पाणीपुरवठा योजनेचा ताबा घेण्यास मनाई करणाऱ्या आदेशाला स्थगिती

औरंगाबाद : औरंगाबाद महापालिकेने शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा बेकायदेशीरपणे ताबा घेऊ नये, या जिल्हा न्यायालयाने लवाद कायद्याच्या कलम ९ च्या अनुषंगाने मंगळवारी दिलेल्या मनाई आदेशास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे यांनी बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली. लवादाच्या एका सदस्याचे नाव सुचविण्यासंदर्भात औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने लवाद कायद्याच्या कलम ११ नुसार दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या याचिकेसोबतच महापालिकेच्या वरील याचिकेची सुद्धा एकत्रित सुनावणी २१ आॅक्टोबर रोजी होणार आहे. औरंगाबाद महापालिकेने १ आॅक्टोबर रोजी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा करार रद्द केला. महापालिकेच्या या निर्णयाविरुद्ध सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने जिल्हा न्यायालयात लवाद कायद्याच्या कलम ९ नुसार महापालिकेस ताबा घेण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने काल महापालिकेला पाणीपुरवठा योजनेचा ताबा घेण्यास मनाई केली होती. औरंगाबाद महापालिकेने या आदेशास बुधवारी खंडपीठात आव्हान दिले. महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल बजाज यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सदर पाणी पुरवठ्याबाबतचे प्रकरण खंडपीठात प्रलंबित आहे. यापूर्वी कंपनीने खंडपीठात याचिका दाखल केली असता खंडपीठाने कुठलाही मनाई आदेश दिला नव्हता. केवळ कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त करूनये, असे निर्देश महापालिकेला दिले होते. जिल्हा न्यायालयाने मनाई आदेश देताना याबाबतच्या तीन ‘मापदंडा’ (पॅरामीटर्स) ऐवजी केवळ महापालिकेने सकृतदर्शनी मनाई आदेश मिळविण्यायोग्य मुद्दे (प्रायमाफेसी केस) मांडल्याचाच विचार केला. मात्र,सध्या दाव्याचा समतोल दावेदाराच्या बाजूने (बॅलन्स आॅफ कन्व्हेनियन्स) आहे काय, त्याचप्रमाणे मनाई आदेश दिला नाही, तर दावेदाराचे न भरून येणारे नुकसान (इररिपेरेबल लॉस) होईल काय या दोन महत्त्वाच्या मुद्यांचा विचार केल्याचे दिसत नाही. आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ट्यर्थ अ‍ॅड. बजाज यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा संदर्भ दिला. करारातील कलम ३७.१ प्रस्तुत प्रकरणात लागू होत नाही, अशा परिस्थितीत जिल्हा न्यायालयाने दिलेला मनाई आदेश रद्द करावा, अशी विनंती त्यांनी केली, तर कंपनीतर्फे अ‍ॅड. रामेश्वर तोतला यांनी जिल्हा न्यायालयाचा आदेश योग्य असून तो रद्द करूनये, असा युक्तिवाद केला. या प्रकरणात अ‍ॅड. बजाज यांना अ‍ॅड. दीपक पडवळ, अ‍ॅड. हर्षिता मंगलाणी, अ‍ॅड. हर्षवर्धन बजाज, अ‍ॅड. नवीन रेड्डी आणि अ‍ॅड. ऋचीर वाणी यांनी सहकार्य केले.