भाजपाचे महाराष्ट्रातील राजकारण हे चक्रावून टाकणारे आहे. अमित शाह यांनी निवडणूक निकालानंतर काल प्रथमच मुलाखत दिली आणि मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस राहणार हे निवडणूक प्रचारात कायम जाहीरपणे सांगितले जात असताना शिवसेना त्यावेळी गप्प का राहिली, असा प्रश्न केला. हा प्रश्न संयुक्तिक आहे व शिवसेनेकडून खासदार संजय राऊत यांनी त्याला आपल्या शैलीत उत्तरही दिले आहे. पण अमित शाह यांनी हा प्रश्न पूर्वीच विचारायला हवा होता. शिवसेना चर्चेसाठी तयार होत नाही हे लक्षात आल्यावर लगेच हा प्रश्न शाह किंवा राज्यातील भाजपा नेत्यांनी केला असता तर त्याला वजन आले असते. मात्र निवडणुकीनंतरच्या पंधरवड्यात एकीकडून संजय राऊत यांचा हल्लाबोल सुरू असताना भाजपाचे नेते गप्प बसलेले होते. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या वेळी भाजपाच्या नेत्यांनी शिवसेनेच्या विरोधात जोरदार आघाडी उघडली होती. तसा प्रकार यावेळी का केला गेला नाही याचे उत्तर मिळत नाही. शिवसेना मागे हटत नाही हे लक्षात आल्यावर तरी आपले म्हणणे जनतेच्या मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न भाजपाने करायला हवा होता. ते न झाल्याने शिवसेनेचा फायदा झाला. शिवसेनेचे म्हणणे जनतेला खरे वाटू लागले.
निवडणुकीत भाजपाची अनेक समीकरणे चुकलेली आहेत. शरद पवार यांच्याविरोधात एकमार्गी आघाडी उघडणे, अन् पक्षांतून मेगाभरती करणे, एकट्या देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वावर प्रचारात भर देणे, स्थानिक नेत्यांचे महत्व जाणीवपूर्वक कमी करणे, विरोधकच समोर नाहीत अशा भ्रमात राहून प्रचार करणे, अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे भाजपाला १३०चा आकडा गाठता आला नाही. हा आकडा गाठून शिवसेनेचे सत्तास्थापनेतील महत्व कमी करण्याचे भाजपाचे मनसुबे फसले. पण तरीही भाजपा-शिवसेना महायुतीला १६० जागा मिळाल्या. ही संख्या लहान नव्हे. भाजपाचा आकडा १०५वर थबकला तेव्हाच शिवसेनेला लोणी लावावे लागणार हे भाजपाला समजून चुकले होते. तरीही पुढील पंधरा दिवस शिवसेनेप्रमाणेच भाजपाने मुख्यमंत्रिपदाचा हट्टाग्रह का धरला हे कोडे आहे.
देशाच्या राजकारणात महाराष्ट्राचे स्थान महत्वाचे आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेले राज्य जनतेने हातात देऊनही शिवसेनेबरोबरच्या क्षुल्लक भांडणासाठी राज्यावरील अधिकार सोडून देण्याचा, राजकीय पिछेहाट करणारा निर्णय मोदी-शाह यांनी का घेतला हा प्रश्न पडतो. गोवा, हरियाणा, मणिपूर अशा टीचभर राज्यांमध्ये सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपाने केलेला आटापिटा वा बिहारमध्ये केलेली तडजोड लक्षात घेता महाराष्ट्राबाबतची उदासीनता चकित करते. महाराष्ट्रात सत्ता राखण्याचे अनेक फायदे लक्षात घेता अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद सोडणे ही फार मोठी किंमत होत नाही. अडीच वर्षानंतर शिवसेना मुख्यमंत्रिपद सोडणार नाही ही धास्ती अनाठायी ठरते. असे उद्योग मायावती व कुमारस्वामी यांनी केले आहेत. परंतु केंद्रात भाजपाचे सरकार असताना शिवसेनेला हे धाडस करविले नसते. समजा शिवसेनेने तसा उपद्व्याप केला असता तरी त्याचा राजकीय फायदा भाजपालाच झाला असता. यातील दुसरा पैलू म्हणजे देशाची कोसळती अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यामध्ये महाराष्ट्राचे महत्त्व अन्य राज्यांपेक्षा अधिक आहे. आर्थिक प्रश्न हेच मोदींसमोरचे पुढील मोठे आव्हान आहे व ते आव्हान पेलवले नाही तर केवळ राम मंदिर वा ३७० कलमावर पुन्हा लोकसभेत सत्ता मिळणार नाही. देशाच्या अथर्व्यवस्थेत महत्वाची भूमिका असणाऱ्या महाराष्ट्रात आपला मुख्यमंत्री असणे हे मोदींसाठी फायद्याचे ठरले असते. अर्थव्यवस्थेला गती देणारे उपाय त्यांना विनासायास अंमलात आणता आले असते. महाराष्ट्रात शिवसेना-काँग्रेसची राजवट येणे हे यादृष्टीने अडचणीचे ठरू शकते.
भाजपा सत्तास्थापनेपासून दूर राहण्याचा आणखी एक तोटा असा की गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या राजकारणात, समाजकारणात, प्रशासनात, सांस्कृतिक क्षेत्रात भाजप समर्थकांची एक फळी उभी राहत होती. महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र त्यातून बदलत होते. नवी सत्तास्थाने निर्माण होत होती व जुन्यांना आव्हान मिळत होते. ती फळी आता निराधार होणार आहे. पक्ष वाढविण्यासाठी व रुजविण्यासाठी अशी फळी आवश्यक असते. सत्तेचा आश्रय देऊन अनेक गट कार्यरत करता येतात. सत्तेच्या बाहेर राहून या गटांना उभे करता येत नाही. भाजपाला हे लवकरच कळेल. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची अशी फळी गेली कित्येक वर्षे कार्यरत आहे. त्याचे अनेक फायदेही काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळाले आहेत व आजही मिळतात.
भाजपामधील अनेक कच्चे दुवे या निवडणूक निकालातून पुढे आले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा यामध्ये भाजपाची ताकद मर्यादित आहे हे निकालातून कळून चुकले. विदर्भात भाजपाची पिछेहाट झाली आहे. पूर्वीच्या काँग्रेसप्रमाणे स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्ता मिळविण्याचे ध्येय अजून बरेच दूर आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पार्टी बरीच दुबळी आहे हे निकालातून लक्षात येते. मराठा आरक्षण देऊनही मराठा मते भाजपाकडे वळलेली नाहीत. उलट फडणवीस, शाह यांच्या प्रचारामुळे मराठा अस्मितेला खतपाणी मिळाले आहे.
निवडणुकीतील भाजपाची समीकरणे चुकली तशी निकालानंतही चुकली की काय अशी शंका येते. सत्ता स्थापनेची मुदत संपेल तशी शिवसेना माघार घेईल हा अंदाज चुकला. ठाकरेंवर आमदारांची दबाव येईल, प्रसंगी आमदार फुटतील हा अंदाजही चुकला. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आले तरी त्यांना काँग्रेसचा पाठिंबा मिळणार नाही हा अंदाजही चुकला. काँग्रेस लवचिक धोरण ठेवील आणि प्रसंगी टीका सहन करून शिवसेनेला पाठिंबा देईल हे भाजपासाठी अनपेक्षित असावे. काँग्रेसची भूमिका लवचिक होत आहे हे लक्षात आल्यानंतर भाजपाने माध्यमांतून आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. अमित शाहांची मुलाखत हा त्यातील एक प्रयत्न आहे. पण त्याला आता उशीर झाला आहे.
शिवसेनेसाठी सर्व काही सुरळीत झाले आहे असा याचा अर्थ नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या त्रिकुटाचा पाया भुसभुशीत आहे. परंतु, सत्ता स्थापनेची सूत्रे आता शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्या हाती गेली आहेत व अमित शाहच्या हातून ती निसटली आहेत असे आजतरी दिसते. हे भाजपाला परवडणारे आहे काय. शरद पवार यांचे नेतृत्व संपविणे व भारत काँग्रेसमुक्त करणे ही अमित शाह यांची आवडती ध्येये आहेत. ती पूर्ण करण्याची संधी जनतेने दिली होती. शिवसेनेने त्यात खोडा घातला हे खरे. शिवसेनेचा राजकीय बालीशपणा त्यातून दिसून आला व आता शिवसेनेच्या नेतृत्वाला दूरदृष्टी नाही हेही ठाकरेंकडून सुरू असलेल्या काँग्रेसच्या मनधरणीवरून लक्षात येते. (मातोश्रीवर येऊनच चर्चा होईल अशी अट पूर्वी शिवसेना घालीत असे. शिवसेनेचा वृथा अभिमान त्यातून दिसत असे. आज तेच ठाकरे बांद्रा व ट्रायडंटमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचे उंबरठे झिजवित आहेत. शिवसेनचा ताठा संपला आहे.) मात्र त्यापूर्वी विरोधी पक्षांत बसण्याची उघड तयारी शरद पवार तसेच काँग्रेस नेत्यांनी दाखविली होती. ती संधी भाजपाने का साधली नाही. फोनही न घेण्याची अहंमन्यता ठाकरेंनी दाखविली व फडणवीस त्यामुळे दुखावले जाणे साहजिक आहे. तरीही मोदी व अमित शाह यांनी मनात आणले असते तर त्यातून मार्ग काढता आला असता. तो का काढला नाही याचे उत्तर अद्याप मिळत नाही.
आता भाजपासमोर मर्यादित संधी उरतात. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांचे बिनसते का याकडे आशा लावून बसणे, या तिनही पक्षांतील आमदार भाजपाकडे वळतात का याची चाचपणी करणे किंवा राज्यपाल विधानसभा विसर्जित करतात का हे पाहणे. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे सरकार बनले तर भाजपा हा एकमेव विरोधी पक्ष उरेल आणि त्याचा फायदा उठविता येईल. पक्षबांधणीकडे लक्ष देता येईल. पण तो दूरचा मार्ग असेल आणि हाती आलेली सत्ता सोडण्याइतका तो फायदा मोठा नसेल.
काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पेचात शिवसेनेची कुचंबणा होणार आहे हे निश्चित. पण भाजपाचीही कोंडी झाली आहे हे नाकारता येत नाही. अमित शाह यातून कसा मार्ग काढतात ते पहायचे.