अग्रलेख - पावसाच्या पाण्यात नेत्यांचे उमाळे!

महाराष्ट्रावर आलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन सहमतीने आणि प्रसंगी कर्जाचा मार्ग स्वीकारून पैसा उपलब्ध करावा. एकमेकांवर टीकाटिप्पणी करून काही साध्य होणार नाही.

देशाच्या अनेक प्रांतांना अतिवृष्टी आणि ढगफुटीच्या संकटाने ग्रासले आहे. खरीप हंगामाच्या काढणीच्या वेळीच लांबलेल्या मान्सून पावसाने तडाखा दिला आहे. वास्तविक आपल्यासारख्या कृषिप्रधान देशाने पाऊस, हवामान आणि त्यातील चढउतार यांचा बारकाईने अभ्यास करून कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करायला हवे आहे. शिवाय या बदलाचा वेध घेत विविध प्रांतांत आणि विभागांत पीकपद्धतीत कोणते बदल करण्याची गरज आहे याची फेरआखणी करायला हवी आहे. सोयाबीनसारखे पीक आपल्या हवामानाला नेहमी पावसाच्या तडाख्यात सापडते. भाजीपाला हा आता उघड्या रानावर करण्याचे पीक राहिलेले नाही, एवढा बदल मान्सूनच्या पॅटर्नमध्ये झाला आहे. हा सर्व फेरआखणीचा, दीर्घ पल्ल्याचा व नियोजनाचा कार्यक्रम आखावा लागणार आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तर कृषिक्षेत्राची पुनर्मांडणी करणे हाच पर्याय आहे. चालू वर्षाचा मान्सून पाहिला तर हा पर्याय निर्माण केल्याशिवाय शेती-शेतकरी दोघेही वाचणार नाहीत.

१ जूनपासून मान्सून सुरू झाला असे मान्सूनपूर्व पावसाला म्हणण्यात आले. परिणामी शेतकऱ्यांनी लवकर पेरण्या केल्या. हवामान खाते एकूण आणि सरासरी पाऊस एवढाच अंदाज बरोबर देत राहते. त्याने नियोजन होत नाही. जूनमध्ये पडलेल्या पावसाला मान्सून आला, अशी हाकाटी देण्यात आणि आता पडतो आहे, त्यास परतीचा पाऊस असे संबोधण्यात आले, ही चूक होती. शरद पवार यांनी मराठवाड्याच्या दौऱ्यात पीकपद्धतीच्या फेरविचाराचा विषय मांडला तो महत्त्वाचा आहे. अतिवृष्टीच्या पावसाने महाराष्ट्राच्या सर्व विभागांत दाणादाण उडवून टाकताच नेतेमंडळी दौऱ्यावर निघाली. त्यांनी राजकीय कलगीतुरा सुरू केला आहे. पावसाच्या पाण्याने शेती बुडाली असताना नेत्यांना शेतकऱ्याप्रति प्रेमाचे उमाळे येऊ लागले. त्यासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. जो सत्तेत आहे, मग तो केंद्रात किंवा राज्यात असो, त्याच्या विरोधात टीकात्मक बोलण्याचे उमाळेच उमाळे फुटले. वास्तविक शेतकरीवर्गालासुद्धा कळते की, महाराष्ट्रातील हजारो खेड्यापाड्यांत पसरलेल्या विविध पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज बांधणी करणे सोपे नाही. केंद्र असो की राज्य सरकार असो, त्याला एका प्रशासकीय प्रक्रियेतून जावे लागते. देवेंद्र फडणवीस यांनीही पाच वर्षे महाराष्ट्र सरकार चालविले आहे. मनात आले आणि खिशातून पैसे काढून द्यावेत, असे करता येत नाही. नुकसानीचे पंचनामे झाल्याशिवाय अंदाज येत नाही. कोरोनाच्या महामारीने राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. केंद्र सरकारने जीएसटीचा राज्याचा वाटा दिलेला नाही. अशा स्थितीत महाराष्ट्र दीड लाख कोटी कर्ज काढू शकते, हा पर्याय केंद्राने सुचविला आहे. 

महाराष्ट्रावर आलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन सहमतीने आणि प्रसंगी कर्जाचा मार्ग स्वीकारून पैसा उपलब्ध करावा. एकमेकांवर टीकाटिप्पणी करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याने काही साध्य होणार नाही. विरोधी पक्षनेत्यांच्या नेतृत्वाखालीच महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ केंद्राकडे पाठवून मदत जाहीर करण्याची मागणी करावी. महाराष्ट्राचा शेतकरी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा गुलाम नाही की कोणताही पक्ष शेतकऱ्यांचा मालक नाही. शेतकऱ्यांसाठी काही करतो आहोत, हे कृतीतून दाखवून दिले पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, आदी नेते वयाने लहान नाहीत. साठीकडे झुकले आहेत. त्यांनी पावसाच्या पाण्याला टीकाटिप्पणीचे उमाळे आणून शेतकरी प्रेम व्यक्त करू नये. खूप झाले राजकारण. पंचनामे वेळेवर होत नाहीत, झाले तरी ते व्यवस्थित नसतात. परिणामी गरजूपर्यंत लाभ पोहोचत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. कारण आपण शेतजमिनीचे संगणकीकरण दोन दशके करतो आहोत. दक्षिण महाराष्ट्रातील गतवर्षीच्या महापुरातील नुकसानीचे पैसे अद्याप काही जणांपर्यंत पोहोचायचे राहिले आहेत. याला मंदगतीचे प्रशासन कारणीभूत आहे. याकडे सर्वच राजकीय पक्ष सत्तेवर असताना दुर्लक्ष करतात आणि विरोधी बाकावर आल्यावर त्यांना कंठ फुटतो. शेतकरी मात्र उपेक्षितच राहतो हा अनुभव आहे.