धुळे : प्रवासादरम्यान ४८ तासांपूर्वीचा आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल असल्याशिवाय प्रवाशांना कोणत्याही मार्गाने जिल्ह्यात प्रवेश करता येणार नाही, असे आदेश जिल्हा दंडाधिकारी संजय यादव यांनी दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या २९ एप्रिल रोजीच्या ‘ब्रेक द चेन’ बाबतच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष संजय यादव यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून धुळे जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीमध्ये १४, २०, २२, २३ ३० एप्रिल रोजीच्या आदेशामधील सर्व निर्बंध लागू केले आहेत. या आदेशान्वये पुढील अतिरिक्त निर्बंधांसह १ जून रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत हे आदेश लागू केले आहेत.
कोणत्याही वाहतुकीच्या मार्गाने धुळे जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस ४८ तासांपूर्वी घेतलेल्या निगेटिव्ह आरटीपीसीआर चाचणी अहवालाशिवाय प्रवेश करता येणार नाही. १८ एप्रिल आणि १ मे रोजीच्या आदेशानुसार संवेदनशील ठिकाणांहून आलेल्या व्यक्तींना लागू करण्यात आलेले सर्व प्रकारचे निर्बंध देशाच्या इतर भागातून, राज्यातून प्रवेश करणाऱ्या सर्वांना लागू असतील. माल वाहतुकीच्याबाबतीत दोनपेक्षा जास्त (केवळ चालक, वाहक) लोकांना प्रवास करण्यास परवानगी नाही. सदर माल जिल्ह्याबाहेरून, राज्याबाहेरून येत असल्यास त्यांना जिल्ह्यात प्रवेश करताना ४८ तासांपूर्वीचा कोरोना चाचणी अहवाल आवश्यक आहे. अन्यथाप्रवेश करता येणार नाही आणि तो ७ दिवसांपर्यंत वैध राहील.
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणने ग्रामीण भागातील बाजारांवर आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर विशेष देखरेख ठेवावी आणि कोविडबाबत पालन होत असल्याची खात्री करावी. साथीचा प्रसार रोखण्यास, व्यवस्थापन व शिस्त लावण्यास असे कोणत्याही ठिकाणी अडचणीचे वाटत असल्यास असे ठिकाण बंद करण्याचा किंवा असे कोणतेही निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय ते - ते स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण घेऊ शकतील.
दूधसंग्रह, वाहतूक आणि प्रक्रिया अत्यावश्यक वस्तूंबरोबर किंवा घरपोहोच वितरणाद्वारे दुकानांवर लागू करण्यात आलेल्या निर्बधांच्या अधीन राहून किरकोळ विक्री करण्यास परवानगी राहील. विमानतळ आणि बंदर सेवेमध्ये व्यस्त असलेल्या आणि कोविड व्यवस्थापनासाठी आवश्यक औषधे किंवा उपकरणे संबंधित वाहतूक करणाऱ्यांना स्थानिक प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाईल. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सर्वसाधारणपणे किंवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये किंवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास माहिती कळवून विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आणखी निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतील आणि असे कोणतेही निर्बंध लागू करण्यापूर्वी कमीत कमी ४८ तास अगोदर जनतेच्या माहितीसाठी व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी.
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू केलेल्या शासन आणि प्रशासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती, संस्था अथवा संघटना महाराष्ट्र (कोविड १९) उपाययोजना नियम २०२० च्या नियम ११ नुसार भारतीय दंड संहिता (४५ ऑफ १८६०) कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ आणि साथरोग अधिनियम १८९७ मधील तरतुदीप्रमाणे फौजदारी कारवाईस पात्र राहील, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.