे काय करायचे, हाही प्रश्नच आहे. ‘अ‍ॅग्रिकल्चरल ड्राऊट’ हा पीक आलेच नाही या निकषावर मोजणार की पीक हातात पडले नाही, हा निकष ग्राह्य धरणार? हा धराधरीचा खेळ खेळताना दिवसामाजी परिस्थिती गंभीर होत जात आहे. १९९४मध्ये दुष्काळी परिस्थितीचा निकष ठरविताना सुब्रह्मण्यम समितीने महाराष्ट्रातील ९४ तालुके कायम अवर्षणग्रस्त ठरविले होते. याला आता २० वर्षे होऊन गेली. अवर्षणग्रस्त तालुक्यांच्या विकासाचा आराखडाही तयार करण्यात आला होता; परंतु यांपैकी एकही तालुका दुष्काळाचा सामना करण्याइतपत सक्षम झालेला नाही. यानंतर बरेच दुष्काळ पडले. निधीही खर्च झाला; पण तो कारणी लागलेला नाही. ‘लोकमत’ने गेल्या आठवड्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात पाहणी केली असता, फार विदारक चित्र आहे. दुष्काळाच्या या माऱ्याने शेतकरी पार रस्त्यावर आला. देशोधडीला लागला. मजुरांचे लोंढे शहरातून दिसायला लागले. परिस्थिती एवढी वाईट असताना सरकारपर्यंत का पोहोचली नाही? महसूलमंत्री आता दौरा करणार आहेत. ‘ई-गव्हर्नन्स’च्या काळात असे दौरे बिनमहत्त्वाचे ठरतात. कारण सरकारी यंत्रणा इतकी अत्याधुनिक आहे, की सर्व काही मंत्रालयात बसूनच ठरवता येते. संगणकाची एक कळ दाबली, की सारे चित्र समोर असते. त्यामुळे दौरे हे गैरलागू आहेत. लोकांच्या भेटी होतील; पण त्या नंतर घेतल्या तरी चालतील. त्याअगोदर त्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेऊन राबविणे आवश्यक आहे. दुष्काळाशी लढण्यासाठी दीड हजार कोटींची गरज आहे, असे सरकार म्हणते; पण हे पैसे दुष्काळ निवारणार्थ कारणी लागले पाहिजेत, नसता काही लोकांसाठी दुष्काळ ही पर्वणी ठरावी. चारा छावण्या, दुष्काळी कामे यांतून अनेक जण पिढ्यांचे कोटकल्याण करतात. आजवर हेच झाले आहे. दुष्काळाच्या निधीला या घुशींपासून सांभाळावे लागेल. त्याचबरोबर, सरकारी यंत्रणा नावाचा सुस्त अजगर गतिमान करावा लागेल. हे नव्या सरकारसमोर आव्हान आहे.