नवीन आदेशानुसार, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी वगळता इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ १५ टक्के किंवा पाच कर्मचारी उपस्थित असतील.
जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाऱ्या कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक उपस्थिती राहणार याची दक्षता घ्यावी. अत्यावश्यक सेवा प्रत्यक्ष पुरविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मनुष्यबळासंदर्भात किमान मनुष्यबळ वापरावे; पण हे मनुष्यबळ शंभर टक्क्यांपर्यंतही वाढविण्याची मुभा राहील.
लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्यांच्या हातावर शिक्का
खाजगी प्रवासी वाहतुकीसाठी जिल्हाबंदी केली आहे. त्यांना केवळ ५० टक्के क्षमतेने वाहतूक करावी लागणार आहे. अन्यथा १० हजारांचा दंड आकारला जाईल.
खाजगी बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्के मारायचे काम बस कंपनीने करावयाचे आहे. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक ५० टक्के क्षमतेने करण्याचे आदेश आहेत; परंतु उभे राहून प्रवास करण्यास निर्बंध राहील.
लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्यांना १४ दिवस विलगीकरणात राहावे लागणार आहे.