‘आपल्या’ शेजारी ‘हे’ राहातात, की ‘ते’ राहातात?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 14, 2026 10:16 IST2026-04-14T10:16:18+5:302026-04-14T10:16:47+5:30
आहार-पैसा-जात/धर्म अशा विभाजनांचं, अंतरांचं, अस्पृश्यतेचं समर्थन करणारे आपणच गेट्टो स्वीकारतो, सोयीनं वापरतो. यामागे नक्की काय आहे?

‘आपल्या’ शेजारी ‘हे’ राहातात, की ‘ते’ राहातात?
- मेघना भुस्कुटे
(ब्लॉगर, भाषांतरकार)
‘आपले’ लोक शेजारी असावेत, अशा साध्या मानवी प्रवृत्तीपायी जरी शहरात गेट्टोआयजेशन होत असलं, तरी ते सकारात्मकही नाही आणि शहराच्या चलनवलनाला मानवणारंही नाही. गेट्टोआयजेशन या शब्दाचा इतिहास काळाकुट्ट आहे. हिटलरच्या राजवटीत त्यानं ज्यू लोकांना विशिष्ट वस्त्यांच्या कुंपणाआत कोंबून तिथेच राहण्याची सक्ती केली. त्या वस्त्यांना गेट्टो (ghetto) असं म्हणतात. त्यामुळे अशा वस्त्या शहरांच्या प्रवृत्तीला लाजिरवाण्या असतात. पण त्या गैरसोयीच्याही असतात. आणि तरीही त्यातून जगभरातली कुठलीच शहरं सुटलेली नाहीत.
भारतातल्या शहरी गेट्टोआयजेशनला जात आणि धर्म हे पैलू तर आहेतच. पण भाषा, वंश, आणि त्याहूनही मूलभूत म्हणजे आर्थिक स्तर हेही आयाम आहेत. लोक शहरात राहण्याची जागा निवडतात, तेव्हा त्या निर्णयात ‘परवडणे’ हा अतिशय महत्त्वाचा घटक असतो. शक्यतोवर आपल्या भाषेत बोलणाऱ्या, आपल्यासारखेच सणवार-रीतिरिवाज पाळणाऱ्या, आपल्यासारखं खाणाऱ्या-पिणाऱ्या माणसांसोबत राहण्यानं माणसांना हायसं वाटतं; पण दुसऱ्या बाजूनं पैशांच्या बाबतीत समान पातळीवर असणं त्या सगळ्यांहून वरचढ ठरतं. या विशिष्ट गरजेतून भारतातल्या शहरांचा पोत तयार होत गेलेला आहे.
आता या घटकांत आणखी एकाची भर पडलीय - तो म्हणजे मांसाहार. तसा तो घटक आधीही कार्यरत होताच. चाळीत लोक एकमेकांच्या स्वयंपाकघरांतून येणाऱ्या वासांना नाकं मुरडायची आणि निव्वळ शेजार आवडला नाही म्हणून घरंही बदलू शकायचे. आठवा : ‘बटाट्याची चाळ’ आणि ‘लव्हाळी’. पण जागा बदलण्याचा पर्याय उपलब्ध असण्याच्या सौम्य दिवसांत वस्त्यांमध्ये जितकं ध्रुवीकरण होतं, त्याहून ते आजच्या तथाकथित आधुनिक काळात वाढलेलं दिसतं. अनेक सोसायट्यांमधून मांसाहाराला असलेली अघोषित बंदी आणि अधूनमधून त्यावरून पेटणारे मराठी विरुद्ध अन्य वाद तरी तेच सांगतात. हे साध्या मांसाहाराचं झालं. पण विशिष्ट जाती-धर्मीयांचं पारंपरिक अन्न? शाहू पाटोळे यांच्या ‘अन्न हे अपूर्णब्रह्म’सारखे काही सन्माननीय अपवाद वगळता - ते उघडपणे खाणं तर सोडाच, त्याबद्दल बोलणंही जोखमीचं होत गेलेलं आहे.
हे विभाजन मोठ्या शहरांनी स्वीकारलं आणि सोयीस्करपणे वापरलंही आहे. ‘मोठ्या सोसायट्यांना’ तितक्याच मोठाल्या कुंपणवजा भिंती असतात. त्यांच्याकडे कामाला येणाऱ्या माणसांसाठी आडबाजूची कुठलीतरी एक लिफ्ट मुक्रर केलेली असते. काही ठिकाणी तर कामकरी माणसांना लिफ्ट वापरायची बंदीच असते. कितीही निकड असली, तरी कामाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृह वापरण्याचा विचार किती कामवाल्या बायांना करता येईल?
‘किती नाही म्हटलं तरी त्यांच्या अंगाला एक वेगळाच्च वास येतो, नाही?’ असं मानभावीपणे म्हणणारे लोक आपण आजूबाजूला बघतो, तसे ते ‘पॅरेसाइट’ या २०१९ सालच्या ऑस्करविजेत्या कोरियन सिनेमातही बघितल्याचं अनेकांना आठवत असेल. पण या सगळ्या उच्चभ्रू मंडळींना कुंपणाच्या लगतच्या गरीब वस्त्या अत्यावश्यक मात्र असतात. एरवी घरात काम करायला मोलकरीण कुठली आणि इस्त्री केलेले कपडे घरपोच आणून द्यायला भय्या तरी कुठला?
या विभाजनांचं, अंतरांचं, आणि अस्पृश्यतेचं समर्थन करणारे आपणच गेट्टो स्वीकारतो, सोयीनं वापरतो. यामागे नक्की काय आहे, याचा विचार आपल्याला कधीतरी करावाच लागेल. एरवी आपण स्वीकारलेली आधुनिकता निव्वळ एका बेगडी मुखवट्यासारखी ठरेल. त्याआड नांदत राहतील नागरयंत्रणा वापरणारे अर्धनागर आणि संकुचित खेडूत. आपण ना इथले ठरू, ना तिथले उरू. आपल्याला असं असायचंय का?
meghana.bhuskute@gmail.com