विद्यार्थी न्यायाधिकरणाचा प्रस्ताव गुलदस्त्यात!

विजय सरवदे,  औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेत मंजूर झालेल्या विद्यार्थी न्यायाधिकरणाच्या प्रस्तावाला सहा महिन्यांपासून मुहूर्त लागलेला नाही. काही शिक्षण सम्राटांच्या दबावाखाली येऊन विद्यापीठ प्रशासनाने या प्रस्तावाला खीळ घातली असावी, अशी चर्चा सध्या विद्यापीठ वर्तुळात ऐकायला येत आहे.
मुंबई विद्यापीठ अधिनियमात तरतूद असलेले हे न्यायाधिकरण महाराष्ट्रात अथवा देशातील एकाही विद्यापीठात आजपर्यंत स्थापन झालेले नाही. प्रामुख्याने मराठवाड्यासारख्या मागास परिसरातील विद्यार्थ्यांची स्थिती गरीब व मध्यमवर्गीय आहे. या विद्यार्थ्यांना न्याय मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी संस्थाचालक, विद्यापीठ किंवा शासनाच्या जाचक अटींचे बळी ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेत पारित झालेला ‘विद्यार्थी न्यायाधिकरण’ स्थापन करण्याचा ठराव हा ऐतिहासिक मानला जातो.
विद्यापीठाच्या उस्मानाबाद उपकेंद्रामध्ये १६ आॅगस्ट रोजी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक झाली. त्या बैठकीत व्यवस्थापन परिषदेचे राज्यपालनियुक्त प्रतिनिधी उल्हास उढाण यांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्या व गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी विद्यापीठात एक ‘विद्यार्थी न्यायाधिकरण’ स्थापन करावे, असा ऐतिहासिक ठराव मांडला. तो एकमताने मंजूर झाला. त्यानंतर पारित झालेल्या या ठरावावर विद्यापीठ प्रशासनाने आजपर्यंत कसलीही कार्यवाही केलेली नाही. ‘विद्यार्थी न्यायाधिकरण’ स्थापन करण्याच्या कार्यवाहीस विलंब होत असल्याबद्दल उढाण यांनी प्रशासनाकडे एका पत्राद्वारे नाराजीही व्यक्त केली. शासनाची मंजुरी मिळेपर्यंत विद्यापीठाने स्वत:च्या फंडातून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या न्यायाधिकरण सदस्याला वेतन अदा करण्याची सूचना उढाण यांनी प्रशासनाला केली आहे. दुसरीकडे या प्रस्तावाबाबत कुलगुरू अनुकूल असले तरी विद्यापीठ प्रशासनावर काही शिक्षण सम्राटांचा दबाव येत असल्यामुळे हा प्रस्ताव गुलदस्त्यात ठेवण्यात आल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.