गुदमरतोय प्रकल्पांचा जीव

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची वाताहत होत असून, आधीच मागास असलेल्या या भागाला त्याचे चटके सहन करावे लागत आहेत.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि लालफीतशाहीचा फटका यामुळे विदर्भातील अनेक मोठय़ा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची वाताहत होत असून, आधीच मागास असलेल्या या भागाला त्याचे चटके सहन करावे लागत आहेत. विदर्भाच्या सिंचन क्षेत्रत क्रांती घडविण्याची क्षमता असलेला गोसेखुर्द प्रकल्प असो किंवा मिहानसारखा संपूर्ण विदर्भाचा कायापालट करू शकणारा प्रकल्प असो, लोककल्याणाशी काही देणोघेणो नसलेल्या नेत्यांच्या उदासीनतेमुळे आणि त्यामुळे शिरजोर झालेल्या नोकरशाहीमुळे हे व असे अनेक प्रकल्प थंडबस्त्यात पडले आहेत. यातील अनेक प्रकल्पांची मूळ किंमत कितीतरी पटींनी वाढल्यामुळे ते रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत.

विदर्भातील जवळपास सर्वच प्रकल्प वन विभागाच्या सीमेत येत असल्यामुळे वन कायद्यांचा मोठा अडसर त्यांच्या मार्गात येत आहे. याशिवाय सुधारित प्रशासकीय मान्यता न मिळणो, पुनर्वसनाची समस्या हे बहुतांश प्रकल्प रखडण्याचे प्रमुख कारण आहे. काही ठिकाणी राजकीय नेत्यांमध्ये श्रेय लाटण्याची स्पर्धाही अनेक प्रकल्पांना मारक ठरत आहे. 

 

मिहानला हवे बुस्ट 

नागपूरच नव्हेतर संबंध विदर्भाचा विकास करण्याची क्षमता असणारा मिहान प्रकल्प भूसंपादन, पुनर्वसन, संरक्षण खात्याच्या जमिनीच्या वादामुळे दोन दशकांपासून रखडला आहे. मिहानच्याच तोडीचा दुसरा प्रकल्प नॅशनल मॅन्युफॅक्चर अॅण्ड  इन्फ्रास्ट्रक्चर झोन (निम्झ)चे काम गेल्या तीन वर्षापासून तसूभरही पुढे सरकले नाही.

गोसेखुर्दचा तिढा संपेना 

नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांसह संपूर्ण पूर्व विदर्भात सिंचन क्षेत्रत भरीव योगदान देण्याची क्षमता असलेला हा प्रकल्प पुनर्वसनाच्या प्रश्नामुळे तीन दशकांपासून अडला आहे. आतार्पयत 8क् टक्केच भूसंपादनाचे काम होऊ शकले. प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांचे गाव सोडले नाही. त्यामुळे प्रकल्पात पाणी अडवूनही त्याचा उपयोग होत नाही. या धरणाच्या उजवा कालव्याने ब्रrापुरी व नागभीड तालुक्यातील 1.क्7 लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार आहे. मात्र अनेक ठिकाणी वनजमिनीच्या अडचणी आल्याने तुटक-तुटक कालव्याचे काम करण्यात आले आहे. 

अमरावती जिल्ह्यात आजमितीस तब्बल 18 सिंचन प्रकल्प तांत्रिक कारणांमुळे रखडले आहेत. निम्न पेढी या मोठय़ा प्रकल्पासह 3 मध्यम आणि 14 लघू प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे. नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील टिमटाला आणि अमरावती तालुक्यातील पाटीया या लघू प्रकल्पांच्या कामांनाही सुरुवात झालेली नाही. निम्नपेढी प्रकल्पाला 2क्क्4 साली मंजुरी मिळाली होती. 1क् वर्षे लोटूनही शेतक:यांना सिंचन उपलब्ध होऊ शकलेले नाही. सिंचनाअभावी या जिल्ह्यातील संत्र बागाईतदार भुईसपाट झाला आहे. 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील हुमन, सिंदेवाही, दिंडोरा बॅरेज, वरोरा,  बेंडारा मध्यम, राजुरा, भदगा नाला, चिमूर, गोसेखुर्द उजवा कालवा, ब्रrापुरी हे पाच सिंचन प्रकल्प वन कायद्याच्या जाचक अटी व काही तांत्रिक बाबींमुळे रखडले आहेत. गेल्या कित्येक वर्षापासून हे सिंचन प्रकल्प मृतप्राय असल्याने या प्रकल्पाची किंमत आजच्या स्थितीत चौपट झाली आहे. 

यवतमाळच्या घाटंजी तालुक्यात आंतरराज्यीय निम्न पैनगंगा प्रकल्प 17 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. 2क्क्8-क्9नुसार या प्रकल्पाची किंमत 1क् हजार 429 कोटी रुपये होती. न्यायालयीन प्रक्रिया व काही लोकांच्या विरोधामुळे या प्रकल्पाचे काम धरण भिंतीच्या पायावरच थांबले. याशिवाय अरुणावती, बेंबळा या मोठय़ा प्रकल्पांचे कामही निधीअभावी रखडले आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील पाच मध्यम प्रकल्पांचे काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. कटंगी व कलपात्री या अनुक्रमे 1994 आणि 1995मध्ये मूळ मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांची आताची किंमत सात ते आठ पट वाढली आहे. त्यात पुन्हा वाढ करण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव एप्रिल 2क्14पासून पाटबंधारे मंत्रलयाकडे पडून आहे. झासीनगर उपसा सिंचन योजनेचाही सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. 

गडचिरोली जिल्ह्यात 198क्च्या वनकायद्यामुळे 1क्च्या वर सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. या प्रकल्पांची किंमत आता पूर्वीपेक्षा पाच पटीने वाढलेली आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प होणो शक्य नाही. तसेच मागील 3क् वर्षापासून वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गाचाही प्रकल्प रखडलेला आहे.

भंडारा जिल्ह्यात गोसेखुर्दप्रमाणोच बावनथडी प्रकल्पातही अनेक अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांच्या सहकार्याने तुमसर तालुक्यातील बावनथडी नदीवर हा प्रकल्प साकारत आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित होणा:या चार गावांचे पुनर्वसन झाले आहे. परंतु काहींना भूखंड मिळाले नाही, तर काहींना सर्व सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुक्यात 1997मध्ये प्रस्तावित 158 कोटींच्या आजनसरा बॅरेज प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली, तेव्हा प्रकल्पाची किंमत 2क्8 कोटी झाली होती. ती 4क्क् कोटींवर पोहोचली आहे. सर्वच ठिकाणी प्रशासकीय अडसर आहे, पण शासनाने खंबीरता दाखविली आणि राजकीय नेत्यांनी राजकारणापलीकडे जाऊन प्रामाणिक  प्रय} केले तर हे सर्व अडसर चुटकीसरशी दूर होऊ शकतात.

 

- दिलीप तिखिले