छत्रपती संभाजीनगर : नाशिक येथील टीसीएस कंपनीमधील प्रकरणातील आरोपी निदा खानला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आश्रय दिलेल्या घराचे मूळ मालक हनीफ खान युसुफ खान व इतर यांनी ज्या नोटीसच्या आधारे महापालिकेने ‘ते’ घर जमीनदोस्त केले त्या नोटिशीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी ‘नियमानुसार कारवाई’ करण्याचे तोंडी आश्वासन मनपातर्फे देण्यात आले होते. खंडपीठाने दि. १८ मे रोजी पुढील सुनावणी ठेवली होती. त्यानुसार मनपाने १८ मेपर्यंत थांबणे अपेक्षित असताना ( मनपाने बजावलेल्या नोटीसची मुदत संपण्यापूर्वीच) १३ मेला वरील घर पाडल्याचे ॲड. कृष्णा रोडगे यांनी शुक्रवारी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्या. वैशाली पाटील-जाधव यांनी दिवाणी अर्जाद्वारे त्यांचे म्हणणे मांडण्याची मुभा दिली. या याचिकेवर दि. १८ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे...
याचिकेनुसार ब्रिजवाडीतील प्लॉट नंबर ४३, वरील घर हनीफखान, युसुफखान आणि सय्यद सरवर यांनी १२ मार्च २०२६ ला अमीरखान अख्तरखान यांच्याकडून नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे खरेदी केले आहे. वरील तिघे त्या मालमत्तेचे कायदेशीर मालक आहेत. मात्र, ते तेथे राहावयास गेले नव्हते. मतीन शेख यांचे नातेवाईक काही दिवसांसाठी त्या घरात राहण्यास येणार होते म्हणून त्यांनी मतीन यांना त्या घराची किल्ली दिली होती.
मनपाची नोटीस
मनपाने मतीन शेख (मतीन पटेल) यांच्या नावाने नोटीस काढली व त्यावरच पेनने हनीफच्या नावाची दुरुस्ती करून दि. ९ मे रोजी सायंकाळी घरावर नोटीस चिटकावून तीन दिवसांत कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. कागदपत्रे सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली . त्यांच्या याचिकेवर दि. १२ मे रोजी सुनावणी होणार म्हणून मनपाने २४ तासांची दुसरी नोटीस सकाळी १२ वाजता बजावली. सुनावणीवेळी ‘नियमानुसार कारवाई’ करण्याचे तोंडी आश्वासन मनपातर्फे देण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी दुपारी १२ वाजेपर्यंत मुदत असताना मनपाने दि. १३ मेला पहाटे ५ वाजता घर पाडले असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. कृष्णा रोडगे आणि ॲड. शार्दुल शिंदे यांनी वरील बाबींचा उल्लेख करून याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती केली असता खंडपीठाने दि. १८ मे रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
Web Summary : Original owner challenges Aurangabad Municipal Corporation's demolition, claiming premature action before notice expiry. Court allows owner to file a civil application. Next hearing is May 18th.
Web Summary : मूल मालिक ने औरंगाबाद महानगरपालिका के demolishing को चुनौती दी, नोटिस की समय सीमा से पहले कार्रवाई का दावा किया। कोर्ट ने मालिक को दीवानी अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी। अगली सुनवाई 18 मई को है।