गैरव्यवहारावर शिक्कामोर्तब

सुनील कच्छवे ,औरंगाबाद
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय येथे केलेल्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे तक्रार निवारण प्राधिकाऱ्यांच्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची तात्काळ खातेनिहाय चौकशी करावी आणि ग्रामरोजगार सेवकाला कामावरून कमी करावे, असे आदेश तक्रार निवारण प्राधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. लोकमतने आॅक्टोबर २०१३ मध्ये या गैरव्यवहारावर प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर बरोबरच वर्षभरानंतर आता त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
टाकळी राजेराय ग्रामपंचायतीअंतर्गत २०१० ते २०१३ या काळात रोहयोअंतर्गत सिमेंट नाला बांध, दगडी नाला बांध, माती नाला बांध इ. कामे करण्यात आली. मात्र अनेक मजुरांना मजुरी मिळाली नाही. ती रक्कम परस्पर पोस्टातील खात्यातून काढून घेण्यात आली. त्याची कुणकुण लागल्यानंतर मजुरांनी पोस्ट आॅफिसवर मोर्चा काढून पासबुकची मागणी केली. त्यानंतर मजुरांना पासबुक मिळाले. तेव्हा त्यावर मजुरीची रक्कम उचलल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ४७ मजुरांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती. गावातील सरपंच, ग्रामरोजगार सेवक, पोस्ट आॅफिसमधील कर्मचारी यांनी संगनमत करून ही रक्कम लाटल्याचा आरोप मजुरांनी केला होता. तसेच तक्रार निवारण प्राधिकाऱ्यांना आवश्यक पुरावेही सादर केले होते.
तक्रार निवारण प्राधिकाऱ्यांनी नुकतीच या प्रकरणात चौकशी पूर्ण करून आपला अहवाल दिला. चौकशीदरम्यान १३ मजुरांचे जबाब घेण्यात आले. तसेच वनरक्षक तरटे, जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाचे शाखा अभियंता अमृतकर, ग्रामरोजगार सेवक शेख मिनाज शेख हनिफ, कृषी सहायक जाधव, राजू राठोड, सरपंच तिलकचंद मेठी, ग्रामसेवक बी. बी. गव्हाणे, पोस्टमास्तर बाबू ठेंगळे या प्रतिवादींचे जबाबही घेतले. तक्रार निवारण प्राधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात येथील कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. संबंधित प्रकरणात गैरव्यवहार झाला असल्यामुळे ग्रामरोजगार सेवकाला तात्काळ कामावरून कमी करावे आणि यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
शाळकरी मुले, शिक्षकांनाही दाखविले मजूर
टाकळी राजेराय येथे बारा वर्षांचा शाळकरी मुलगा, १४ वर्षांची शाळकरी मुलगी आणि वस्तीशाळेतील एका शिक्षकालाही मजूर दाखविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या मुलांनी कोणतेही काम केलेले नाही. तरीही त्यांच्या नावे जॉबकार्ड तयार करून त्याआधारे पोस्टातून त्यांची मजुरी उचलण्यात आली आहे. सलग सहा महिने त्यांच्या नावे दरमहा ४ ते ८ हजार रुपयांप्रमाणे रक्कम जमा झाली आणि ती खात्यातून काढूनही घेतली. त्यांच्या हजेरीपत्रकाच्या प्रतीही तक्रार निवारण प्राधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आल्या होत्या.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रौढ व्यक्तीलाच काम देण्याची तरतूद आहे. कायद्याच्या भाषेत प्रौढ व्यक्ती म्हणजे १८ वर्षांवरील व्यक्ती असे समजले जाते. मात्र, इथे मजूर दाखविलेली शाळकरी मुले १२ आणि १४ वर्षांचीच आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध बालमजुरी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी टाकळी राजेराय येथील तरुण मनोज कुचे यांनी केली आहे.
टाकळी राजेराय येथील मनोज कुचे यांनी वर्षभरापासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. त्यांनी वेळोवेळी जिल्हाधिकारी, तक्रार निवारण प्राधिकारी यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर केली.
एवढेच नाही तर मजूर दाखविलेल्या शाळकरी मुलांचे पोस्टाचे पासबुक, त्यांचे शाळेतील हजेरीपत्रक हेही सादर केले. तसेच चौकशीदरम्यान सातत्याने मजुरांची बाजू मांडली.