नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांची केंद्र सरकारसोबतची अकरावी बैठकही निष्फळ ठरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कायदे तात्पुरते निलंबित करत समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरची ही दुसरी बैठक होती. मात्र, ती देखील निष्फळ ठरली आहे. याचवेळी शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर रॅली उधळून लावण्यासाठी शेतकरी नेत्यांना गोळ्या घालण्यात येणार होत्या, याबाबतचा खळबळजनक खुलासा समोर आला असून शुक्रवारी रात्री घुसलेल्या एका शुटरला पकडण्यात आले आहे.
या कथित शुटरला चेहरा झाकून प्रसारमाध्यमांसमोर आणण्यात आले. सिंधू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी या शुटरला पकडले आहे. हा शुटर शेतकरी नेत्यांना मारण्यासाठी आला होता. त्याने मीडियासमोरच दिल्लीपोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
या शूटरने सांगितले की, 26 तारखेला शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये गोळ्या झाडून वातावरण खराब करायचे होते. याचबरोबर 23 ते 26 जानेवारीदरम्यान शेतकरी नेत्यांवर गोळ्या झाडायच्या होत्या. तसेच त्याच्यासोबत आणखी काही जण असून यामध्ये महिलाही आहेत. या महिलांचे काम आंदोलकांना भडकविण्याचे होते. या शुटरने जाट आंदोलनातही गोंधळ घालण्याचे काम केल्याचे कबूल केले आहे.
शूटरने सांगितले की, 26 तारखेला चार लोक स्टेजवर असणार होते. त्यांना गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते. यासाठी या चार लोकांचे फोटो मला देण्य़ात आले होते. हे सारे ज्या व्यक्तीने सांगितले तो राई पोलीस ठाण्याचा एसएचओ प्रदीप आहे. तो नेहमी त्याचा चेहरा झाकून ठेवायचा आणि बोलायचा, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या शुटरला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.
बैठकीत काय झाले...
बैठकीत सरकारकडून शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना सर्व संभाव्य पर्यायांची माहिती देण्यात आली. शेतकरी संघटनांनी कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करायला हवी, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. आम्ही शेतकऱ्यांना सर्व प्रस्ताव दिले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांकडे त्यापेक्षा चांगले पर्याय असल्यास ते सरकारकडे येऊ शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत ११ बैठका झाल्या आहेत. पण त्यातून कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आता सरकार कठोर भूमिका घेताना दिसत आहे. 'दोन वर्षांसाठी कायद्यांना स्थगिती देऊ, असा प्रस्ताव आम्ही दिला. हा आमच्याकडून दिला गेलेला सर्वोत्तम आणि अंतिम प्रस्ताव होता. यापुढे आमच्याकडून कोणताही प्रस्ताव दिला जाणार नाही', अशी भूमिका सरकारनं घेतली आहे.