घट्ट बंद केलेले दार थोडे तरी उघडले म्हणून हा निकाल स्वागतार्ह

खरे तर माहिती अधिकारात माहिती न देण्यासाठी जे अपवाद ठरवून दिले आहेत, त्यात एखाद्या संस्थेची स्वायत्तता जपण्यासाठी नकार देण्याची तरतूद नाही, पण ‘हम करे सो कायदा’ या प्रकारे न्यायालयाने आपल्यापुरता कायदा वाकवून घेतला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश हे पद हे माहिती अधिकार कायद्यातील ‘सार्वजनिक प्राधिकारी’ या संज्ञेच्या व्याख्येत येते. त्यामुळे नागरिकांनी माहिती अधिकाराखाली मागितलेली माहिती देणे सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयास बंधनकारक आहे, हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ऐतिहासिक असला, तरी त्याचे स्वागत हातचे राखूनच करावे लागेल. हा निकाल अनोखा व एकमेवाद्वितीय असाही आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चेच अपील फेटाळून हा निकाल दिला आहे. ‘नो बडी कॅन बी ए जज इन वन्स ओन कॉज’ म्हणजे स्वत:च्या प्रकरणात कोणी स्वत:च न्यायाधीश म्हणून निवाडा करू शकत नाही, हे न्यायाचे मूळ तत्त्व आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाने एक अपरिहार्यता म्हणून ते बाजूला ठेवून हा निर्णय दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने असाच निकाल दिला होता. त्याविरुद्ध अपील करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने ठरविल्यानंतर ते अपील न्यायिक बाजूने स्वत:च ऐकण्याखेरीज गत्यंतर नव्हते. या निर्णयामुळे सरन्यायाधीशांच्या पदाच्या ओघाने न्यायाधीशांची निवड करणारे त्यांच्या नेतृत्वाखालील ‘कॉलेजियम’ही ‘आरटीआय’च्या कक्षेत आले आहे. या निकालात पारर्शकतेचे कितीही गोडवे गायलेले असले, तरी प्रत्यक्षात ही पारदर्शिकता धूसरच आहे. लख्ख प्रकाश टाकणारी पारदर्शिकता आणली, तर त्याने न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य व व्यक्तिगत न्यायाधीशांची प्रायव्हसी यांना बाधा येईल, अशी सबब देऊन न्यायालयाने नागरिकांच्या हक्कावर मर्यादा आणली आहे. कोणत्या न्यायाधीशांची निवड झाली, याची माहिती दिली जाऊ शकते, पण निवड का केली किंवा केली नाही, याची कारणे उघड केली जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कायद्यानुसार ‘प्रायव्हसी’ हे माहिती न देण्याचे कारण जरूर आहे, पण हा नकार सरसकट लागू होणारा नाही. संबंधित व्यक्तीचा आक्षेप असेल, तरच हा नकार लागू होतो, पण घट्ट बंद केलेले दार थोडे तरी उघडले, यासाठी तरी हा निकाल स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. एका अर्थी हा निकाल न्यायाधीशवृंदाच्या मनातील घालमेल व्यक्त करणाराही आहे.

या प्रकरणातील मूळ वाद सुभाषचंद्र अगरवाल या ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्याच्या अर्जातून सुरू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याने त्यांना नकार दिला तो सरन्यायाधीशांच्या संमतीविना दिला, असे शेंबडे पोरही म्हणणार नाही. सरन्यायाधीशांनी आणि पर्यायाने सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या जिद्दी, चिवट पक्षकाराप्रमाणे हे प्रकरण लावून धरले. केंद्रीय माहिती आयोग, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा एकल न्यायाधीश, तीन न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ आणि नंतर स्वत:पुढे अशा प्रत्येक पातळीवर माहिती न देण्याची भूमिका निकराने मांडली. जो मुद्दा अखेरीस घटनापीठाकडे सोपविण्याएवढा महत्त्वाचा वाटला, तो मुळात नऊ वर्षे अनिर्णित का ठेवला, याचे उत्तर देण्याचे सौजन्य न्यायालयाने दाखविले नाही. एप्रिलमध्ये राखून ठेवलेला निकाल द्यायला पुढचे सहा महिने लागावेत, यावरून कायद्यातून कशी पळवाट काढायची, याचा बराच खल करावा लागला असणार, असे दिसते. हे प्रकरण प्रलंबित असताना कॉलेजियमचे निर्णय वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे सुरू केले गेले. स्वत:चे मन खात होते म्हणूनच असे केले गेले. पूर्वी कॉलेजियमचे ठराव पूर्णपणे वेबसाइटवर टाकले जायचे. १५ आॅक्टोबरपासून फक्त त्रोटक माहिती देणे सुरू केले आहे. म्हणजेच या निकालाने दार उघडल्याचे भासविण्याआधीच उघडलेले दार बंद करायला सुरुवात झाली होती.

आधीचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल त्यावेळचे मुख्य न्यायाधीश न्या. अजित प्रकाश शहा यांनी दिला होता. त्यामुळे पुढे न्या. शहा यांचा सर्वोच्च न्यायालयावरील नेमणुकीच्या वेळी पत्ता काटला गेला, हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे न्यायसंस्थेतच कटुतेचे कारण होणारा हा विषय याहून अधिक मोकळेपणाने सुटला असता, तर अधिक चांगले झाले असते.