जनतेवर साडेबारा कोटींच्या कराचा बोजा?

औरंगाबाद : महापालिकेने नागरिकांवर साडेबारा कोटी रुपयांचा उपभोक्ता कर लादणाऱ्या नोटिसा बजावल्या आहेत. यामुळे शहरातील १ लाख ६१ हजार ४९० मालमत्ताधारकांसह ३५ हजार झोपडपट्टीवासीयांना हा भुर्दंड सोसावा लागणार असून, प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेचा अडीच कोटी कर लावण्याचा ठराव मनमानीपणे बदलून हा निर्णय घेतला आहे. उपभोक्ता करातून पालिकेला ३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न हवे आहे. त्यात निवासी मालमत्तांकडून ३ कोटी वसूल करण्याचे आदेश सभेने दिले होते; पण प्रशासनाने १२ कोटी वसूल करण्याचा डाव आखला आहे. वर्ष २०१४-१५ साठी मालमत्ताकर आकारणीच्या नोटिसा बजावणीसाठी पालिकेने सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये शहरातील गावठाण भागातील काही वॉर्डांमध्ये नोटिसा बजावल्या असून, ७३० रुपयांचा उपभोक्ता कर त्यामध्ये अधिक करून नोटिसा दिल्या आहेत.मुळात १८२ रुपये बंगला किंवा फ्लॅट प्रकारातील मालमत्तांना झोपडपट्टीवासीयांना ९० रुपये उपभोक्ता कर लावावा, असे आदेश सभेने सप्टेंबर २०१३ च्या सभेत दिले होते. मात्र, प्रशासनाने हा ठराव मर्जीनेच रद्द करून आॅक्टोबर २०१३ च्या सभेत सरसकट मालमत्तांना ७३० रुपये कर लावण्याचा ठराव तयार करून रेकॉर्डला जोडला. असा झाला होता निर्णय... घर, फ्लॅट, बंगल्यातील कचरा उचलण्यासाठी रोज ५० पैसे, झोपडपट्टीतील प्रत्येक घर २५ पैसे कर लावण्याचा निर्णय झाला होता. कर नोटीसमध्ये हा कर अनुक्रमे २ रुपये व ५० पैशांप्रमाणे आकारला जाणार आहे. व्यावसायिक मालमत्ता व हॉटेल्स मोठे २०० रु., मध्यम १०० रु., लहान २५ रु., सिनेमा व इतर हॉल १०० रु., मॉल्स ५०० रु., बाजार ५०० रु., शासकीय कार्यालये १० रु., शाळा, कॉलेज १० रु., फेरीवाले १ रु., दवाखाने १५ रु., लॅब १५ रु., ५० खाटांचा दवाखाना २५ रु., २०० खाटांपर्यंत ५० रु., ५०० खाटांपर्यंत १०० रु., कारखाना ६०० रु., मांस विक्री दुकाने १५ रु., अनिवासी मालमत्ता १० रु., तात्पुरते शेड, प्रदर्शन १०० रुपये. हा दर कचरा उचलून नेण्यासाठी १ एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्यात आला आहे. हा कर मालमत्ताकराच्या नोटीसमध्ये लागू झाला आहे. नगरसेवक म्हणतात...नगरसेवक समीर राजूरकर म्हणाले, प्रशासनाला १८२ रुपये उपभोक्ता कर लावण्याचे आदेश सभेने दिले होते. त्यात हेराफेरी करून कर नोटिसा बजावल्यामुळे नागरिकांना भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे. ही एक प्रकारची लूट आहे. मनपा सेवापुरवठादार संस्था आहे. पथदिवे, रस्ते, ड्रेनेज, साफसफाई, कचरा संकलन या सेवा वर्षभर दिल्यानंतर पालिकेला उपभोक्ता कर लावण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, या सेवा देण्यापूर्वी वर्षाच्या प्रारंभालाच कर नोटिसा देऊन प्रशासनाने नागरिकांना मनस्ताप दिला आहे. याप्रकरणी वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी दिला. करसंकलन विभागाचा प्रतापकरसंकलन विभागप्रमुख शिवाजी झनझन यांच्या विभागाने त्या नोटिसा बजावल्या असून, नागेश्वरवाडीतील एका मालमत्तेची नोटीस आज लोकमतकडे पुरावा म्हणून मिळाली आहे. प्रशासनाने मनमानी करण्याचा प्रयत्न का केला हे विचारण्यासाठी झनझन यांच्याशी संपर्क केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. प्रशासनाला जाब विचारूनिवासी मालमत्तांना उपभोक्ता कर किती लावायचा याचे आदेश सभेने दिले होते. त्यात काही बदल झाला असेल तर येत्या सभेत प्रशासनाला जाब विचारला जाईल, असे नगरसेवक राजू वैद्य म्हणाले.