जिल्हा परिषदेत जेव्हा ‘प्रोसेडिंग’ला पाय फुटतात..!

संजय तिपाले , बीड जिल्ह्याच्या विकासाचा मुख्य कणा असलेल्या जिल्हा परिषदेतून आता सर्वसाधारण सभांचे इतिवृत्त (प्रोसेडिंग)ही गायब होऊ लागले आहे़ २८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या प्रोसेडिंगचा सात महिन्यांपासून थांगपत्ता लागत नाही़ त्यामुळे पदाधिकारी- अधिकारी अक्षरश: हतबल झाले आहेत़ जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात २८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी सर्वसाधारण सभा पार पडली़ यावेळी बैठकीचे सचिव म्हणून तत्कालिन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) एऩ ए़ इनामदार यांची उपस्थिती होती़ बैठक आटोपल्यावर काही दिवसानंतर त्याचे प्रोसेडिंगही तयार झाले़ नंतर या प्रोसेडिंंगलाच पाय फुटले़ २८ फेबु्रवारी २०१४ रोजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) एऩ ए़ इनामदार यांनी पदभार सोडला़ त्यांच्या जागी आऱ आऱ भारती आले़ मात्र, त्यांनाही २८ आॅक्टोबरच्या प्रोसेडिंगचा मागमूस लागला नाही़ दरम्यान, जानेवारी २०१४ च्या शेवटच्या आठवड्यात सर्वसाधारण सभेची बैठक बोलाविण्यात आली़ या बैठकीच्या सुरुवातीलाच विरोधकांनी ‘मागील बैठकीचे प्रोसेडिंग दाखवा़़़’ असा सूर आळवला़ त्यामुळे सत्ताधार्‍यांची चांगलीच कोेंडी झाली़ प्रोसेडिंग नसताना त्यामधील ठरावांच्या अंमलबजावणीचा मात्र, धडाका सुरू आहे़ त्यामुळे २८ आॅक्टोबरच्या सर्वसाधारण सभेचे गुपित कायम असून ही सभा व त्यामधील ठरावांना कायदेशीर आधार कसा म्हणता येईल? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे़ गटनेत्याच्या माहिती अधिकाराला केराची टोपली भाजपाचे गटनेते मदनराव चव्हाण यांनी २८ आॅक्टोबरच्या प्रोसेडिंगसाठी सामान्य प्रशासन विभागात अनेक चकारा मारल्या; परंतु त्यांना प्रोसेडिंग मिळाले नाही़ शेवटी त्यांनी माहिती अधिकाराचे शस्त्र उचलले़ या अर्जालाही तीन महिने झाले; पण ना प्रोसेडिंग मिळाले ना कसले कुठले उत्तऱ त्यामुळे आता आपण अपील करणार आहोत, असे गटनेते मदनराव चव्हाण यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले़ प्रोसेडिंग दडविणारी एकमेव जि़प़ सर्वसाधारण सभेत जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी असतात़ त्यामुळे प्रोसेडिंग दडवून फक्त सदस्यांशीच नव्हे तर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य लोकांशी हा विश्वासघात आहे़ राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असलेल्या जि़प़ चा कारभार भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाराच आहे, असा आरोप भाजपाचे गटनेते मदनराव चव्हाण यांनी केला़ नियम काय सांगतो? सर्वसाधारण सभा दर तीन महिन्यांनी तर स्थायी समिती बैठक प्रत्येक महिन्याला होते़ इतिवृत्ताची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाची आहे़ प्रत्येक बैठकीत मागील बैठकीचे प्रोसेडिंग यावे. काय म्हणतात अधिकारी...? सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालिन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एऩ ए़ इनामदार म्हणाले, २८ फेबु्रवारी रोजी माझी बदली झाली़ तेव्हा पदभार सोडताना मी प्रोसेडिंग सादर केले होते़ माझी जबाबदारी मी पूर्ण केली होती, नंतर प्रोसेडिंग कोठे गेले? मला माहित नाही़ सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आऱ आऱ भारती यांनी सांगितले की, मी चार्ज स्वीकारण्यापूर्वीचा हा विषय आहे़ प्रोसेडिंग अद्याप माझ्याकडे आलेच नाही़ इनामदार यांना मी दोन नोटिसा पाठविल्या आहेत, त्याचे उत्तरही त्यांनी दिले नाही़ आता पुन्हा एकदा नोटीस देणार आहे़२८ आॅक्टोबर २०१३ च्या सर्वसाधारण सभेत जे मुद्दे चर्चेला आले नाहीत, त्याचे ठराव मंजूर झाल्याचे प्रोसेडिंगमध्ये दाखविल्याची सूत्रांची माहिती आहे़ प्रोसेडिंगचा पत्ता नसताना सभेत झालेल्या निर्णयाची, खरेदीच्या ठरावांनुसारी अंमलबजावणी झालीयं हे विशेष़ सदरील प्रोसेडिंग जिल्हा परिषदेच्या एका ‘वजनदार’ पदाधिकार्‍याकडेच असल्याचे खाजगीत सांगितले जात आहे़