नव्याने आरक्षण जाहीर करण्यास स्थगिती

उस्मानाबाद : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब पंचायत समिती (पं. स.) सभापतीपद अनुसूचीत जातीसाठी राखीव करण्यात आले आहे. यापूर्वी २०१२ मध्ये हे पद अनुसूचीत जातीसाठी राखीव होते. नियमानुसार ते आरक्षणाचे रोटेशन पूर्ण न करताच पुन्हा कळंबचे सभापतीपद राखीव ठेवणे चुकीचे असल्याचे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती सभापतीपदांसाठी नव्याने सोडत पद्धतीने आरक्षण जाहीर करण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे १४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पं.स. सभापतीपदांच्या निवडणुका स्थगीत झाल्या होत्या. दरम्यान, तुळजापूर पंचायत समितीचे उपसभापती प्रकाश चव्हाण यांनी १९ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर २२ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी १८ आॅगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या सोडत पद्धतीनुसार कळंब पंचायत समिती सभापतीपद अनुसूचीत जाती प्रवर्गासाठी राखीव झाले. याआधी १९९६ साली हे पद अनुसूचीत जातीसाठी राखीव होते. १९९६ नंतर सभापतीपदाचे आरक्षण जिल्ह्यातील आठ पंचायत समित्यांमध्ये चक्राकार पद्धतीने लागू करावे, असा नियम आहे. २०१२ मध्ये कळंब पंचायत समिती सभापतीपद अनुसूचीत जाती प्रवर्गासाठी राखीव होते. २०११ च्या जनगणनेनुसार कळंब तालुक्यातील अनुसूचीत जातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असल्याचे नमूद करीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ आॅगस्ट रोजी पुन्हा अनुसूचीत जातीसाठी राखीव ठेवले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या सोडत पद्धतीवर नाराज झालेले पंचायत समिती सदस्य हरिश्चंद्र कुंभार यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. ही याचिका आज न्यायमूर्ती आर.एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही.के. जाधव यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयास सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ आॅगस्ट रोजी पं.सं. सभापतीपदाचे आरक्षण जाहीर करताना रोटेशन पाळले नाही. संपूर्ण रोटेशन पूर्ण केल्याशिवाय पुन्हा आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. तसेच १४ सप्टेंबर रोजी सभापतीपदासाठी निवडणूक होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नव्याने सभापतीपदांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे १४ रोजीची निवडणूक या आदेशाने रद्द झाली होती.
दरम्यान, हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरूद्ध प्रकाश चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचायत समिती सभापतींचे जाहीर केलेले आरक्षण हे २०११ च्या जनगणनेनुसार केले आहे.
तसेच कळंब पंचायत समितीचे पूर्वीचे आरक्षण हे अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी होते. यावेळी अनुसूचीत जाती प्रवर्गातील महिलेसाठी आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेले आरक्षण योग्य असल्याचा युक्तीवाद केला. तसेच आवश्यक पुरावेही सादर केले. या सर्व बाबी ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या नव्याने सभापतीपदाचे आरक्षण जाहीर करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. यावर दीड महिन्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. (प्रतिनिधी)