विशेष म्हणजे लाभार्थींची निवड झाली आहे. पालिकेच्या अभियंत्यांनी जागांची पाहणी केली आहे. ३३७ लाभार्थींचे आणि सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांचे संयुक्त बॅंक खाते उघडले आहे. असे असताना गेल्या तीन वर्षांपासून लाभार्थी महापालिका आणि समाजकल्याण कार्यालयात पायपीट करीत आहेत. परंतु संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी वेगवेगळ्या त्रुटी काढू पण वेळकाढूपणा करीत आहेत.
विकासकामांसाठी दिलेला निधी विहित कालावधीत खर्च झाला नाही तर सदरचा निधी परत घेऊन कोरोना उपाययोजनांकडे वळविला जात आहे. रमाई घरकुल योजनेचे ११ कोटी रुपये गेल्या दीड वर्षांपासून महापालिकेकडे पडून आहेत. सदरचा अखर्चिक निधी शासनाने परत मागितला तर बेघर कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे, असे झाले तर लाभार्थींच्या भावनांचा उर्देक होईल. कारण त्यांचा संयम आता सुटला आहे. यातून काही विपरीत घटना घडली, तर त्याला प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा निवेदनातून दिला आहे.
या साऱ्या बाबींची तीव्रता लक्षात घेऊन ज्या लाभार्थींना कार्यादेश व ना हरकत दाखला दिला आहे त्या लाभार्थींच्या संयुक्त बॅंक खात्यावर १ लाख २५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता सात दिवसांच्या आत जमा करावा. अन्यथा येत्या ५ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजता सर्व लाभार्थी महानगरपालिकेला घेराव घालून असंतोष व्यक्त करतील, असा इशारा दलितमित्र वाल्मीक दामोदर यांच्यासह रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थींनी दिला आहे.
बांधकाम साहित्य महागले
घरकुलाचे अनुदान तेवढेच
रमाई घरकुल योजने अंतर्गत घरकुल मंजूर झालेले लाभार्थी गेल्या तीन वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या काळात बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढल्याने घरांचे स्वप्न महागले आहे. यापुढेही साहित्याचे दर वाढणारच आहेत. परंतु घरकुलाचे अनुदान मात्र तेवढेच आहे. त्यामुळे लाभार्थींना उसनवारीने किंवा व्याजाने पैसा उभा करावा लागणार आहे.