कोरडवाहू शेतीच सर्वात मोठे आव्हान!

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शेतीच्या सिंचन विभागातील गैरव्यवहारावर सर्वाधिक चर्चा झाली. त्यामुळे राज्यात 15 वर्षे सत्तेवर असलेल्या आघाडी सरकारमधील राजकीय पक्षांना टीकेला सामोरे जावे लागले. त्यातील गैरव्यवहार, धोरणात्मक निर्णयाचा अभाव आदी बाबी बाजूला ठेवून महाराष्ट्र राज्यातील शेती आणि सिंचन असा विचार केला, तर कोरडवाहू शेती हेच सर्वात मोठे आव्हान आहे.

पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीचे प्रमाण सर्वाधिक महाराष्ट्रात (8क् टक्के) आहे. देशात सरासरी 55 टक्के आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील 2क् टक्केच शेतीला हक्काच्या सिंचनाची सोय झालेली आहे. उर्वरित कोरडवाहू शेतीवर 6क् टक्क्यांपेक्षा अधिक ग्रामीण जनता अवलंबून आहे. सिंचनासाठीचे सर्व प्रयत्न करूनही महाराष्ट्राची 7क् टक्क्यांपेक्षा अधिक शेती बारमाही ओलिताखाली येईल, अशी स्थिती नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशावेळी महाराष्ट्रासमोरील विविध आव्हानांचा विचार करताना या कोरडवाहू शेतीचा प्रश्न सोडवायचा कसा, यावर उत्तर शोधल्याशिवाय महाराष्ट्राचे पाऊलच पुढे पडणार नाही. 

सिंचन गैरव्यवहाराच्या निमित्ताने त्या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या दोषांची चर्चा होते, पण ज्या भागात प्रकल्पाने पाणी देणो शक्य नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील कपाशीचे क्षेत्र वगळता बहुतांश कोरडवाहू शेती तृणधान्य किंवा अन्नधान्य उत्पादन करणारी आहे. ती किफायतशीर होण्यासाठीचे आजमितीस कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. किंबहुना त्याकडे अलीकडच्या काळात अधिकाधिक दुर्लक्षच होत आलेले आहे. मावळते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या सर्वात मोठय़ा समाजघटकाच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यासाठी एक समिती गठीत केली होती. तिच्या अहवालानुसार सुमारे 5क् ते 6क् हजार कोटी रुपये खचरून कोरडवाहू शेतीला किमान सिंचन, तंत्रज्ञान, बाजारपेठीय संरक्षण वगैरे देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार होत़े पण तो दोन-चार वर्षे चालवून पूर्ण होणार नाही. यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ज्या विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या अविकसित भागाविषयी नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत असतात, त्याच विभागातील 7क् ते 9क् टक्क्यांर्पयतची शेती कोरडवाहू प्रकारात मोडते. त्यामुळेच शहरातील रस्ते किंवा उच्च प्रतीच्या पायाभूत सुविधा आदींच्या गरजांपेक्षा कोरडवाहू शेतीच्या खुंटीत विकास प्रक्रियेचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

याचाच अर्थ असा की राज्यातील सर्वात मोठय़ा कोरडवाहू शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न सोडविणो, किमान पतपुरवठा, सामुदायिक शेतीसाठी संरचना निर्माण करणो, पाणी साठवणूक आणि वापराचे नवे तंत्रज्ञान शेतीर्पयत पोहोचविणो आदी प्रयत्न करायला हवेत. शेतीमालाला कमी दर मिळण्याची जी कारणो आहेत, त्यावर उपाय शोधावे लागतील. साठवणूक, उत्पादित माल लवकर विकण्याची निकड कमी करण्यासाठी शेतक:याला मदत करणो आदी उपाय करावे लागतील. त्यासाठी गाव सोसायटय़ांपासून संस्थात्मक रचनेची फेरमांडणी करावी लागेल.

   (लेखक लोकमत कोल्हापूर 

आवृत्तीचे संपादक आहेत.)

 

कपाशीव्यतिरिक्त बहुतांश 

शेतीचे उत्पादन अन्नधान्य

नवे तंत्रज्ञान, सिंचन व बियाण्यांच्या अभावामुळे उत्पादनात वाढ नाही़

कोरडवाहू शेतीमध्ये 

अल्पभूधारक शेतक:यांचे 

प्रमाण 6क् टक्क्यांर्पयत. सामुदायिक शेतीसाठीच्या प्रयत्नाचा अभाव

खते, बियाणो यांचा अपुरा पुरवठा, पाणी, वीजपुरवठय़ाच्या मर्यादा

 

- वसंत भोसले