भूषणही काटजूंच्या वाटेवर?

आजच्या परिस्थितीला नेमके कोण जबाबदार, हा मोठा वादविषय ठरु शकतो. त्याची नेमकी सुरुवात कोणी आणि कधी केली हादेखील एक वादग्रस्तच विषय. परंतु अलीकडच्या काळात घटनात्मक पदांची अवहेलना करण्याचे आणि त्यांची जाहीर निर्भर्त्सना करण्याचे प्रकार वारंवार घडू लागले आहेत. यातील दुर्दैवाची बाब म्हणजे त्याची कोणालाच काही फिकीर असल्याचे जाणवत नाही. मोठ्या दर्शनी किंमतीचे चलन अचानक रद्द करण्याच्या केन्द्र सरकारच्या आणि खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिगत निर्णयापायी देशात आर्थिक आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा किंवा ती हेतुत: निर्माण केल्याचा समस्त विरोधकांचा आरोप असताना मोदी त्यावर काहीही बोलायला तयार नाहीत आणि संसदेला सामोरे जायलाही तयार नाहीत. संसदेसारख्या घटनात्मक संस्थेची ही शुद्ध अवहेलनाच आहे. अशा स्थितीत याच संसदेने निर्माण केलेल्या सार्वजनिक लेखा समितीने उद्या जरी पंतप्रधानांना आपल्या पुढ्यात पाचारण केले तरी मोदी या समितीची बूज राखतीलच असे नव्हे. परंतु यामध्ये केवळ संसदेचीच अवहेलना केली गेली असे नव्हे तर रिझर्व्ह बँकेसारख्या स्वायत्त आणि घटनादत्त समितीचीदेखील मोदींनी अवहेलना केल्याचे एव्हाना उघड झाले आहे. या विषयावर सध्या राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरु झाली असून आपल्या संस्थेच्या स्वायत्ततेवरील घाला रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर ऊर्जित पटेल रोखू शकले नाहीत म्हणून तेदेखील टीकेचे धनी बनले आहेत. एकीकडे असे हल्ले होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयातील एक ज्येष्ठ विधिज्ञ, केजरीवालांच्या ‘आप’च्या संस्थापकांपैकी एक आणि ‘कॉमन कॉज’ नावाच्या स्वयंसेवी संघटनेचे वकील प्रशांत भूषण यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याची अवहेलना करताना न्यायालयाचा हा निवाडा म्हणजे देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरील मोठा डाग असल्याचे विधान करुन थेट न्यायालयाचीच अवहेलना केली आहे. वास्तविक पाहाता सर्वोच्च न्यायालय ही संस्थादेखील जरी घटनानिर्मीतच असली तरी तिचे अधिकारक्षेत्र आणि तिचे संसदीय लोकशाहीतील स्थान फार मोठे आणि काहीसे वरिष्ठ दर्जाचे आहे. पण आता कशाचेच मोल वाटून घ्यायचे नाही असा नवा पायंडा रुजू झाल्याने आपण थेट सर्वोच्च न्यायालयाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करीत आहोत याचीदेखील चिंता करावेसे भूषण यांना वाटलेले दिसत नाही. त्यांनी ज्या निवाड्यावर न्यायालयास दोषी मानले आहे, तो निवाडाही पुन्हा पंतप्रधान मोदी यांच्याच संदर्भातील असावा हा यातील विचित्र योगायोग. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना सहारा समूह आणि बिर्ला समूह यांनी मिळून बावन्न कोटी रुपये दिल्याचे दर्शविणारी काही कागदपत्रे मध्यंतरी उजेडात आली. आधी या कागदपत्रांच्या आधारे केजरीवाल यांनी मोदींच्या विरोधात आरोप केले. नंतर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीदेखील या आरोपांची री ओढली आणि ‘कॉमन कॉज’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करुन मोदींच्या विरोधात प्रथम माहिती खबर (एफआयआर) नोंदवून घ्यावी आणि संबंधित आरोपांच्या चौकशीसाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक विशेष तपासणी तुकडी नियुक्त करावी अशी मागणी केली. परंतु आयकर खात्याच्या छाप्यात सापडलेली काही कागदपत्रे तसेच संबंधित दोन्ही समूहांमधील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या नोंदी म्हणजे चौकशी सुरु करण्यासाठीचा किमान आवश्यक पुरावा ठरत नाही, असा निष्कर्ष काढून न्यायालयाने प्रस्तुत याचिका फेटाळून लावली. उद्या कोणत्याही चिठोऱ्याच्या आधारे अशा चौकशा सुरु केल्या तर घटनात्मक पदांवर काम करणाऱ्या लोकांना काम करणेच कठीण होऊन बसेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सर्वश्री अरुण मिश्रा आणि अमिताव रॉय यांनी म्हटले आहे. भूषण याच निवाड्यावर संतप्त झाले आहेत. परंतु याच प्रकरणी आधी भूषण यांनी देशाचे विद्यमान सरन्यायाधीश जगदीशसिंग केहर यांच्याबाबत अत्यंत लागट भाषेचा वापर केला होता. केहर नवे सरन्यायाधीश होतील असे केन्द्र सरकारने जाहीर केले होते पण राष्ट्रपती भवनातून तसा आदेश जारी झाला नव्हता. त्या सुमारास हेच ‘मोदी प्रकरण’ न्या.केहर यांच्या पुढ्यात दाखल असताना, ‘तुम्ही याची सुनावणी करु नका, अन्यथा तुमच्या संभाव्य बढतीवर परिणाम होऊ शकेल’ असे आवाहन भूषण यांनी केले होते. तरीही न्या. केहर यांनी ती केली आणि ते देशाचे सरन्यायाधीशदेखील बनले. याचा अर्थ लागट बोलण्याचा भूषण यांचा हा लागोपाठचा दुसरा प्रयत्न. असाच लागट आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडा क्षमतेवर शंका आणि संशय व्यक्त करण्याचा एक प्रकार याच न्यायालयातून निवृत्त झालेल्या मार्कंडेय काटजू यांनी केला होता. ग्राम्य भाषेत सांगायचे तर काटजू यांनी संबंधित न्यायाधीशांची ‘अक्कलच’ काढली होती. त्यावर न्यायालयाने त्यांना आपल्या समक्ष हजर राहून आपली चूक समजावून सांगण्याचे आवाहन करुन तसे समन्सही जारी केले. तरीही काटजू मवाळले नाहीत व त्यांनी ज्येष्ठ-कनिष्ठतेचा वाद उकरुन काढला. त्यावर न्यायालयाने चक्क अवमानना नोटीस जारी केली तेव्हां कुठे काटजू वरमले व बिनशर्त माफी मागून मोकळे झाले. त्याच वळणावर आज भूषणही उभे आहेत?