जिल्ह्यातील चार पालिकांना अनुदानाचा भोपळा

राजेश गंगमवार, बिलोली जिल्ह्यातील नगरपालिकांना वैशिष्ट्यपूर्ण योजना व रस्ता अनुदान अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान आले असून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या पालिकांचा अनुदानाच्या यादीत समावेश करण्यात आला. कंधार, बिलोली, मुखेड आणि लोहा पालिकांना यातून वगळण्यात आले. सर्वाधिक अनुदान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमरी पालिकेला मिळाले आहे़ जिल्ह्यात नायगाव वगळता सर्वच तालुका पातळीवर नगरपालिका आहेत़ माहूर व अर्धापूर तालुक्यांना नगरपंचायतचा दर्जा आहे़ तर तालुका नसलेल्या कुंडलवाडी शहराला नगरपालिकेचा दर्जा आहे़ पालिका अंतर्गत चौदावा वित्त आयोग, दलित वस्ती सुधारणा, बीआरजीएफ, अल्पसंख्याक वस्ती सुधारणा अशा १५ योजनांमार्फत अनुदान वितरीत केले जाते़ नगरविकास मंत्रालयातून असे अनुदान संबंधित पालिकांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केले जाते़ पालिकेकडील लेखाजोखा तपासणीनंतर सदरील अनुदानाची कामे पूर्ण केली जातात व शहराच्या मूलभूत सुविधांसह विकासात भर पडेल़ जिल्ह्यात १४ नगरपालिका व २ नगरपंचायती आहेत़ दरम्यान, बिलोली, कंधार व मुखेड येथे आघाडीच्या सत्ता असून लोहा पालिकेवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची सत्ता आहे़ राज्यात नगरविकास मंत्रालय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे आहे़ अशा स्थितीत राकाँच्या सत्ता असलेल्या पालिकांना झुकते माप देण्यात आले़ तर त्या पाठोपाठ काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पालिकांना प्राधान्य देण्यात आले़ लोकसभा आचारसंहिता शिथिल होताच ८ मे २०१४ रोजी नगरविकास मंत्रालयातून वैशिष्टयपूर्ण योजना आणि विशेष रस्ता अनुदान योजनेतून कोट्यवधींचे अनुदान जारी करण्यात आले़ ज्यात शहर विकासात भर पडणार्‍या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून ५० ते ७० लाख प्रत्येकी तर विशेष रस्ता अनुदानात ४० ते ६० लाख रुपये वर्ग करण्यात आले़ प्रामुख्याने उमरी पालिकेला रस्ता अनुदानासाठी एक कोटी रुपये मिळाले आहेत़ पण गॉडफादर नसलेल्या चार पालिकांच्या हाती भोपळा देण्यात आला़ अशा पालिकांची नावे अनुदानाच्या यादीतच नाहीत़ आता पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका लागल्या आहेत़ त्यामुळे आचारसंहिता आहे़ त्यामुळे अशा पालिकांना अनुदान मिळण्याची शक्यता उरली नाही़