चार तालुक्यांना परवान्यांची प्रतीक्षा

जालना: जिल्ह्यातील चार तालुक्यातच शॉप अ‍ॅक्ट कायद्याचा अंमल आहे. उर्वरित तालुक्यात कायदा कगदावरच आहे. जिल्हा कामगार अधिकारी यांनी वारंवार प्रस्ताव देऊनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने यंत्रणा हतबल आहे. परिणामी शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूलही बुडत आहे.
नव्याने रूजू झालेले जिल्हा कामगार अधिकारी काळे यांनी सांगितले, ही बाब उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारित असून या कार्यालयाने प्रस्ताव दिलेला आहे. चार तालुक्यात सध्या परवाना देण्याची पद्धत लागू नाही. त्यामुळे शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ या भागातील कामगारांना मिळू शकत नाही.
जालना, अंबड, परतूर व जाफराबाद या तालुक्यांमध्ये दुकाने व मानके परवाने लागू आहे. शिवाय परवाना व नोकरांची नोंदणीही आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने या मजुरांसाठी लागू केलेले नियम व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ दिले जाते. उर्वरित चार तालुक्यात ज्यात भोकरदन, मंठा, बदनापूर व घनसावंगी या चार तालुक्यात दुकाने परवाना घेण्याची पद्धत लागू करण्यात आलेली नाही. या भागातील कामगार व मजुरांची नोंदही घेण्यात येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे व संरक्षण यापासून कामगार व मजूर वंचित आहेत.
त्यांची कोणत्याही प्रकारची नोंद सरकार दरबारी करण्यात आलेली नाही. यामुळे किमान ७ हजार दुकाने परवानामुक्त आहेत. एका मजुरापोटी दुकान मालकाकडून १२५ रूपये शुल्क आकारले जाते. (प्रतिनिधी)

परवान्यात दुकान मालकांची नोंद घेऊन त्याचेही शुल्क आकारले जाते. मात्र भोकरदनसह तीन नवीन तालुक्यात नोंदणी केली जात नाही. जिल्ह्यात २० हजार दुकानदार आहेत. त्यातील १० हजार जालन्यात असून यात ८ हजार दुकानदार परवानाधारक आहे. अंबड, जाफराबाद, परतूर या तीन तालुक्यात ४ चार दुकानदार आहेत. व्यापारी महासंघाने केलेल्या नोंदीपेक्षाही सरकारी नोंद अतिशय कमी आहे. शासनाचा महसूलही मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे.