‘अमेरिकन ड्रीम’चा पोपट मेला असे म्हणायचे का?; भारताला बसणार सर्वाधिक फटका, कारण...

‘एच- १बी व्हिसा’चे दार बंदच करू पाहणाऱ्या नव्या विधेयकाने ‘अमेरिकेत येऊच नका’ असे बोर्डच टांगले आहेत. भारताला किती फटका बसेल?

डॉ. भूषण केळकर, संगणकतज्ज्ञ, संचालक, न्यूफ्लेक्स टॅलेंट सोल्युशन्स

अमेरिकेतील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासाठी आणि परदेशी कामगारांचा ओघ रोखण्यासाठी रिपब्लिकन खासदारांनी आतापर्यंतचे सर्वात कठोर पाऊल उचलले आहे. ‘एन्ड एच- १बी व्हिसा अब्यूज ॲक्ट २०२६’ नावाचे हे विधेयक अमेरिकन काँग्रेसमध्ये (नेमक्या भारतातील रणरणत्या वैशाखात!) सादर करण्यात आले असून, भारतीय व्यावसायिक व विद्यार्थी हे एच-१बी व्हिसाचे जगातील सर्वात मोठे वापरकर्ते असल्याने, या विधेयकाचा सर्वाधिक फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे. ॲरिझोनाचे रिपब्लिकन प्रतिनिधी एली क्रेन यांनी हे विधेयक सादर केले असून, त्याला अँडी ओगल्स आणि पॉल गोसर यांसारख्या अनेक प्रभावशाली खासदारांचा पाठिंबा मिळाला आहे. 

या विधेयकात प्रामुख्याने पुढील मुद्दे प्रस्तावित केले आहेत :-
१.  पुढील तीन वर्षांसाठी नवीन एच-१बी व्हिसा देण्यावर पूर्णपणे बंदी.
२.  एच-१बी व्हिसाची वार्षिक मर्यादा ६५,००० वरून थेट २५,००० पर्यंत खाली आणण्याची तरतूद.
३. व्हिसा मिळविण्यासाठी किमान वार्षिक पगार २ लाख डॉलर्स करणे (ही अट पूर्ण करणे बहुतांश कंपन्यांसाठी आणि मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत कठीण असेल).
४. व्हिसाधारकांना त्यांचा जोडीदार किंवा मुलांना अमेरिकेत सोबत आणण्यापासून रोखणे.
५. एच-१बीधारकांना कायमस्वरूपी निवासासाठी ग्रीन कार्ड अर्ज करण्यापासून रोखणे. 

यापूर्वीही एच-१बी संदर्भात कठोर भूमिका घेणारी अनेक विधेयके अमेरिकेत मांडली गेली. Hire American Act, Protect and Grow American Jobs Act तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील ‘Buy American, Hire American’ धोरणाने एच-१बी नियम कडक करण्याचा प्रयत्न केला होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवीन एच-१बी अर्जासाठी १ लाख डॉलर्सची फी लावण्याची घोषणा केली त्यावेळी आपल्याला वाटले होते की, हेच सर्वात मोठे संकट आहे; पण ताजे विधेयक हे आजवरचे सर्वात कडक, अधिक आक्रमक आणि धोरणात्मक विधेयक मानले जात आहे. कारण यात केवळ जास्त पैसे मागितलेले नाहीत, तर एकप्रकारे ‘अमेरिकेत येऊच नका’ असे बोर्ड लावले आहेत. या विधेयकाचा उद्देश केवळ सुधारणा करणे नसून, परदेशी कामगारांवर अवलंबून राहणाऱ्या कंपन्यांना अमेरिकन नागरिकांनाच कामावर ठेवण्यास भाग पाडणे हा आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी हे विधेयक अत्यंत घातक ठरू शकते. यात ‘ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग’ (OPT) प्रोग्रॅम बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ओपीटी अंतर्गत तिथे काही वर्षे काम करू शकतात आणि त्यानंतर एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज करतात. हा प्रोग्रॅम बंद झाला, तर विद्यार्थ्यांना शिक्षण संपताच भारतात परतावे लागेल. म्हणजे लाखांच्या रकमा भरून तिकडे एमएस  करायचे आणि पदवी हातात पडताच पोतडी उचलून स्वदेशी परतायचे. 

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी तर हे विधेयक म्हणजे ‘अभ्यास करून नापास’ झाल्यासारखे आहे. याशिवाय, नवीन नियमांनुसार व्हिसाधारकाला दुसरा व्हिसा प्रवर्ग बदलण्यापूर्वी अमेरिकेबाहेर जाणे अनिवार्य असेल. यामुळे विद्यार्थ्यांचे करिअरचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडून पडू शकते. भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि डॉक्टर्स हे एच-१बी व्हिसाचे मुख्य लाभार्थी आहेत. अनेक भारतीयांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील अशी शक्यता आहेच, पण एच-१बीवरून दुसऱ्या प्रकारच्या व्हिसावर जायचे असेल, तर त्यांना आधी अमेरिका सोडावी लागेल आणि मगच नवीन अर्जाची प्रक्रिया करावी लागेल. हे म्हणजे पुण्यातून मुंबईला जाण्यासाठी आधी दिल्लीला जाऊन येण्यासारखे झाले आहे! 

- अर्थात, भारतासाठी ही एक मोठी संधी असू शकते. योग्य धोरणे आखली तर ‘ब्रेन ड्रेन’ऐवजी ‘ब्रेन गेन’ साधता येऊ शकेल. अमेरिकेत संधी न मिळालेल्या तरुणांना भारतातच आकर्षक नोकऱ्या आणि संशोधन संधी मिळाव्यात. अमेरिकेने ‘फादर ऑफ ऑल बिल्स’ आणले असले तरी भारताने याचवर्षी युरोपबरोबर ‘मदर ऑफ ऑल डिल्स’ केले आहे आणि अन्य अनेक देशांबरोबर व्यापारी करार झाले आहेत, (न्यूझीलंड अगदी आत्ता आत्ता) त्याचाही सुयोग्य वापर करता येईल!! 

खासदार पॉल गोसर यांच्या मते, अमेरिकन कामगारांच्या जागी स्वस्त परदेशी कामगार आणण्यासाठी एच-१बी व्हिसाचा गैरवापर वर्षानुवर्षे करण्यात आला आहे.  ही विचारसरणी अमेरिकन जनमानसात प्रबळ होत असल्याचे या विधेयकावरून स्पष्ट होते.  हे विधेयक अद्याप कायद्यात रूपांतरित झाले नसले तरी, भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि अमेरिकेत करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी हा धोक्याचा इशारा आहे. थोडक्यात, आम्हाला तुम्ही नको आहात असे. म्हणजेच ‘पोपट मेलाय’ सांगण्याऐवजी, या बिलात अनेक जाचक नियम घालून अप्रत्यक्षपणे तेच मांडले आहे !! 

भारतीयांचे ‘अमेरिकन स्वप्न’ आता केवळ कौशल्यावर नाही, तर अमेरिकेतील बदलत्या आणि लहरी राजकीय धोरणांवर अधिक अवलंबून असणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या चार युगासारख्या वाटणाऱ्या प्रदीर्घ कालखंडापैकी आत्ता कुठे त्रेतायुग सुरू झाले आहे! - २०२८ च्या कलियुगापर्यंत काय काय होईल कोण जाणे!!
    kelkar.bhooshan@gmail.com