गावपातळीवर करावयाची कामे शिक्षकांना सोपविली जातात. एवढेच नव्हे तर कोरोना काळात गावातील रुग्णांचा सर्वे करण्याची जबाबदारीही शिक्षकांनी जिवाची पर्वा न करता पार पडली. परंतु अध्यापनासोबतच शालेय पोषण आहाराची जाबाबदारीही शिक्षकांना देवून शासनाने एक प्रकारे शिक्षकांवर अन्यायच केला आहे, अशा प्रतिक्रिया आहेत. दररोज खिचडीसाठी साहित्य जमविणे, शिजविणे आणि वाटप करणे, नोंदी ठेवून ऑनलाईन माहिती भरणे अशी सारी कामे त्यांना करावी लागतात. परंतु सध्या कोरोनामुळे पोषण आहार शिजविणे बंद असल्याने दिलासा आहे.
शिक्षकांची कामे
शिक्षकांचे मुळ काम हे अध्यापनाचे आहे. पंरतु शासनाला विसर पडला.
अध्यापनाच्या व्यतिरिक्त गावातील इतरही कामे करुन घेतली जातात.
सरकारचा कोणताही सर्वे शिक्षकांच्या माथी मारला जातो.
कोरोना रुग्णांचा सर्वे करण्याचे कामही त्यांना सोपविले होते.
यामुळे अध्यापनावर परिणाम होत आहे.
शिक्षण सोडून इतर कामांसाठीच प्रत्येक शाळेत किमान एक शिक्षक
प्रत्येक शाळेत एखाद्या शिक्षकाला इतर कामे सोपविलेली असतात. पंरतु त्यांना अध्यापनाचे कामही असते. काही शाळांमध्ये मात्र त्यांच्या स्तरावर शिक्षण सोडून इतर कामांची जबाबदारी एका शिक्षकावर सोपविल्याची उदाहरणे आहेत.
असे असले तरी शिक्षकांना त्यांचे मुळे काम करावेच लागते अशा प्रतिक्रिया शिक्षकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
निराधार महिलांना काम
खिचडी शिजविण्यासाठी शासनाकडून १५०० रुपये मानधन दिले जाते. त्यासाठी गावातील निराधार महिलेस रोजगार मिळतो. परंतु विद्यार्थी संख्या कमी असलेल्या शाळेत एक महिला हे काम पूर्ण करु शकते आणि तिला या मानधनात काम करणे परवडते. पंरतु विद्यार्थीसंख्या जास्त असलेल्या शाळेत खिचडीसाठी संर्व तयारी करुन शिजविणे आणि वाटप करणे एकट्या महिलेस शक्य होत नाही. दोन-तीन महिला लावल्या तर त्यांना ऐवढे मानधन परवडणार नाही. त्यासाठी खिचडी शिजवायला शिक्षकांनाच मदत करावी लागते.
एक शिक्षकी शाळेचे हाल
जिल्ह्यात पटसंख्या कमी असलेल्या एक शिक्षकी शाळा ८३ आहेत. या शाळांमध्ये एकाच शिक्षकाला सर्व कामे करावी लागतात.
अध्यापनाच्या कार्यासह कार्यालयीन कामे तर करावीच लागतात. त्यामुळे या शिक्षकांचे सर्वाधिक हाल होत आहेत.
एक शिक्षकी शाळेत संबंधित शिक्षकाची मोठी गैरसोय होते.
शिक्षक संघटना काय म्हणतात
शालेय पोषण आहार शिजवून वाटप करण्याचा ससेमिरा शिक्षकांकडून काढून घ्यावा. त्यामुळे अध्यापनावर परिणाम होत असल्याने खिचडीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा शासनाने निर्माण करण्याची गजर आहे. ही मागणी राज्यस्तरावरुन होत आहे.
- राजेंद्र पाटील, जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती, धुळे
शिक्षकांना अध्यापनाचे काम सांभाळून खिचडीसाठी साहित्य आणणे, नोंदी ठेवणे, ऑनलाईन माहिती सादर करणे शक्य होत नाही. शिक्षणावर परिणाम होतो. गुजराथ, राजस्थान प्रमाणे मध्यवर्ती किचन योजना शासनाने राबवावी अशी संघटनेची मागणी आहे.
- शिवानंद बैसाणे, जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समिती, धुळे