नवी मुंबई : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण आणि काँक्रीटीकरणाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसतानाच शुक्रवारी खारपाडा टोलनाका सुरू करण्यात आल्याने वाहनचालक, कोकणवासीय आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) १५ मेपासून टोलवसुली सुरू केली असून ‘अपूर्ण रस्त्यावर टोल कशासाठी?’ असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील काही पॅकेजचे काम पूर्ण झाले असले, तरी अनेक ठिकाणी अद्याप रस्ते, सेवामार्ग, उड्डाणपूल, पुलांचे जोडरस्ते आणि सुरक्षा सुविधांची कामे सुरू आहेत. नागोठणे, कोलाड, इंदापूरसह अनेक भागांत वाहतूक वळवून सुरू ठेवली आहे. काही ठिकाणी खड्डे, अरुंद मार्ग आणि अपूर्ण काँक्रीटीकरणामुळे वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
फास्टॅग नसलेल्या वाहनांकडून दुप्पट वसुली
‘एनएचएआय’ने स्पष्ट केले आहे की, फास्टॅग नसलेल्या वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारण्यात येईल. तसेच परतीचा प्रवास २४ तासांच्या आत केल्यास सवलतीचा दर लागू राहणार आहे. स्थानिक रहिवाशांसाठी मासिक पासची सुविधाही उपलब्ध केली आहे.
टोलवसुलीविरोधात उद्धवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला. महामार्गावर मराठीमध्ये फलक लावण्यासह रायगड जिल्ह्यातील एम. एच. ०६ नोंदणी असणाऱ्या गाड्यांना करात माफी मिळावी, असे निवेदन रायगड जिल्हा संपर्कप्रमुख प्रसाद भोईर यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले.
आमच्याकडे महामार्गावरील समस्यांबाबत तसेच रायगडमधील एमएच ०६ नोंदणी असणाऱ्या गाड्यांना मुभा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयाकडे पुढील निर्णयासाठी पाठवणार आहोत.
-रवींद्र इंगोले, कार्यकारी अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग)
खारपाडा टोलनाका हा सद्य:स्थितीला फक्त तीन महिन्यांसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. टोलमाफीसह इतर गोष्टींबाबतचा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या माध्यमातून प्राप्त होईल.
-राजेश कुलकर्णी (व्यवस्थापक, खारपाडा टोलनाका)
Web Summary : Toll collection started on the incomplete Mumbai-Goa highway, sparking outrage. Roads, service lanes, and bridges remain unfinished. Fastag is mandatory, with double fees for non-compliance. Local opposition demands toll exemptions. A three-month trial period is planned.
Web Summary : मुंबई-गोवा राजमार्ग पर काम पूरा होने से पहले टोल वसूली शुरू होने से आक्रोश है। सड़कें, सर्विस लेन और पुल अधूरे हैं। फास्टैग अनिवार्य है, बिना फास्टैग के दोगुना शुल्क। स्थानीय विरोध और छूट की मांग। तीन महीने का ट्रायल।